अम्बिकापुर : सुशासन तिहार 2026 : ग्रामीणों की द्वार पर पहुँचा प्रशासन

 अंबिकापुर । अंबिकापुर में संरक्षित वन भूमि पर वर्षों से चल रहे अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर महामाया पहाड़ स्थित रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में शुक्रवार सुबह से बेदखली अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पक्के और कच्चे मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

बताया जा रहा है कि डबरी पानी, घुटरापारा और नवागढ़ क्षेत्र में पिछले करीब 10 वर्षों से संरक्षित वन भूमि पर अवैध कब्जे का खेल चल रहा था। आरोप है कि कांग्रेस शासनकाल में स्थानीय राजनीतिक संरक्षण के चलते यह कब्जा लगातार बढ़ता गया। भाजपा नेता और नगर निगम पार्षद आलोक दुबे ने हाल ही में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखित शिकायत सौंपकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता और रिजर्व फारेस्ट एरिया में बंगलादेशी मुसलमानों के कब्जे को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर को निर्देश जारी किया था।

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन हरकत में आया और तीन दिनों के भीतर वन विभाग तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, डीएफओ सरगुजा और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जानकारी के मुताबिक, रिजर्व फॉरेस्ट के कक्ष क्रमांक 2581 और 2582 की लगभग 200 एकड़ वन भूमि पर कब्जा कर लोगों ने मकान बना लिए थे और खेती-बाड़ी भी शुरू कर दी थी। वन क्षेत्र में लगातार पेड़ों की कटाई और अवैध बसाहट बढ़ने के बावजूद लंबे समय तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं। 

भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने मुख्यमंत्री को दिए पत्र में आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों से आए लोगों ने बिना पुलिस सत्यापन के वन भूमि पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तत्कालीन वन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए और डीएफओ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी।

वन विभाग की ओर से मार्च 2026 में 157 लोगों को अंतिम बेदखली नोटिस जारी किया गया था, लेकिन तय समयसीमा गुजरने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच कुछ लोगों ने हाईकोर्ट से स्थगन आदेश भी प्राप्त कर लिया था।

अब प्रशासन का कहना है कि संरक्षित वन क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है।

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 अम्बिकापुर : सुशासन तिहार-2026 : सरगुजा जिले में 1 मई से 10 जून तक आयोजित होंगे ’’जन समस्या निवारण शिविर’’

 सरगुजा । सरगुजा जिले से सामूहिक दुष्कर्म की गंभीर घटना सामने आई है, जहां दो नाबालिग आदिवासी लड़कियों के साथ 8 से 9 युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, 24 अप्रैल की रात चार नाबालिग लड़कियां एक शादी समारोह से घर लौट रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया। दो लड़कियां किसी तरह मौके से भाग निकलीं, जबकि बाकी दो को आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।

बताया जा रहा है कि पीड़िताएं देर रात करीब 2 बजे घर पहुंचीं, लेकिन डर के कारण उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी नहीं दी। अगले दिन एक नाबालिग ने परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।

26 अप्रैल को पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने प्रियांशु खलखो, आशीष, राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(2) और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दोनों पीड़िताओं का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।

सरगुजा एएसपी अमोलक सिंह ढिल्लो ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं और जांच जारी है। 29 अप्रैल को दोनों पीड़िताओं को Ambikapur लाया गया है।

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

 अम्बिकापुर 28 अप्रैल 2026

उपसंचालक रोजगार ने बताया कि अग्निवीर भर्ती हेतु 13 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन हेतु तिथि निर्धारित थी। ऑनलाइन पंजीकृत आवेदकों को लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु विभाग द्वारा निःशुल्क कोचिंग दिया जाना है। कोचिंग 04 मई 2026 से 04 जून 2026 प्रस्तावित हैं इच्छुक पंजीकृत आवेदक 30 अप्रैल तक रोजगार विभाग के पोर्टल- https://erojgar.cg.gov.in/  में अग्निवीर भर्ती 2026 की लिखित परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन में क्लिक कर प्रशिक्षण हेतु अपना पंजीयन करा सकते है अथवा अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं स्वारोजगार मार्गदर्शन केन्द्र अम्बिकापुर से संपर्क किया जा सकता है।

 बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने पर रोक

अम्बिकापुर 28 अप्रैल 2026

   छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सुशासन तिहार एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए परिपत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत किए जाने से पूर्व अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।

कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने सर्व कार्यालय एवं विभाग प्रमुखों को पत्र जारी कर कहा है कि बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति मानी जाएगी और इसे सेवा नियमों के तहत ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) के रूप में देखा जा सकता है। सभी शासकीय सेवक को आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी यथासंभव दूरभाष या डिजिटल माध्यम से पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा, जिसकी लिखित पुष्टि कार्यालय आगमन के तत्काल बाद करनी होगी। अवकाश परिस्थिति में लंबे अवकाश (अर्जित अवकाश आदि) पर जाने से पूर्व संबंधित शासकीय सेवक को अपने कार्यों का प्रभार अन्य अधिकारी- कर्मचारी को विधिवत सौंपना अनिवार्य होगा। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

 सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें- कलेक्टर श्री वसंत
सीएम जनदर्शन एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण के दिए निर्देश
जनगणना 2027 की तैयारियों पर हुई समीक्षा, त्रुटिरहित गुणवत्तापूर्ण जनगणना सम्पन्न कराने दिए आवश्यक निर्देश
मई माह तक पीएम आवास योजनांतर्गत न्यूनतम 5 हजार आवास पूर्ण करने दिए निर्देश
नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति लाने, प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने कलेक्टर ने दिए निर्देश
अम्बिकापुर 27 अप्रैल 2026

 कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय- सीमा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जन्म प्रमाण पत्र निर्माण में प्रगति की जानकारी ली गई तथा कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि जिनका प्रमाण पत्र बन गया है, उनका आधार कार्ड बनवाना शुरू करें। इस दौरान जाति प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड निर्माण में प्रगति की भी जानकारी ली। वनाधिकार पट्टा नामांतरण से सम्बंधित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि जिनका पट्टा नहीं है उनका निरस्त करते हुए प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करें।

उन्होंने डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्थिति की जानकारी ली तथा  समय- सीमा पर पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास हेतु अधोसंरचना निर्माण के सम्बन्ध में सर्व जनपद सीईओ को खेल अधिकारी के समन्वय से मई माह तक 25 जगह वॉलीबॉल कोर्ट एवं पांच फुटबॉल ग्राउंड तैयार करने निर्देशित किया। उन्होंने सम्बंधित विभागों को ऐसे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, पीएचसी, ट्राइबल हॉस्टल का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए, जहां 100 मीटर मुख्य द्वार तक सड़क नहीं है, उन्होंने चिन्हांकन कर जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने लखनपुर में संचालित छेरी बैंक का विस्तार कर सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित शिक्षकों की सूची तैयार कर बर्खास्तगी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, सर्व एसडीएम एवं विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
जनगणना 2027 की तैयारियों पर हुई समीक्षा-

कलेक्टर श्री वसंत ने 1 मई से प्रारंभ होने वाले जनगणना 2027 कि तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जनगणना कार्य शुरू होते ही तेजी से गुणवत्ता के साथ त्रुटिरहित जनगणना प्रक्रिया जारी रहे। उन्होंने जनगणना कार्य हेतु प्रगणकों के पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी ली तथा प्रशिक्षण के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि प्रगणकों को प्रशिक्षण अच्छे से दिया जाए, उन्हें बारीकी से कार्य की जानकारी रहे। जिन प्रगणकों को औसत से अधिक घर मिले हैं, उनके साथ रिज़र्व प्रगणकों को लगाएं। गर्मी को देखते हुए ध्यान रखें कि सुबह और शाम को जनगणना कार्य किया जाए। एसडीएम सुनिश्चित करें कि प्रगणकों का बैंक रिकॉर्ड अपडेट रहे, ताकि बजट प्राप्त होते ही भुगतान कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक स्व गणना किया जा रहा है, अधिकारी स्व गणना करें और लोगों को भी प्रेरित करें।
सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त हो रहे आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण के दिए निर्देश-

कलेक्टर श्री वसंत ने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार हेतु समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर लें, आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में जनप्रतिधियों को आमंत्रित करें। विभागों द्वारा लिए गए आवेदन की पावती आवेदकों को अवश्य दिया जाए।

सीएम जनदर्शन एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ जल्द पूरा करने दिए गए निर्देश-
कलेक्टर श्री वसंत ने सीएम जनदर्शन एवं पीजी पोर्टल के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विभाग स्तर पर निराकृत होने वाले पीजी पोर्टल के प्रकरणों को आज ही निराकृत करना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि 15 दिवस से अधिक के प्रकरण लंबित ना रहे। उन्होंने इस दौरान कलेक्टर जनदर्शन, जन चौपाल, जन शिकायत, लंबित राजस्व प्रकरणों आदि की विस्तृत समीक्षा की तथा समय-सीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए।

