PIB के वार्तालाप कार्यक्रम में कलेक्टर, मीडिया और युवाओं ने साझा किया नशामुक्त भारत का संकल्पय गांव-गांव तक पहुंचेगा जागरूकता अभियान

एमसीबी 09 अगस्त 2026

भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर (PIB) द्वारा “नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारतदृसंकल्प अभियान” के अंतर्गत वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन होटल हसदेव इन, मनेन्द्रगढ़ में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने, नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी बढ़ाने तथा मीडिया के माध्यम से नशामुक्ति के संदेश को ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचाना रहा।
कार्यक्रम में PIB रायपुर के उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार) श्री रमेश जयभाये ने मुख्य अतिथि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े, भोपाल PIB निदेशक मनीष गौतम, छत्तीसगढ़ बंधु पत्रिका के संपादक श्री मधुकर द्विवेदी, माय भारत जिला समन्वयक कोरिया सुश्री चहल कैलाशिया, एमसीबी प्रेस क्लब अध्यक्ष रंजीत सिंह तथा पत्रकार संघ मनेन्द्रगढ़ के अध्यक्ष प्रवीण ऋषि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में जिले के अन्य पत्रकार एवं मीडिया प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की मनमोहक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा। नाचा दल ने “अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार, इंद्रावती हर पखारे तोर पांव” जैसे लोकप्रिय पारंपरिक गीत की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात “मोर संग चलव गा” छत्तीसगढ़ी गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। स्वागत गीत की प्रस्तुति के बाद नशामुक्ति अभियान पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसमें प्रभावी ढंग से दिखाया गया कि नशे की लत किस प्रकार एक व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार और समाज को प्रभावित कर सकती है तथा एक हंसते-खेलते परिवार को बिखरने की स्थिति तक पहुंचा देती है।

मनीष गौतम ने बताया योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका कार्यक्रम में भोपाल PIB के निदेशक मनीष गौतम ने मीडिया की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, नीतियों तथा विभिन्न जनजागरूकता अभियानों की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पत्र सूचना कार्यालय से संबंधित व्यवस्थाओं के एकीकरण का उद्देश्य सूचना तंत्र को अधिक प्रभावी, व्यवस्थित और समन्वित बनाना है, ताकि सरकार की योजनाओं एवं जनहितकारी कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सहजता से पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार को नई गति मिलेगी।
श्री गौतम ने ‘विकसित भारतदृगारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की सही और समय पर जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक ही उपलब्ध सरकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ उठा सकता है।
नशामुक्ति अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि “नशा छोड़ो, भारत जोड़ो” अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। अंबिकापुर में भी इस दिशा में विशेष आयोजन किए जाएंगे। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशामुक्ति केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। मीडिया, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और युवाओं की भागीदारी से इस अभियान को जनआंदोलन बनाया जा सकता है।

माय भारत पोर्टल बनेगा युवाओं की भागीदारी का मजबूत माध्यम
कार्यक्रम में माय भारत जिला समन्वयक कोरिया चहल कैलाशिया ने युवाओं को ‘मेरा युवा भारत’ (डल् ठींतंज) पोर्टल की उपयोगिता और इसकी गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डल् ठींतंज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का महत्वपूर्ण मंच है, जिसके माध्यम से 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सहभागिता, स्वयंसेवा, कौशल विकास और नेतृत्व क्षमता से जुड़ी गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है।
उन्होंने कहा कि नशामुक्त भारत अभियान में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए डल् ठींतंज एक प्रभावी मंच बन सकता है। जिले में युवाओं के साथ प्रत्येक माह विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नशे के दुष्परिणाम, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर संवाद किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के समन्वय से स्कूलों में भी नशामुक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने युवाओं से सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि युवा “हम नशामुक्त हैं” जैसे संदेश अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करें और अन्य युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने ‘माय भारत रन’ जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली और नशामुक्ति का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही। जिला समन्वय समिति के माध्यम से कोरिया और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र के युवाओं को डल् ठींतंज से जोड़कर उन्हें नशामुक्ति का संकल्प लेने के साथ-साथ जागरूकता अभियान में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरी पहल में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और मीडिया के माध्यम से अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिल सकता है।

कलेक्टर ने कहा- युवाओं को नशे से बचाने के लिए पहले समझना होगा उनकी परेशानी का कारण
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और समाज में जनजागरूकता पैदा करने की उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं और जनहित से जुड़े अभियानों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सकारात्मक वातावरण तैयार करने में मीडिया प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने नशे की समस्या को केवल कानून या अभियान के नजरिए से देखने के बजाय उसके पीछे छिपे सामाजिक और व्यक्तिगत कारणों को समझने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि कई बार युवा तनाव, चिंता, अकेलेपन, पारिवारिक परिस्थितियों, पढ़ाई या रोजगार के दबाव अथवा भविष्य को लेकर असमंजस के कारण गलत संगति में पड़ जाते हैं और नशे को अपनी परेशानी से बाहर निकलने का माध्यम समझने लगते हैं। ऐसे में केवल उन्हें नशे से रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं को समझकर उनसे संवाद करना और सही मार्गदर्शन देना भी जरूरी है।
कलेक्टर ने कहा कि परिवार, स्कूल, समाज, प्रशासन और मीडिया को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां युवा अपनी परेशानियां खुलकर साझा कर सकें। युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों से जोड़कर उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दी जा सकती है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि नशामुक्ति अभियान के संदेश को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के साथ उन लोगों की प्रेरक कहानियां भी सामने लाई जाएं, जिन्होंने नशे को छोड़कर अपने जीवन को नई दिशा दी है।

