खड़गवां में COTPA एक्ट के तहत ताबड़तोड़ छापेमारी, 13 दुकानों पर कार्रवाई, 2,900 रुपये जुर्माना

एमसीबी, 29 जनवरी 2026

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला एमसीबी द्वारा तंबाकू नियंत्रण को लेकर सघन अभियान चलाया गया अभियान के तहत खड़गवां एवं गजमरवापारादृपौंडीडीह क्षेत्र में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़गवां, पीएम श्री एकलव्य स्कूल पोड़ीडीह, स्वामी आत्मानंद स्कूल खड़गवां तथा शासकीय बालक मिडिल स्कूल खड़गवां के 100 गज दायरे में संचालित किराना दुकानों, चाय ठेलों, पान दुकानों एवं गुमटियों की जांच की गई।
जांच के दौरान तंबाकू युक्त पदार्थों की अवैध बिक्री पाए जाने पर कोटपा अधिनियम 2003 ( COTPA  Act ) की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत 13 पान ठेलों, रेस्टोरेंट, किराना दुकानों, गुमटियों, होटल एवं चाय दुकानों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2,900 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित दुकानदारों को स्कूलों के आसपास तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई तथा पुनरावृत्ति होने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। इस कार्रवाई में कोटपा नोडल अधिकारी डॉ. कीर्ति चौहान, डॉ. विक्की टोप्पो, चिकित्सा अधिकारी डॉ. करन, राजस्व विभाग खड़गवां, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक विकास लकड़ा एवं आलोक मिंज तथा खड़गवां थाना का पुलिस बल उपस्थित रहा। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि बच्चों एवं किशोरों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने तथा कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

 पारदर्शी, सुगम और समयबद्ध रही पूरी प्रक्रिया

एमसीबी/28 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में लागू की गई तकनीक आधारित डिजिटल धान खरीदी व्यवस्था आज किसानों के भरोसे का मजबूत आधार बन चुकी है। यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी, पारदर्शी और भरोसेमंद है, इसका सशक्त उदाहरण ग्राम ठग्गांव निवासी किसान शेषमन के अनुभव से स्पष्ट रूप से सामने आता है।
किसान शेषमन ने सिंघत उपार्जन केंद्र में कुल 166 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक विक्रय किया। शासन द्वारा निर्धारित ₹3100 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य के अंतर्गत उन्हें अपनी संपूर्ण उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त हुआ। धान विक्रय की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और पूर्णतः समयबद्ध रही, जिससे किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा धान विक्रय हेतु किसान शेषमन का टोकन ऑफलाइन माध्यम से जारी किया गया था। इसके बावजूद उपार्जन केंद्र में सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहीं। यह इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल प्रणाली के साथ-साथ उन किसानों के लिए भी प्रभावी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जो ऑनलाइन प्रक्रियाओं से पूर्णतः सहज नहीं हैं।
उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, पेयजल सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थीं। डिजिटल कांटे से सटीक तौल, सुव्यवस्थित भुगतान प्रक्रिया तथा भीड़-भाड़ से मुक्त वातावरण ने पूरी व्यवस्था को अत्यंत भरोसेमंद और किसान-हितैषी बनाया। अपने अनुभव साझा करते हुए किसान शेषमन ने बताया कि पूर्व वर्षों में धान विक्रय के दौरान अनिश्चितता और भुगतान में देरी आम समस्या थी, किंतु इस वर्ष लागू की गई तकनीक आधारित डिजिटल व्यवस्था से उन्हें मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर राहत मिली है। छत्तीसगढ़ शासन की डिजिटल धान खरीदी प्रणाली आज पारदर्शिता, विश्वास और सुशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है, जो किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का प्रभावी माध्यम सिद्ध हो रही है।

 फॉसिल्स पार्क के संरक्षण और विकास को मिला समर्थन

एमसीबी, 24 जनवरी 2026

जिले के हसदेव क्षेत्र में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क को उस समय विशेष महत्व मिला जब कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अपर सचिव हिटलर सिंह हसदेव एरिया की कोल माइंस के निरीक्षण प्रवास के दौरान फॉसिल्स पार्क पहुंचे। पार्क आगमन पर पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग के जिला नोडल अधिकारी डॉ. विनोद पांडे ने उनका स्वागत किया।