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कलेक्टर ने की पीएम आवास की समीक्षा-
कलेक्टर श्री वसंत ने पीएम आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए न्यूनतम 5 हजार आवासों को मई माह तक पूर्ण कराने जनपद सीईओ को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि पीएम जनमन आवासों में प्रगति लाएं। इस दौरान स्वीकृत सभी 19 आंगनबाड़ी केंद्रो को मई माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति लाने दिए निर्देश-
बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने नक्शा प्रोजेक्ट में प्रगति की जानकारी ली तथा अधीक्षक भू अभिलेख को टीम द्वारा ग्राउण्ड ट्रूथिंग के कार्य की प्रतिदिन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 कार्यों में लापरवाही बरतने पर सीतापुर और मैनपाट के कार्यक्रम अधिकारियों को ’कारण बताओ नोटिस’ जारी

पीएम आवास में लक्ष्य पूर्ण न करने पर लुंड्रा के तकनीकी सहायकों का वेतन रोकने के निर्देश

अम्बिकापुर 25 अप्रैल 2026

   जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल ने आज जिला पंचायत सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित पंचायतों में चल रही विभिन्न विभागीय योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की।

नवा तरिया से जुड़ेंगे आजीविका के साधन
’’नवा तरिया आय के जरिया“  अंतर्गत 39 प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति के संबंध मे कार्यों की समीक्षा कर निदेॅश दिए गए कि शासन की इस पहल को साकार रुप प्रदान किया जाए, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ इस अभियान के तहत निमिॅत तालाबों को महिला समूहों की आय का जरिया बनाया जाए। उन्होंने कहा की तालाबों में बारहमासी जल संग्रहण सुनिश्चित हो  ताकि महिला स्वयं सहायता समूह मत्स्य पालन व अन्य गतिविधियों से अपनी आजीविका सुदृढ़ कर सकें। वर्षा जल संचयन हेतु ’मोर गांव मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत ’रिज टू वैली’ अवधारणा के तहत 1879 चिंन्हाकित कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश दिए जिससे वर्षा जल ज्यादा संचयन हो सके ।

लापरवाही पर नोटिस और वेतन रोकने के निर्देश
बैठक में कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, उन्होंने नरेगा कार्यों में लक्ष्य से पिछड़ने पर सीतापुर और मैनपाट के कार्यक्रम अधिकारियों (PO) को ’कारण बताओ नोटिस’ जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में खराब प्रदर्शन और ’मोर गांव मोर पानी’ अभियान के प्रस्तावों में देरी करने पर लुंड्रा जनपद के सभी तकनीकी सहायकों का अप्रैल माह का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र योजना, छ.ग.पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, RGSA, क्षमता विकास योजना, 15वें वित्त, मुख्य मंत्री अधोसंरचना उन्नयन एवं विकास प्राधिकरण आदि योजनाओं के ग्राम पंचायतों में स्वीकृत अप्रारंभ और प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिसमें विगत एक वर्ष से पुराने अप्रारंभ कार्यों में आरसीसी जारी करने और उसी ग्राम पंचायत में अन्य योजनाओं के पूर्ण कार्य की अंतिम किस्त की राशि से उसकी वसूली के निर्देश दिए गए।

आवास और आंगनबाड़ी भवनों को पूर्ण करने का अल्टीमेटम
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जिले की प्रगति  63.30% और पीएम जनमन आवास में 63.51% होने पर  जनपद प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देशित किया कि बारिश शुरू होने से पूर्व अधिक से अधिक आवास में प्लिंथ कार्य पूर्ण कराएं जाए साथ ही आवासों को अंदर बाहर के प्लास्टर के साथ पुरी तरह से पूर्ण कराएं।मनरेगा तथा आईसीडीएस के अभिशरण से स्वीकृत 393 नवीन आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने 31 मई तक सभी भवनों को उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने की समय-सीमा तय की है।