PIB उपनिदेशक रमेश जयभाये ने किया अतिथियों का स्वागत, मीडिया से जनआंदोलन बनाने की अपील
कार्यक्रम में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, रायपुर (PIB ) के उपनिदेशक रमेश जयभाये ने सभी मुख्य अतिथियों एवं उपस्थित मीडिया प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए केवल सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनजागरूकता को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में मीडिया सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक है और नशे के दुष्परिणामों के प्रति युवाओं तथा आम नागरिकों को जागरूक करने में मीडिया सकारात्मक एवं जिम्मेदार भूमिका निभा सकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों की पहुंच गांव-गांव तक है। इसलिए “नशा छोड़ो, भारत जोड़ो” जैसे अभियानों के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का अवसर भी व्यापक है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे केवल नशे के नुकसान की जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि नशा छोड़कर सफल और सम्मानजनक जीवन जी रहे लोगों की प्रेरक कहानियों को भी सामने लाएं, ताकि युवाओं के बीच सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का निर्माण हो।
श्री जयभाये ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें शिक्षा, खेल, कौशल विकास, रोजगार, सामाजिक गतिविधियों और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ना जरूरी है। परिवार, विद्यालय, प्रशासन, सामाजिक संगठन और मीडिया यदि मिलकर युवाओं के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करें, तो नशे की प्रवृत्ति को काफी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि “नशामुक्त युवा ही विकसित भारत की मजबूत नींव हैं।” इसलिए नशामुक्ति का संदेश किसी एक कार्यक्रम तक सीमित न रहकर निरंतर अभियान के रूप में गांवों, स्कूलों, महाविद्यालयों और नगरीय क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने सभी मीडिया प्रतिनिधियों से “नशा छोड़ो, भारत जोड़ो” अभियान को व्यापक जनआंदोलन बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की।

 एमसीबी । कभी घर की छोटी-छोटी जरूरतों और दुकान के लिए आवश्यक सामान जुटाने के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता था। लेकिन अब नियमित आर्थिक सहायता ने मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी अनीता गुप्ता के जीवन में यह तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। 

महतारी वंदन योजना के तहत हर माह मिलने वाली 1,000 की सहायता ने उनके लिए आर्थिक संबल का रूप ले लिया है। 7 अगस्त 2026 को योजना की 30वीं किस्त जारी होने के साथ ही अनीता को अब तक कुल 30,000 की राशि प्राप्त हो चुकी है। अनीता गुप्ता के लिए यह 1,000 की मासिक सहायता महज एक राशि नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने और छोटे व्यवसाय को निरंतर आगे बढ़ाने का माध्यम बन गई है। वे बताती हैं कि योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग वे अपनी दुकान में आवश्यक सामान भरने के साथ-साथ घर की छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में करती हैं। इससे दुकान के लिए जरूरी सामान खरीदने में उन्हें मदद मिलती है और उनका छोटा व्यवसाय लगातार चलता रहता है।

छोटी जरूरतों के लिए अब नहीं बढ़ाना पड़ता हाथ : 

अनीता बताती हैं कि परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के बीच कई बार छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ती थी। महतारी वंदन योजना की नियमित सहायता से अब ऐसी जरूरतों को पूरा करने में उन्हें काफी सहूलियत मिल रही है। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार इस राशि का उपयोग घरेलू खर्च में सहयोग देने के साथ दुकान के लिए जरूरी सामान खरीदने में कर पाती हैं। उनके लिए योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी नियमित आर्थिक सहायता है। हर माह मिलने वाली राशि उन्हें अपने खर्च की छोटी-छोटी जरूरतों को व्यवस्थित करने और दुकान में आवश्यक सामान उपलब्ध रखने में मदद करती है। इस तरह योजना उनके घरेलू जीवन के साथ-साथ उनके छोटे व्यवसाय को भी मजबूती प्रदान कर रही है।

आर्थिक सहायता से बढ़ा आत्मविश्वास : 

अनीता का कहना है कि महिलाओं को जब अपनी जरूरतों के लिए नियमित आर्थिक सहयोग मिलता है, तो उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ता है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता ने उन्हें अपनी छोटी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। दुकान में सामान भरने के लिए राशि का उपयोग करने से उन्हें अपने छोटे व्यवसाय को निरंतर संचालित करने में भी मदद मिल रही है। 30वीं किस्त जारी होने पर अनीता गुप्ता के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। अब तक प्राप्त 30,000 की राशि उनके लिए सरकार की योजना से मिले भरोसे और आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। वे कहती हैं कि नियमित रूप से मिलने वाली यह राशि परिवार के लिए उपयोगी साबित हो रही है और उन्हें अपने छोटे व्यवसाय को संभालने में भी सहारा दे रही है।

मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार : 

अनीता गुप्ता ने महतारी वंदन योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार की इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिल रही है। योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से वे अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ दुकान के लिए सामान भी खरीद पा रही हैं। महतारी वंदन योजना अनीता गुप्ता जैसी महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता से आगे बढ़कर आत्मनिर्भरता की राह मजबूत करने का माध्यम बन रही है। नियमित 1,000 की सहायता ने उनके घरेलू बजट को सहारा देने के साथ छोटे व्यवसाय को भी संबल दिया है। 30वीं किस्त के साथ अनीता की कहानी इस बात की मिसाल है कि नियमित और लक्षित आर्थिक सहायता महिलाओं के आत्मविश्वास एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा दे सकती है।

 एमसीबी । आज जब महिलाएं परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने हुनर को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ऐसे समय में महतारी वंदन योजना महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का प्रभावी माध्यम बन रही है। 

योजना के तहत हर माह मिलने वाली 1,000 की सहायता ने मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी प्रीति साह को भी अपने सपनों को आकार देने का अवसर दिया है। 07 अगस्त 2026 को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने के साथ प्रीति साह को अब तक कुल 30,000 की सहायता प्राप्त हो चुकी है। 30वीं किस्त मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी है। प्रीति बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि परिवार की जरूरतों में सहयोग करने के साथ उन्हें अपने लिए कुछ नया सीखने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दे रही है।

आर्थिक सहायता से सीखा सिलाई का हुनर : 

प्रीति साह ने बताया कि वे योजना से मिलने वाली 1,000 की राशि का उपयोग सिलाई सीखने के साथ-साथ बच्चों की छोटी-मोटी जरूरतों और उनकी पढ़ाई से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने में करती हैं। सिलाई सीखने के लिए आर्थिक सहायता मिलने से वे अपने हुनर को निखार रही हैं।उनका लक्ष्य है कि सिलाई का हुनर पूरी तरह सीखने के बाद इसे आगे चलकर आजीविका का साधन बनाया जाए। इस दिशा में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता उनके लिए शुरुआती पूंजी और प्रोत्साहन दोनों का काम कर रही है। प्रीति कहती हैं कि अपने लिए कोई नया कौशल सीखने का अवसर मिलना उनके लिए बड़ी बात है। आज वे सिलाई सीख रही हैं और आने वाले समय में इसी हुनर के माध्यम से अपनी आय का जरिया तैयार करने का सपना देख रही हैं।

बच्चों की पढ़ाई में भी बन रही भागीदार : 

परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बच्चों की शिक्षा प्रीति की प्राथमिकता है। वे बताती हैं कि हर महीने मिलने वाली राशि से बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलती है। कॉपी-किताब और अन्य आवश्यकताओं जैसे छोटे खर्चों में यह राशि परिवार के बजट को सहारा देती है। इस तरह महतारी वंदन योजना की सहायता प्रीति के लिए दोहरी भूमिका निभा रही है एक और वह अपने कौशल को मजबूत कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों की शिक्षा में भी आर्थिक सहयोग दे रही हैं।

‘सहायता से सिर्फ जरूरत नहीं, भविष्य भी संवार रही हूं’ : 

प्रीति साह के लिए योजना की मासिक राशि अब केवल घरेलू खर्च में सहयोग तक सीमित नहीं है। वे इसका उपयोग अपने भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए भी कर रही हैं। सिलाई सीखने का निर्णय उनके आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को दर्शाता है। वे बताती हैं कि नियमित रूप से मिलने वाली आर्थिक सहायता से उन्हें यह भरोसा मिला है कि वे अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने लिए भी कुछ कर सकती हैं। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने हुनर को विकसित करना उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला अनुभव है।

30वीं किस्त पर चेहरे पर खुशी, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार : 

महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी होने पर प्रीति साह ने खुशी जाहिर की। अब तक प्राप्त 30,000 की राशि उनके लिए लगातार मिल रहे आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि योजना से महिलाओं को अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ कुछ नया सीखने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। प्रीति साह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की इस पहल से महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिल रही है। उन्होंने 30वीं किस्त जारी होने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को धन्यवाद दिया। प्रीति साह की कहानी बताती है कि आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत हमेशा बड़ी पूंजी से नहीं होती। कभी-कभी नियमित मिलने वाली छोटी-सी सहायता भी किसी महिला के भीतर छिपे हुनर को अवसर देती है। आज प्रीति अपने बच्चों की जरूरतों में सहयोग करते हुए सिलाई सीख रही हैं और कल इसी हुनर को अपनी आजीविका बनाने की दिशा में बढ़ रही हैं-यही महतारी वंदन योजना की सार्थकता की एक जीवंत तस्वीर है।

 एमसीबी । पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का स्वरूप देने और प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ के लालपुर स्थित क्रीड़ा परिसर में लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़ एवं ग्रीन वैली क्लब के संयुक्त तत्वावधान में "एक पेड़ मां के नाम अभियान" के अंतर्गत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायी आयोजन में क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों, छात्र-छात्राओं, प्रशिक्षकों तथा क्लब के पदाधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

कार्यक्रम के दौरान क्रीड़ा परिसर के खेल मैदान एवं आसपास के क्षेत्र में फलदार, छायादार तथा औषधीय पौधों का रोपण किया गया। छात्र-छात्राओं ने अपनी माताओं के सम्मान में पौधे लगाकर उन्हें प्रकृति से जोड़ने का भावनात्मक संदेश दिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधारोपण के साथ-साथ उनके संरक्षण और नियमित देखभाल का भी संकल्प लिया।

इस अवसर पर लायंस क्लब एवं ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारियों ने कहा कि "एक पेड़ मां के नाम अभियान" केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मातृत्व के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संदेश देने वाला अभियान है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो धरती को पुनः हरा भरा बनाया जा सकता है।

ग्रीन वैली क्लब के कौशल अग्रवाल ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वृक्ष पृथ्वी के जीवन का आधार हैं। उन्होंने सभी से अधिक से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

 विनोद जायसवाल ने कहा कि पौधारोपण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सुरक्षा और नियमित देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करना चाहिए, तभी इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा।

रामचरित द्विवेदी ने अपने संबोधन में कहा कि वृक्ष हमें जीवनदायी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और गर्मी के दिनों में शीतल छाया देकर जीवन को सहज बनाते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रकृति हमारे बिना तो जीवित रह सकती है, लेकिन प्रकृति के बिना मानव जीवन एक दिन भी संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है।

कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित सभी छात्र-छात्राओं, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, अधिकारियों एवं क्लब सदस्यों को पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की शपथ दिलाई गई। क्रीड़ा परिसर के अधिकारियों एवं प्रशिक्षकों ने लायंस क्लब और ग्रीन वैली क्लब के इस सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी पहल बताया।

इस अवसर पर लायंस क्लब मनेन्द्रगढ़, ग्रीन वैली क्लब के पदाधिकारी, क्रीड़ा परिसर के अधिकारी-कर्मचारी, प्रशिक्षक तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

 राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव और विभाजन की पीड़ा से नई पीढ़ी को परिचित कराने होंगे विविध आयोजन

एमसीबी/07 अगस्त 2026

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार आगामी 14 अगस्त 2026 को पूरे छत्तीसगढ़ में ‘भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस’ गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस दिवस का उद्देश्य भारत विभाजन की दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं से नई पीढ़ी को अवगत कराना, विभाजन की त्रासदी से प्रभावित लाखों लोगों के साहस, संघर्ष एवं बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करना तथा राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को सशक्त बनाना है।

जिलों में होंगे विविध जनजागरूकता एवं स्मृति कार्यक्रम
निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में भारत विभाजन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसका अवलोकन विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जाएगा। विभाजन की त्रासदी में जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा जाएगा। इसके साथ ही मतुआ समुदाय के इतिहास, सांस्कृतिक विरासत एवं राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर आधारित लघु वृत्तचित्र का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट अतिथियों के संबोधन, विभाजन पीडि़तों की स्मृति में कैंडल मार्च तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी और जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

युवा पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने पर विशेष जोर
संस्कृति विभाग ने 1 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक डलळवअ पोर्टल पर आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रतियोगिता ‘भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ में अधिक से अधिक नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार द्वारा तैयार विशेष प्रदर्शनी एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं संग्रहालयों में किया जाएगा। वहीं 14 अगस्त को माननीय राज्यपाल अथवा माननीय मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य स्तरीय स्मृति समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