दौरे के दौरान अपर सचिव ने गहरी जिज्ञासा और व्यक्तिगत रुचि के साथ गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और पर्यटन महत्व की जानकारी ली। डॉ. पांडे ने तथ्यात्मक रूप से बताया कि यह पार्क लगभग 29 करोड़ वर्ष पुराने गोंडवाना कालीन समुद्री जीवाश्मों का अनूठा साक्ष्य है, जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश की भू-वैज्ञानिक विरासत को दर्शाता है। उन्होंने फॉसिल्स पार्क के अंतर्गत विकसित कैक्टस गार्डन और इंटरप्रिटेशन बिल्डिंग का भी भ्रमण कराया, जहां जीवाश्मों से जुड़ी जानकारी को आमजन और शोधार्थियों के लिए सरल एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है।

डॉ. पांडे द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वर्ष 2015 में पार्क के समग्र विकास हेतु वन विभाग द्वारा लगभग 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा पुरातत्व संग्रहालय के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए फॉसिल्स पार्क परिसर या समीप एक समर्पित पुरातत्व संग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया गया। उन्होंने बताया कि संग्रहालय के निर्माण से क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ-साथ पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी।

इस पर अपर सचिव ने विरासत संरक्षण से जुड़े प्रयासों की सराहना करते हुए यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया तथा कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर भेजने की बात कही, ताकि आगे की प्रक्रिया को गति दी जा सके।

इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के मानस पाल और चेतन गौड, एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर के अनिल कुमार मुख्य महाप्रबंधक (खनन), हसदेव एरिया की मुख्य महाप्रबंधक मनोज बिश्नोई, सेंट्रल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय कुमार, डॉ. लवकेश गुप्ता सहित कोल माइंस के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यह दौरा गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

 गणतंत्र दिवस की अंतिम रिहर्सल के दौरान जिले की 10वीं टॉपर वंदना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में रहीं मौजूद

कलेक्टर की नई पहल: मेधावी प्रतिभाओं को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, गणतंत्र दिवस में टॉपर्स बनेंगे चीफ गेस्ट

एमसीबी, 24 जनवरी 2026

जिले में गणतंत्र दिवस समारोह की भव्य और गरिमामय तैयारियों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से आज आमाखेरवा ग्राउंड, मनेंद्रगढ़ में परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम रिहर्सल का व्यापक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने संयुक्त रूप से रिहर्सल का अवलोकन कर कार्यक्रम से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान समारोह का मिनट-टू-मिनट अभ्यास कराया गया ताकि आयोजन पूर्णतः अनुशासित, समयबद्ध और त्रुटिरहित रहे।

इस अवसर पर जिले की कक्षा 10वीं की टॉपर छात्रा वंदना सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल में सहभागिता कर कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने परेड की सलामी ली तथा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त कर परेड की तैयारी, अनुशासन और तालमेल का जायजा लिया। रिहर्सल के दौरान विभिन्न परेड टुकड़ियों ने अपने-अपने अभ्यास का प्रदर्शन किया, वहीं स्कूली बच्चों ने गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल पूरे उत्साह, अनुशासन और समर्पण के साथ संपन्न की। बच्चों की प्रस्तुतियों में देशभक्ति की भावना और सांस्कृतिक विविधता की झलक स्पष्ट दिखाई दी।

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने मुख्य समारोह स्थल पर बैठक व्यवस्था, मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, सुरक्षा प्रबंध, सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर सभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रभारी को यह भी निर्देश दिए कि समारोह की गरिमा, अनुशासन और समय-सारणी का विशेष ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आगामी वर्षों में जिले में कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। इस पहल से मेधावी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा तथा अन्य छात्र-छात्राओं को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरणा मिलेगी।

गौरतलब है कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को प्रातः 9 बजे आमाखेरवा ग्राउंड, मनेंद्रगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर रायगढ़ सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। परेड की सलामी के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों एवं समाजसेवियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पुलिस विभाग से आरआई हेमंत टोप्पो, एएसआई रविन्द्र कुर्रे, जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, उप कलेक्टर इंदिरा मिश्रा एवं एडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ तथा आदिम जाति विभाग से अंकिता मरकाम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

 शासन के निर्देश पर 15 प्रमुख विषयों पर होगी व्यापक चर्चा

एमसीबी/21 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार ग्रामसभा आयोजित करना अनिवार्य है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र 24 मार्च 2008 के निर्देशानुसार 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर को ग्रामसभा की निर्धारित तिथियों के साथ-साथ प्रतिवर्ष जून एवं नवंबर माह में भी सुविधाजनक तिथियों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाना है। इन निर्देशों के पालन में 23 जनवरी 2026 को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा।

ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्रामसभा आयोजन हेतु पूर्व से समय-सारिणी तैयार करने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष दायित्व सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 23 जनवरी को आयोजित ग्रामसभा में शासन द्वारा निर्धारित 15 प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की जाएगी, जिससे ग्राम स्तर पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी को सुदृढ़ किया जा सके। ग्रामसभा में पूर्व बैठक में पारित संकल्पों के क्रियान्वयन की स्थिति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायतों की विगत तिमाही के आय-व्यय की समीक्षा एवं अनुमोदन किया जाएगा तथा पिछले वर्ष विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के नाम, प्राप्त एवं व्यय राशि तथा कार्यों की अद्यतन स्थिति का सार्वजनिक वाचन किया जाएगा। पंचायतों में कर अधिरोपण एवं कर संग्रहण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु समर्थ पंचायत पोर्टल के उपयोग तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संपत्ति कर दर निर्धारण पर भी चर्चा होगी।

ग्राम सभा में आवारा एवं पालतू मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, मवेशियों को खुला न छोड़ने हेतु जनजागरूकता, पंचायत अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना एवं शास्ति अधिरोपण, आवारा पशु प्रबंधन, अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे, पंचायत उन्नति सूचकांक (च्।प् 1-0) में सुधार, मुक्तिधाम की साफ-सफाई एवं मूलभूत सुविधाएं, शौचालय विहीन परिवारों की पहचान, स्वच्छता शुल्क संग्रहण, सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव एवं ओडीएफ प्लस ग्राम प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) अधिनियम 2025, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, खाद्यान्न वितरण, विवाह पंजीयन, जन्म-मृत्यु पंजीयन सहित अन्य विषयों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाएगी।

ग्राम सभा की कार्यवाही की न्यूनतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर जीएस निर्णय मोबाइल ऐप में अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित एआई आधारित ‘सभासार’ पोर्टल, वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल एवं जीपीडीपी पोर्टल में समस्त गतिविधियों का शत-प्रतिशत अपलोड सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों के माध्यम से ग्राम सभा को सशक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी मंच के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

 प्रोजेक्ट उन्नति का असर: मनरेगा श्रमिक बनेंगे प्रधानमंत्री आवास के कुशल राज मिस्त्री

एमसीबी/20 जनवरी 2026

जिला अंतर्गत जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़ की ग्राम पंचायत सिरौली में प्रोजेक्ट उन्नति के अंतर्गत रूरल मेसन (राज मिस्त्री) प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत न्यूनतम 60 दिवस कार्य पूर्ण कर चुके परिवारों के सदस्यों को उच्च कोटि की आजीविका संवर्धन हेतु कुशल बनाया जा रहा है। जिला पंचायत मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप, जनपद पंचायत स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की आवश्यकता के आधार पर मनरेगा जॉब कार्डधारी सक्रिय पंजीकृत परिवारों का चयन किया गया है।
इस क्रम में ग्राम पंचायत सिरौली, बेलबहरा एवं कोथारी के कुल 35 हितग्राहियों को राज मिस्त्री का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण कार्य को कुशलतापूर्वक पूर्ण कर सकें। यह प्रशिक्षण आरएसईटीआई कोरिया (RSETI KOREA) के माध्यम से ग्राम पंचायत सिरौली में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण का प्रथम बैच 08 जनवरी 2026 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 35 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
प्रोजेक्ट उन्नति का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, आजीविका संवर्धन एवं सशक्तिकरण के माध्यम से वंचित वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मनरेगा श्रमिकों को स्वरोजगार अथवा बेहतर मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय एवं जीवन स्तर में सतत सुधार हो सके। इसके अंतर्गत मनरेगा योजनांतर्गत चिन्हित श्रमिकों के लिए 30 दिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन ग्राम पंचायत सिरौली, जनपद पंचायत मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में किया जा रहा है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे 35 श्रमिक सम्मिलित हैं, जिन्होंने विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 60 दिवस का कार्य पूर्ण किया है। प्रशिक्षण की अवधि 08 दिसम्बर 2025 से 08 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। मनरेगा पोर्टल के माध्यम से काउंसलिंग द्वारा चयनित हितग्राहियों को यह निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उन्नति के तहत मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह पहल जिले में एक सशक्त और प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभर रही है।