स्वच्छता और बुनियादी ढांचा
 स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालयों को तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने तकनीकी अमले को निर्देशित किया कि वे निर्माण कार्यों का नियमित सत्यापन और मूल्यांकन समय पर सुनिश्चित करें ताकि भुगतान की प्रक्रिया बाधित न हो। सुशासन तिहार अंतर्गत ग्राम पंचायत में आयोजित  होने वाले 24 जनसमस्या निवारण शिविरों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा ग्रामों में आने वाली समस्याओं और शिकायतों को प्रथम चरण में निराकरण करने के निर्देश सभी को दिए।                                           

 बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए समय-सीमा और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखे अन्यथा कार्यों में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन अभियंता (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा), उपसंचालक पंचायत, समस्त जनपदों के सीईओ, एसडीओ, सब इंजीनियर एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

 जिले के 63 परीक्षा केंद्रों में 19429 अभ्यर्थी होंगे शामिल 10:00 से 12:15 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा

अभ्यर्थियों को 09:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में करना होगा प्रवेश

अम्बिकापुर 25 अप्रैल 2026

   छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा 26 अप्रैल 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड अंतर्गत उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिला परीक्षा नोडल अधिकारी के निर्देशन में परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। परीक्षा नोडल अधिकारी ने बताया कि जिले में परीक्षा हेतु 63 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 19429 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यह परीक्षा 10:00 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 09:30 बजे बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।

अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-
अभ्यर्थियों को कम से कम 2 घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा, ताकि उनका फ्रिसिं्कग एवं फोटो युक्त मूल पहचान पत्र से सत्यापन किया जा सके। परीक्षा का आयोजन 10ः00 बजे से 12ः15 बजे तक किया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार 09ः30 बजे बंद कर दिया जायेगा, इसके बाद अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। अभ्यर्थी हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएंगे। काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी रंग व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़े पहनना वर्जित होगा। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा, उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरने उपरांत ही ऐसे पोशाक की अनुमति होगी। अभ्यर्थी फुटवियर के रूप में केवल चप्पल पहनें, कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है। परीक्षा कक्ष में किसी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घडी, पर्स, पाऊच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र में केवल काले या नीले बॉल पांइट पेन लेकर ही आयें। जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा एवं व्यवस्था के कड़े उपाय सुनिश्चित किए हैं ताकि भर्ती परीक्षा का संचालन पूर्ण पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।

 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में विशेष शिविर, कर्मचारियों और पेंशनधारकों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी सुविधा

पीएफ दावा, केवाईसी अपडेट, यूएएन सक्रियण और पेंशन मामलों का मौके पर निस्तारण

ईपीएफओ की पहल से क्षेत्रीय कार्यालय के चक्कर कम होंगे, शिकायत समाधान प्रक्रिया बनेगी आसान

अम्बिकापुर 25 अप्रैल 2026

   कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा सदस्य सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जनसुलभ बनाने के उद्देश्य से “निधि आपके निकट 2.0” कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों, पेंशनधारकों और नियोक्ताओं को जिला स्तर पर ही उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय तक बार-बार आने की आवश्यकता न पड़े। ईपीएफओ द्वारा आयोजित इन शिविरों में पीएफ दावा (Claim) संबंधी समस्याएं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रियण, केवाईसी अपडेट, बैंक खाते की जानकारी सुधार, पेंशन से जुड़े प्रकरण, डिजिटल सेवाओं का उपयोग तथा शिकायत निवारण से संबंधित सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। शिविरों में उपस्थित अधिकारी मौके पर शिकायतों का पंजीकरण कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद समाधान प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जिला नोडल अधिकारियों की निगरानी में शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का उद्देश्य सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाना तथा लाभार्थियों को उनके अधिकारों एवं ऑनलाइन प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक करना है। ईपीएफओ का मानना है कि जिला स्तर पर आयोजित ऐसे कार्यक्रमों से सदस्यों की समस्याओं का समाधान तेजी से होगा और सेवाओं की पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
“निधि आपके निकट 2.0” अभियान के माध्यम से ईपीएफओ सदस्य-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस पहल से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को स्थानीय स्तर पर सहायता मिलने के साथ-साथ लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे में भी मदद मिलेगी। शिविरों में लाभार्थियों को ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं, पोर्टल उपयोग और डिजिटल सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, जिससे वे भविष्य में स्वयं भी सेवाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकें। ईपीएफओ ने सभी संबंधित कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशनधारकों से अपील की है कि वे अपने जिले में आयोजित शिविरों में पहुंचकर उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाएं तथा अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। कार्यक्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए सदस्य संबंधित जिला नोडल अधिकारी अथवा ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से संपर्क कर सकते हैं।