‘हर घर तिरंगा’ एवं ‘वंदे मातरम“ अभियान की होगी प्रभावी मॉनिटरिंग
संस्कृति विभाग ने सभी जिलों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ‘हर घर तिरंगा एवं वंदे मातरम् कार्यक्रम-2026’ के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए दो निर्धारित प्रपत्र जारी किए गए हैं।
पहले प्रपत्र में स्व-सहायता समूहों, डाक विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग, सीएसआर, जनसहयोग तथा अन्य माध्यमों से खरीदे गए राष्ट्रीय ध्वजों की संख्या एवं व्यय का विवरण दर्ज किया जाएगा। वहीं दूसरे प्रपत्र में तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा मेला, तिरंगा संगीत कार्यक्रम, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी अभियान, तिरंगा कैनवास हस्ताक्षर अभियान, तिरंगा दौड़, मैराथन तथा वंदे मातरम् के सामूहिक गायन जैसे कार्यक्रमों की संख्या, प्रतिभागियों की संख्या एवं उपयोग किए गए तिरंगों का विवरण संकलित किया जाएगा।

ई-मेल एवं पोर्टल के माध्यम से होगी रिपोर्टिंग
आयोजन से संबंधित फोटो एवं वीडियो संस्कृति विभाग द्वारा निर्धारित ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एवं अन्य आवश्यक सामग्री भारत सरकार के निर्धारित पोर्टल से डाउनलोड कर उपयोग में लाई जाएगी।
संस्कृति एवं राजभाषा संचालनालय ने डॉ. अभिलाष बेहार को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी तथा श्री सतीश कश्यप को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। संस्कृति विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं प्रभावी ढंग से आयोजित किए जाएं, ताकि देश के विभाजन के इतिहास, उससे जुड़े संघर्ष और बलिदान की स्मृतियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाते हुए राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं सामाजिक सद्भाव का संदेश जन-जन तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सके।

 एमसीबी/ 07 अगस्त 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 01 जून से 07 अगस्त तक 505.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक सर्वाधिक वर्षा 672.2 मिमी चिरमिरी तहसील में तथा न्यूनतम 391.2 मिमी केल्हारी तहसील में दर्ज की गई है। इसके अलावा तहसील मनेन्द्रगढ़ में 639.4 मिमी, तहसील चिरमिरी में 672.2 मिमी, तहसील खड़गवां में 462.0 मिमी, तहसील भरतपुर में 477.0 मिमी तथा तहसील कोटाडोल में 391.7 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के नेतृत्व में एमसीबी ने 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में दर्ज की ऐतिहासिक उपलब्धि

एमसीबी/ 07 अगस्त 2026

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर  जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभावी नेतृत्व में जिले ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित एचआईवी नियंत्रण कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इस उपलब्धि के साथ एमसीबी छत्तीसगढ़ का पहला जिला बन गया है, जिसने इस चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर राज्य का गौरव बढ़ाया है।
इस उपलब्धि के पीछे सुनियोजित रणनीति, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, समयबद्ध उपचार और स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम का सतत प्रयास रहा। जिले में एचआईवी कार्यक्रम का प्रभावी संचालन जिला नोडल अधिकारी डॉ. मो. वसीक अस्दक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक  शिशिर जायसवाल के कुशल निर्देशन में किया गया, जिनके नेतृत्व में मैदानी स्तर पर अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया।

95-95-95 राष्ट्रीय लक्ष्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन
एचआईवी संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैश्विक एवं राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95-95-95 लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एमसीबी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है।
प्रथम 95 (पहचान एवं जांच) :   संभावित एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों की समय पर पहचान एवं जांच कर जिले ने पहला 95 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया।
द्वितीय 95 (उपचार) :   संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को तत्काल एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) से जोड़कर दूसरा 95 प्रतिशत लक्ष्य भी सफलतापूर्वक हासिल किया।
तृतीय चरण (वायरल लोड सप्रेशन) : संक्रमित मरीजों के शरीर में वायरस की सक्रियता को न्यूनतम स्तर पर लाने के 99 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले जिले ने 98 प्रतिशत वायरल लोड सप्रेशन प्राप्त कर असाधारण प्रदर्शन किया, जो राष्ट्रीय मानकों के अत्यंत निकट है।

आईसीटीसी काउंसलरों की रही महत्वपूर्ण भूमिका
इस सफलता में इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर  के काउंसलरों का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। श्रीमती निशा सिंह एवं श्री विजेंद्र खटकर ने मरीजों की प्रभावी काउंसलिंग, नियमित फॉलोअप तथा उपचार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण और संवेदनशील कार्यशैली ने मरीजों का विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

टीम वर्क बना सफलता की आधारशिला
इस ऐतिहासिक उपलब्धि का श्रेय स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को जाता है। दिशा टीम, आईसीटीसी, एआरटी केंद्र, विशेषज्ञ चिकित्सकों, लैब तकनीशियनों तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों ने समन्वित रूप से कार्य करते हुए कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। सभी के सामूहिक प्रयास, समर्पण और सेवा भावना ने एमसीबी जिले को यह विशिष्ट पहचान दिलाई।

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने का संकल्प
इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, काउंसलरों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की है। जिला प्रशासन ने यह भी संकल्प दोहराया है कि भविष्य में भी जिले में एचआईवी की प्रभावी रोकथाम, शत-प्रतिशत समय पर जांच, समय पर उपचार एवं दवाओं की उपलब्धता तथा मरीजों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं निरंतर सुनिश्चित की जाएंगी।
एमसीबी की यह सफलता केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि समर्पित नेतृत्व, प्रभावी टीम वर्क और जनस्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रेरक उदाहरण है। यह उपलब्धि आने वाले समय में पूरे प्रदेश के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में मार्गदर्शक सिद्ध होगी।

 एमसीबी । जिले की मनेंद्रगढ़ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत केवटी की रहने वाली प्रमिला दीदी आज ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, संघर्ष और सफलता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी हैं। कभी सीमित आय और आर्थिक तंगी के कारण परिवार का खर्च चलाना उनके लिए बड़ी चुनौती थी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के सामने हार मानने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाने का संकल्प लिया और यही संकल्प उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत बना।

वर्ष 2017 में प्रमिला दीदी जय माता दी महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं, जिसका गठन 24 फरवरी 2017 को बिहान-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत किया गया था। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने नियमित बैठकों में भाग लिया, बचत की आदत विकसित की तथा समूह के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन, आजीविका संवर्धन और स्वरोजगार से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किए। अपनी लगन और जिम्मेदारी के कारण वे शुरुआत से ही समूह में पुस्तक संचालक के रूप में सक्रिय रहीं तथा बाद में  FLCRP कैडर के रूप में भी कार्य करने लगीं।