 जनदर्शन के आवेदनों को समय-सीमा पर करें निराकरण...कलेक्टर

एमसीबी/20 जनवरी  2026

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनदर्शन के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं को सुनी। जिले के ग्रामीणजन और नागरिकों ने जनदर्शन में अपनी छोटी-बड़ी समस्याओं को सीधे कलेक्टर के समक्ष रखा। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए। आज के जनदर्शन में आवेदक समस्त ग्रामवासी पहाड़हसवाही अधूरा बना नहर को पूर्ण कराने के संबंध मे एवं बांध के नीचे तरफ नहर का सर्वे के संबंध में, गणेश निवासी चैनपुर भूमि के संबंध में, राहुल राय निवासी सरौला पीएम किसान योजना की राशि दिलाने के संबंध में,  गणेश समूह निवासी भल्लौर तालाब से अवैध रूप से पानी चोरी करने के शिकायत के संबंध में, देवबाबू निवासी सेमरा भूमि के संबंध में, श्याम बाबा सिद्ध बाबा मेला में आय एवं व्यय की सम्पूर्ण जानकारी शासन के द्वारा लिया जाये के संबंध में, लल्ला दास निवासी बौरीडांड भूमि के संबंध में, हीरालाल निवासी रोकड़ा समिति कछौड़ के द्वारा केवल 135 बोरी धान का विक्रय किसान क्रेडिट में किया गया है। 100 बोरी धान का विक्रय दर्शित नही हो रहा है। और धान को भी समिति में रख लिया गया है। 100 बोरी धान वापस किए जाने के संबंध में, श्याम दास त्यागी निवासी मनेन्द्रगढ़ ई समाधान पोर्टल भारत में दर्ज  शिकायत  नं0 2200022023001918 पर क्या कार्यवाही की गई के संबंध में, शिवभजन निवासी नागपुर भूमि के संबंध में, कौशिल्या निवासी बहेराबांध धान खरीदी करने के संबंध में, मोहम्मद इसहाक निवासी मनेन्द्रगढ़ भूमि के संबंध में, जगदीश निवासी मनेन्द्रगढ़ रास्ता न दिये जाने के संबंध में, पवन कुमार निवासी चिरमिरी भुगतान न कराने की  शिकायत के संबंध में लेकर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर ने प्राप्त सभी आवेदनों को पूरी गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही करते हुए त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

 एमसीबी/20 जनवरी 2026

छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जिले की देशी मदिरा दुकान डोमनहिल हेतु बघनच्चा क्षेत्र में वर्ष 2025-26 के लिए भाड़े पर भवन लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में इच्छुक भवन स्वामियों से बंद लिफाफा में लघु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। निविदाएं तकनीकी बिड एवं प्राइस बिड के रूप में पृथक-पृथक प्रस्तुत की जाएंगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार निविदाएं 03 फरवरी 2026 को दोपहर 02 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में जमा की जा सकेंगी। निर्धारित तिथि को सायं 04 बजे समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों के समक्ष बंद लिफाफों को खोला जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और नियमानुसार संपन्न किया जाएगा।
निविदा से संबंधित विस्तृत शर्तें, नियम एवं निविदा प्रपत्र अवकाश दिवसों को छोड़कर अंतिम तिथि के एक दिवस पूर्व तक कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पाेरेशन लिमिटेड, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक निविदाकारों को 500 रुपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, सीएसएमसीएल जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के नाम से जमा करना होगा।
कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी इस लघु निविदा सूचना के माध्यम से विभाग द्वारा नियमानुसार उपयुक्त भवन का चयन किया जाएगा, जिससे जिले में देशी मदिरा दुकान का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके।

 एमसीबी/19 जनवरी 2026

जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हुए जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा बुधवार 21 जनवरी 2026 को प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक निःशुल्क रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैम्प शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लालपुर, मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी के परिसर में आयोजित होगा।
इस रोजगार मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठित नियोजक मेसर्स श्रामिन टेलेंट प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश) द्वारा तकनीशियन प्रशिक्षु पदों हेतु चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। कुल 50 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, आईटीआई अथवा डिप्लोमा (तकनीकी ट्रेड) निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को एस.एन.आई. परियोजना के अंतर्गत अहमद नगर, महाराष्ट्र में कार्य अवसर प्रदान किया जाएगा, जहां उन्हें 18,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह का आकर्षक वेतनमान मिलेगा।
रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैम्प पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें सम्मिलित होने के लिए इच्छुक आवेदकों का छत्तीसगढ़ शासन के ई-रोजगार पोर्टलhttps://erojgar.cg.gov.in/  अथवा गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध CG Rojgar Panjiyan App के माध्यम से पंजीयन अनिवार्य है। केवल पोर्टल में पंजीकृत आवेदकों को ही प्लेसमेंट कैम्प में शामिल किया जाएगा। आवेदकों से आग्रह है कि वे निर्धारित तिथि एवं स्थान पर अपने समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों।