समूह से जुड़ने के बाद प्रमिला दीदी ने सबसे पहले समूह को प्राप्त रिवॉल्विंग फंड से 2,000 रुपये का ऋण लेकर कृषि कार्य प्रारंभ किया। इस छोटे से प्रयास ने उनके भीतर आत्मविश्वास पैदा किया। कुछ समय बाद जब समूह को सीआईएफ  की राशि प्राप्त हुई तो उन्होंने 10,000 रुपये का ऋण लेकर अपने गांव में एक छोटी किराना दुकान शुरू की। सीमित पूंजी से शुरू हुआ यह व्यवसाय धीरे-धीरे गांव के लोगों की जरूरतों का भरोसेमंद केंद्र बन गया। अपनी मेहनत, ईमानदारी और ग्राहकों के विश्वास के बल पर उन्होंने दुकान को लगातार आगे बढ़ाया।

आज प्रमिला दीदी की किराना दुकान से प्रतिदिन लगभग 200 रुपये का लाभ प्राप्त होता है और उन्हें लगभग 6,000 रुपये की मासिक आय होती है। इसके अतिरिक्त  FLCRP कैडर के रूप में कार्य करने से उन्हें लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। इस प्रकार उनकी कुल मासिक आय लगभग 11,000 रुपये तक पहुंच गई है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उन्हें किसी साहूकार या अन्य व्यक्ति से उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

प्रमिला दीदी की सफलता केवल आर्थिक उन्नति तक सीमित नहीं है। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और वित्तीय सहयोग मिले तो वे अपने परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर गांव की अनेक महिलाएं भी स्व-सहायता समूहों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाने के लिए आगे आ रही हैं। आज प्रमिला दीदी गांव में एक आत्मविश्वासी, सशक्त और प्रेरणादायक महिला उद्यमी के रूप में पहचानी जाती हैं।

जय माता दी महिला स्व-सहायता समूह को समय-समय पर रिवॉल्विंग फंड, सीआईएफ तथा बैंक लिंकेज जैसी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिससे समूह की महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर मिला। इन संसाधनों का सही उपयोग करते हुए प्रमिला दीदी ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और आज वे अपने परिवार की आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी हैं।

प्रमिला दीदी की यह यात्रा इस बात का प्रमाण है कि मेहनत, आत्मविश्वास और समूह की सामूहिक शक्ति के माध्यम से कोई भी महिला आत्मनिर्भर बन सकती है। बिहान योजना के सहयोग से उन्होंने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि अपने गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गईं। उनकी कहानी ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

 ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर प्लास्टिक प्रबंधन इकाई जल्द शुरू करने के निर्देश, "जोश" अभियान की सराहना; एफएसटीपी स्थापना की प्रक्रिया तेज करने पर जोर

राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने खड़गवां की ग्राम पंचायतों में परखी स्वच्छता व्यवस्था, प्लास्टिक प्रबंधन और अपशिष्ट पृथक्करण पर दिया विशेष जोर

एमसीबी/06 अगस्त 2026

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत राज्य सलाहकार पुरुषोत्तम पांडा ने गुरुवार को विकासखंड खड़गवां की ग्राम पंचायत पौड़ीडीह, खड़गवां एवं लालपुर का भ्रमण कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) नियम-2026 के तहत संचालित गतिविधियों का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायतों में स्वच्छता व्यवस्था, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन तथा जनजागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों से सीधे संवाद किया।
भ्रमण के दौरान राज्य सलाहकार ने ग्राम पंचायत पौड़ीडीह में ग्रामीणों को सोर्स सेग्रीगेशन (स्रोत स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण) का महत्व समझाया। डस्टबिन का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बताया कि गीले, सूखे, घरेलू खतरनाक एवं अन्य प्रकार के कचरे का अलग-अलग संग्रहण स्वच्छ एवं स्वस्थ गांव की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि यदि घर से ही कचरे का सही तरीके से पृथक्करण किया जाए तो अपशिष्ट को उपयोगी संसाधन में बदलना अधिक आसान हो जाता है।
उन्होंने ग्रामीणों से रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल (3R) की अवधारणा को अपनाने की अपील करते हुए प्लास्टिक के उपयोग में कमी, उसके पुनः उपयोग एवं वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रण के विभिन्न उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए अतिरिक्त आय का भी सशक्त माध्यम बन सकता है।
निरीक्षण के दौरान राज्य सलाहकार ने ग्राम पंचायत पौड़ीडीह में स्थापित प्लास्टिक प्रबंधन इकाई को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके संचालन से गांव में एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित होगा तथा स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट आधारित व्यवसायिक मॉडल विकसित कर ग्रामीणों की आय बढ़ाई जा सकेगी।
राज्य सलाहकार ने जिले के नवाचार  "जोश - जर्नी ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन" अभियान की सराहना करते हुए स्वच्छता प्रहरी राजेश द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अभिनव पहल से विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा मिला है, विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार हुआ है, स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता बढ़ी है तथा युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं।
बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) की स्थापना पर भी विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सलाहकार ने स्थल चयन एवं आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संयंत्र की स्थापना से मलीय कीचड़ का वैज्ञानिक प्रबंधन सुनिश्चित होगा और जिले में ओडीएफ प्लस मॉडल ग्रामों के निर्माण को नई गति मिलेगी।
इस अवसर पर जनपद पंचायत खड़गवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूपेश बंजारे, खंड स्वच्छता अधिकारी नीतिज गुप्ता, सरपंच जय मरावी, उर्मिला सिंह, सचिव वंदना मिश्रा, गीता पांडे, भुनेश्वर सिंह, ब्लॉक समन्वयक नेहा ठाकुर, प्रभा पायसी, वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

 वीबी जी राम जी योजना के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध, मजदूरी एवं अन्य मदों के भुगतान में किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं

एमसीबी/06 अगस्त 2026

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार द्वारा पूर्व से लंबित समस्त मजदूरी राशि राज्य शासन को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही श्रमिकों के बैंक खातों में राशि जमा करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण की जा चुकी हैं तथा आगामी एक-दो सप्ताह के भीतर सभी रोजगार प्राप्त श्रमिकों के बैंक खातों में मजदूरी की राशि जमा हो जाएगी।
मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए विभिन्न निर्माण एवं जनहितकारी कार्य संचालित किए जाते हैं। इन कार्यों में लगे श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी क्रम में भारत सरकार द्वारा लंबित मजदूरी राशि जारी किए जाने से भुगतान प्रक्रिया में तेजी आई है और श्रमिकों को शीघ्र ही इसका लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत भी राज्य शासन को अग्रिम रूप से पर्याप्त राशि उपलब्ध करा दी गई है। इसके फलस्वरूप फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) तैयार होने के उपरांत नियमानुसार तत्काल मजदूरी भुगतान किया जा रहा है। इससे योजना के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।
संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान अथवा योजना के अन्य मदों के भुगतान के लिए किसी प्रकार की वित्तीय समस्या नहीं है। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के कारण सभी स्वीकृत भुगतान निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमानुसार नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसलिए श्रमिकों अथवा जनप्रतिनिधियों को किसी प्रकार की भ्रांति या आशंका रखने की आवश्यकता नहीं है।
सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया गया है कि वे इस संबंध में योजना से जुड़े श्रमिकों तथा आम नागरिकों को सही एवं प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराएं। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि मजदूरी भुगतान को लेकर किसी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार न हो तथा पात्र श्रमिकों तक शासन की यह महत्वपूर्ण जानकारी समय पर पहुंचे।

 एमसीबी । जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े तथा पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के वीसी कक्ष में राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में आगामी त्योहारों, विश्व आदिवासी दिवस, सावन सोमवार, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सीमावर्ती चेकपोस्टों की निगरानी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में सबसे पहले कलेक्टर संतन देवी जांगड़े ने सभी अधिकारियों को आगामी त्योहारों में  कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, जिले की सीमाओं पर स्थापित चेक पोस्टों में सघन निगरानी रखने, वाहनों की नियमित जांच करने तथा खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निरंतर अभियान चलाने तथा सभी अधिकारियों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा एवं समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूम रहे आवारा पशुओं की समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिले में उपलब्ध काउ कैचर की जानकारी ली तथा सभी एनएच पर घूम रहे पशुओं को पिपरिया गौठान में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पशु मालिकों की पहचान सुनिश्चित करने, पशुओं की नंबरिंग कराने तथा लापरवाही बरतने वाले पशुपालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही एनएच एवं चिरमिरी के 36 मोड़ सहित अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाने, हेल्पलाइन नंबरों के साइन बोर्ड लगाने तथा सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए कोटाडोल, चिरमिरी एवं मनेंद्रगढ़ में लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित करने, अवैध पार्किंग हटाने, शहरों में पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने तथा समूहों के माध्यम से पार्किंग संचालन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी वाहनों के अनावश्यक प्रवेश को नियंत्रित करने, 112 आपातकालीन सेवा के साथ सभी विभागों के बेहतर समन्वय तथा नागपुर एवं लाई क्षेत्र में जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने सिद्धबाबा मंदिर सहित जिले के सभी प्रमुख मंदिरों में सावन के तीसरे एवं चौथे सोमवार को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के साथ स्वास्थ्य विभाग एवं फायर ब्रिगेड की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चिरमिरी में आयोजित होने वाले बड़े आयोजनों के लिए पूर्व से सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर व्यापक तैयारी करने को कहा।

पुलिस अधीक्षक ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर बैठे आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पशुओं में रेडियम पट्टी लगाने, पशुपालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई एवं जुर्माना लगाने तथा आवश्यक होने पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अमृतधारा, कर्मघोंगा एवं रमदहा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर शराब, गांजा एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तथा उपद्रव फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार का नशा करना दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

एसपी रत्ना सिंह ने नशा मुक्ति अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश देते हुए जिले के सभी बदमाशों एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध बाउंड ओवर की कार्रवाई करने तथा बाउंड ओवर का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई कर जेल भेजने के निर्देश दिए। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध पार्किंग रोकने के लिए बिज्जू ढाबा एवं कठौतिया ढाबा क्षेत्र में विशेष कार्रवाई करने, सड़क किनारे खड़े वाहनों पर भारी चालान लगाने, जनकपुर में संचालित बसों की फिटनेस जांच कराने तथा आवश्यकतानुसार वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। सभी संबंधित विभागों को संयुक्त अभियान चलाकर अवैध पार्किंग समाप्त करने के लिए कहा गया।

पुलिस अधीक्षक ने 9 अगस्त को आयोजित होने वाले विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ढाबों में अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई, मेडिकल स्टोरों में सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच तथा स्कूलों के आसपास अवैध रूप से बिक रहे तंबाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले सोमवार से एसडीएम, तहसीलदार, आबकारी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम गठित कर जिलेभर में एक साथ विशेष कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, उप निरीक्षक विकास सिंह, निरीक्षक मनीष  धुर्वे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे, नोडल अधिकारी डॉ. नम्रता चक्रवर्ती, शेष नारायण सिंह, रविंद्र कुर्रे, तर्सिला टोप्पो, सीएसपी चिरमिरी रवि कुमार कुजूर, तहसीलदार श्रुति धुर्वे, सतरूपा साहू, इंदिरा मिश्रा सहित राजस्व, पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 सेजस मनेन्द्रगढ़ में दो दिवसीय खेल प्रतियोगिता का हुआ समापन, अंडर-14, 17 एवं 19 बालक-बालिका वर्ग में खिलाडि़यों ने किया शानदार प्रदर्शन