 एमसीबी : जिले में धान उठाव को मिली रफ्तार, 1.43 लाख क्विंटल से अधिक का सुरक्षित परिवहन पूर्ण

 एमसीबी : जिले में धान खरीदी ने बनाया नया कीर्तिमान, 6.77 लाख क्विंटल के साथ रचा इतिहास

 एमसीबी : मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिले में धान उठाव तेज

 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

 एमसीबी : विशेष लेख : आस्था की पहाड़ी पर शिव का वास : मकर संक्रांति पर सिद्ध बाबा धाम बनता है श्रद्धा, परंपरा और पर्यटन का संग

एमसीबी - छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक नई शुरुआत करते हुए राज्य की पहली अभिनव पहल ‘जोश’ (JOSH – Journey of Sanitation Hygiene) का शुभारंभ सोमवार 05 जनवरी 2026 को खड़गवां जनपद ग्राउंड से किया गया। आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर औपचारिक शुरुआत की। ‘जोश’ पहल के माध्यम से स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, छात्रावासों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं अन्य संस्थागत व सामुदायिक शौचालयों की नियमित, वैज्ञानिक और सुरक्षित सफाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को ‘स्वच्छता प्रहरी’ के रूप में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि स्वच्छता केवल स्वास्थ्य से जुड़ा विषय नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और रोजगार सृजन का प्रभावी माध्यम है। ‘जोश’ पहल से युवा स्वच्छता प्रहरी बनकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में तैयार इस योजना के तहत प्रारंभिक चरण में प्रत्येक जनपद में एक स्वच्छता प्रहरी नियुक्त किया गया है। योजना की सफलता के आधार पर इसे पूरे जिले में विस्तारित किया जाएगा।

स्वच्छता प्रहरी निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों का भ्रमण करेंगे और आधुनिक उपकरणों की सहायता से शौचालयों की पाक्षिक व मासिक सफाई सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान चयनित स्वच्छता प्रहरियों को आधुनिक सफाई उपकरणों से युक्त स्वच्छता किट एवं सुरक्षा सामग्री भी प्रदान की गई।

संस्था प्रभारी के अनुरोध पर सफाई उपरांत प्रति यूनिट ₹200 स्वच्छता शुल्क का भुगतान किया जाएगा, जिससे युवाओं को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा। प्रारंभिक चरण में मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर जनपद से तीन युवाओं का चयन किया गया है। ‘जोश’ के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित जनपद पंचायतों के साथ अंतर-विभागीय अनुबंध किया गया है। यह पहल छत्तीसगढ़ में संस्थागत स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई दिशा तय करेगी। 

एमसीबी - खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शी और डिजिटल धान खरीदी व्यवस्था किसानों के लिए राहत और भरोसे का मजबूत आधार बनकर सामने आई है। ग्राम सलका निवासी किसान रामशरण ने कोड़ा उपार्जन केंद्र में 46.40 क्विंटल धान का विक्रय कर बदली व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी की नीति से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हुआ है। ऑनलाइन टोकन प्रणाली के तहत निर्धारित तिथि पर उपार्जन केंद्र पहुंचे किसान को सुव्यवस्थित व्यवस्था, डिजिटल तौल और त्वरित प्रक्रिया का लाभ मिला।

उपार्जन केंद्र में किसानों के लिए बैठने एवं पेयजल की समुचित सुविधा उपलब्ध रही। डिजिटल तौल कांटे से सटीक माप-तौल और सत्यापन के बाद धान विक्रय की राशि सीधे बैंक खाते में जमा की गई, जिससे भुगतान को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं रही। किसान रामशरण ने बताया कि पूर्व में धान बेचने के दौरान तौल और भुगतान में देरी जैसी समस्याएं होती थीं, लेकिन इस बार की पारदर्शी व्यवस्था ने उनका भरोसा पूरी तरह बढ़ाया है। समय पर भुगतान मिलने से वे अब रबी फसल की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों की योजना निश्चिंत होकर बना पा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में लागू की गई किसान-हितैषी धान खरीदी व्यवस्था से प्रदेश के हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। रामशरण की यह कहानी बदली व्यवस्था की जमीनी सफलता का स्पष्ट उदाहरण बनकर सामने आई है।