एमसीबी/05 अगस्त 2026

शासन द्वारा जारी खेल कैलेंडर के परिपालन में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय (सेजस) मनेन्द्रगढ़ में किया गया। 03 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुई प्रतियोगिता का 04 अगस्त 2026 को उत्साहपूर्ण वातावरण में समापन हुआ। प्रतियोगिता में विकासखंड के विभिन्न जोन स्तर पर चयनित खिलाडि़यों ने हिस्सा लेकर विभिन्न खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा, ऊर्जा, अनुशासन और खेल भावना का प्रदर्शन किया।
ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला युवा एवं खेल अधिकारी श्री विनोद जायसवाल, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री विपिन पाण्डेय, संकुल प्राचार्य श्री संजीव कुमार एवं सहायक जिला क्रीड़ा अधिकारी श्री रणधीर ठाकुर की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। अतिथियों ने खिलाडि़यों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया तथा प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। खेलों के माध्यम से विद्यार्थियों में शारीरिक क्षमता के साथ-साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और टीम भावना का विकास होता है। उन्होंने खिलाडि़यों को परिणाम की चिंता किए बिना पूरी लगन और खेल भावना के साथ मैदान में उतरने तथा अपनी प्रतिभा का श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया।
वॉलीबॉल, कबड्डी और योग से हुई शुरुआत, खो-खो एवं शतरंज में भी दिखा उत्साह
प्रतियोगिता के प्रथम दिवस वॉलीबॉल, कबड्डी एवं योग की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। खिलाडि़यों ने इन खेलों में अपनी शारीरिक क्षमता, तकनीक और संतुलन का प्रदर्शन किया। वहीं प्रतियोगिता के अंतिम दिन खो-खो एवं शतरंज की स्पर्धाओं में खिलाडि़यों ने अपनी खेल प्रतिभा और रणनीतिक कौशल का परिचय दिया।
प्रतियोगिता को अंडर-14, अंडर-17 एवं अंडर-19 बालक एवं बालिका वर्ग में विभाजित किया गया था। अलग-अलग आयु वर्गों के खिलाडि़यों ने पूरे उत्साह और आत्मविश्वास के साथ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। मैदान में खिलाडि़यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और प्रत्येक खिलाड़ी ने अपने खेल कौशल को बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने का प्रयास किया।
जोन स्तर की प्रतियोगिताओं से होकर ब्लॉक स्तर तक पहुंचे खिलाड़ी
ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता से पहले विकासखंड के विभिन्न जोन में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाडि़यों का चयन ब्लॉक स्तर के लिए किया गया। मनेन्द्रगढ़, बेलबहरा, बुंदेली, नागपुर, बिहारपुर एवं केल्हारी जोन के खिलाडि़यों ने विभिन्न खेल विधाओं में भाग लिया।
जोन स्तर से चयनित होकर ब्लॉक स्तर तक पहुंचे खिलाडि़यों ने यहां अपने प्रदर्शन को और बेहतर करने का प्रयास किया। इससे विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्राप्त होने के साथ ही आगे जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला।
लंबे अंतराल बाद आयोजन से खिलाडि़यों में नई ऊर्जा
काफी लंबे अंतराल के बाद ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता आयोजित होने से विद्यार्थियों और खेल शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता स्थल पर खिलाडि़यों के बीच खेलों को लेकर सकारात्मक माहौल रहा। विभिन्न खेलों में प्रतिभागियों ने पूरे जोश और अनुशासन के साथ हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान खिलाडि़यों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया। प्रतियोगिता स्थल पर पेयजल, भोजन एवं प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे प्रतिभागियों को प्रतियोगिता के दौरान आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकीं।
खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा अवसर
ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानने और उसे आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बनी। विभिन्न खेल विधाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले और चयनित खिलाड़ी अब जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस तरह ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता न केवल विद्यार्थियों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक बनी, बल्कि उन्हें उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। खेल मैदान में मिली प्रतिस्पर्धा और अनुभव से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जो उन्हें भविष्य में खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा।
शिक्षकों एवं सहयोगियों का रहा महत्वपूर्ण योगदान
प्रतियोगिता के सफल आयोजन में खेल शिक्षक श्री शिव कुमार चौधरी, श्री सुमित जायसवाल एवं श्री केमेन्द्र साहू सहित संकुल समन्वयक श्रीमती अल्का चौहरा, श्री मनीष यादव, श्री गुरु प्रसाद चौधरी, डॉ. ए.सी. झा, श्री कंचन कुमार सिंह, श्री कमरूद्दीन अंसारी, श्री सुरेश मिश्रा एवं अन्य शिक्षक-कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा।
सभी के समन्वित प्रयासों से दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाडि़यों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाडि़यों को शुभकामनाएं दी गईं।
ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और स्वस्थ जीवनशैली विकसित करने का सशक्त माध्यम है।

 श्री रामलला दर्शन योजना ने मनेंद्रगढ़ के श्रद्धालुओं को दिया आस्था और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर

एमसीबी/05 जुलाई 2026

किसी के लिए अयोध्या केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और प्रभु श्रीराम से जुड़ी भावनाओं का केंद्र है। वर्षों से मन में संजोए श्रीरामलला के दर्शन के सपने को साकार करने का अवसर जब मिला, तो मनेंद्रगढ़ के श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी, उत्साह और भक्ति का भाव देखते ही बन रहा था। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी “श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना” के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से चयनित 52 श्रद्धालुओं का दल विशेष रेल से अयोध्या धाम की यात्रा के लिए रवाना हुआ।
शासन की इस जनकल्याणकारी पहल ने जिले के श्रद्धालुओं को प्रभु श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराया है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहा और रामधुन, भजनों तथा “जय श्रीराम” के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।
57 में से 52 श्रद्धालुओं ने शुरू की रामलला दर्शन की यात्रा
जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कुल 57 श्रद्धालुओं की सूची तैयार कर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को प्रेषित की गई थी। इनमें से 52 श्रद्धालु अयोध्या यात्रा के लिए रवाना हुए।
जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से श्रद्धालुओं का दल बस के माध्यम से अंबिकापुर के लिए रवाना हुआ, जहां से विशेष रेल द्वारा श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंचेंगे। 05 से 08 जुलाई 2026 तक प्रस्तावित इस यात्रा में श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, दर्शन, सुरक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की समुचित व्यवस्था शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। यात्रा दल के साथ एस्कॉर्ट अधिकारी की तैनाती भी की गई है, जो यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करेंगे।
“रामलला के दर्शन का अवसर मिलना सौभाग्य की बात”
अयोध्या के लिए रवाना होते समय श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दिया। किसी के हाथ में रामध्वज था तो कोई भजन गुनगुना रहा था। श्रद्धालुओं ने कहा कि रामलला के दर्शन का अवसर उनके लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव होगा। उन्होंने इस पहल के लिए छत्तीसगढ़ शासन और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का सफर नहीं, बल्कि आस्था से अराध्य तक और मन की इच्छा से रामलला के दर्शन तक पहुंचने की यात्रा है। अयोध्या धाम पहुंचकर प्रभु श्रीरामलला के दर्शन की कल्पना मात्र से ही श्रद्धालुओं के मन में श्रद्धा और उत्साह का भाव उमड़ रहा है।
आस्था के साथ संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ाव
“श्री रामलला दर्शन योजना” का उद्देश्य नागरिकों को धार्मिक यात्रा का अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना भी है। अयोध्या धाम में श्रीरामलला के दर्शन श्रद्धालुओं के जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मिक संतोष का संचार करेंगे। यह पहल राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और नागरिकों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
जब शासन की पहल बनी श्रद्धालुओं के सपने की राह
मनेंद्रगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना हुआ 52 श्रद्धालुओं का यह दल उस विश्वास की तस्वीर है, जहां शासन की पहल आम नागरिकों की आस्था से जुड़कर सफलता की कहानी बन जाती है। जिन श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करना कभी केवल मन की इच्छा थी, आज वही इच्छा यात्रा के रूप में साकार हो रही है।
मनेंद्रगढ़ से निकली यह यात्रा सिर्फ अयोध्या की ओर बढ़ते कदम नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट आस्था से भरे उन भावों की यात्रा है, जो श्रद्धालुओं के जीवन में हमेशा के लिए एक पवित्र स्मृति बनकर रह जाएगी।

 एमसीबी/05 अगस्त 2026

आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के किसान अब कम लागत में अधिक उत्पादन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम सिरौली निवासी किसान राममिलन सिंह ने खरीफ सीजन में इफको नैनो डीएपी का उपयोग कर संतुलित पोषण आधारित खेती की एक प्रेरणादायक मिसाल पेश की है।
इस खरीफ सीजन में राममिलन सिंह ने अपनी फसल की बुवाई के लिए आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुर (शाखा मनेन्द्रगढ़) से आवश्यक कृषि आदान प्राप्त किए। समिति द्वारा उन्हें इफको नैनो डीएपी, यूरिया तथा एमओपी (म्यूरेट ऑफ पोटाश) समय पर उपलब्ध कराया गया, जिससे उन्होंने निर्धारित समय पर बुवाई का कार्य पूरा किया।
राममिलन सिंह बताते हैं कि पहले पारंपरिक उर्वरकों के अधिक उपयोग के कारण खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही थी। कृषि विभाग एवं सहकारी समिति के मार्गदर्शन में इस बार उन्होंने नैनो डीएपी का उपयोग किया, जिससे उर्वरकों का संतुलित एवं वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग संभव हुआ। इसका परिणाम यह रहा कि खेती की लागत कम हुई और फसल को आवश्यक पोषक तत्व भी प्रभावी रूप से उपलब्ध हो रहे हैं।
उनका कहना है कि नैनो डीएपी का छिड़काव करना बेहद आसान है तथा इसकी कम मात्रा में ही बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके उपयोग से पौधों की बढ़वार अच्छी हो रही है, जड़ों का विकास मजबूत हुआ है और फसल पहले की अपेक्षा अधिक हरी-भरी एवं स्वस्थ दिखाई दे रही है। उन्हें विश्वास है कि इस सीजन में उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इफको नैनो डीएपी आधुनिक कृषि की एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जो पौधों तक पोषक तत्वों की उपलब्धता को अधिक प्रभावी बनाती है। इसके उपयोग से पारंपरिक उर्वरकों की खपत कम होती है, खेती की लागत घटती है, पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता बढ़ती है तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है।
नैनो डीएपी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर जिले के किसान न केवल अपनी आय बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, बल्कि टिकाऊ एवं वैज्ञानिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं। किसान राममिलन सिंह की यह पहल अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है कि नई तकनीकों को अपनाकर कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।

 जल जीवन मिशन ने बदली ग्रामीणों की जिंदगी, घर तक पहुंचा पानी तो महिलाओं और बुजुर्गों को मिली बड़ी राहत

एमसीबी/05 अगस्त 2026

कभी पानी के लिए लंबी दूरी तय करना पाराडोल के बैगा पारा के ग्रामीणों की रोजमर्रा की मजबूरी थी। गर्मी हो या बरसात, पेयजल के लिए हैंडपंप, नदी और कुओं का सहारा लेना पड़ता था। पानी लाने में घंटों समय और काफी मेहनत लगती थी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह परेशानी और भी अधिक कठिन थी। लेकिन आज इसी बैगा पारा की तस्वीर बदल चुकी है। जल जीवन मिशन ने यहां पानी की समस्या को दूर करने के साथ ग्रामीण जीवन में सुविधा, स्वच्छता और जागरूकता की नई शुरुआत की है।

जब पानी के लिए तय करनी पड़ती थी लंबी दूरी
पाराडोल के बैगा पारा में कुछ समय पहले तक घर के उपयोग के लिए पानी जुटाना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती था। पेयजल के लिए दूर स्थित जल स्रोतों पर निर्भरता के कारण ग्रामीणों को रोजाना काफी समय पानी लाने में लगाना पड़ता था। पानी ढोने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं और परिवार के बुजुर्ग सदस्यों पर रहती थी। पानी की इस समस्या का असर केवल रोजमर्रा के जीवन पर ही नहीं, बल्कि ग्रामीणों के समय और श्रम पर भी पड़ता था। गांव में पेयजल की स्थायी व्यवस्था की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

जल जीवन मिशन ने पहुंचाया समाधान
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के माध्यम से बैगा पारा में पेयजल व्यवस्था को मजबूत किया गया। गांव में जल स्रोत विकसित करने के साथ हैंडपंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा 10 हजार लीटर क्षमता की पानी टंकी स्थापित की गई है, जिसमें मोटर पंप के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। गांव में पाइपलाइन बिछाकर पेयजल वितरण व्यवस्था को घरों तक पहुंचाया गया। अब ग्रामीणों को पानी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। घर के पास ही पानी उपलब्ध होने से रोजमर्रा के काम आसान हुए हैं और ग्रामीणों के समय व श्रम की बचत हो रही है।

महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव
जल जीवन मिशन की सुविधा का सबसे बड़ा असर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में दिखाई दे रहा है। पहले पानी लाने में लगने वाला समय और मेहनत अब बच रही है। इससे महिलाएं घर-परिवार के दूसरे कार्यों के साथ-साथ अपनी आजीविका और बच्चों की देखभाल पर अधिक समय दे पा रही हैं। बुजुर्गों के लिए भी यह सुविधा राहत लेकर आई है। पानी के लिए लंबी दूरी तय करने और भारी बर्तन उठाकर लाने की परेशानी कम हुई है। ग्रामीणों के लिए नल और पाइपलाइन से जुड़ी पेयजल व्यवस्था अब सुविधा के साथ-साथ बेहतर जीवन की पहचान बन रही है।

पानी मिला तो संरक्षण की जिम्मेदारी भी समझी
जल जीवन मिशन से गांव में केवल पेयजल की उपलब्धता ही नहीं बढ़ी, बल्कि जल संरक्षण और स्वच्छता को लेकर सामुदायिक जागरूकता भी मजबूत हुई है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की सक्रिय निगरानी तथा ग्रामीणों की सहभागिता से जल स्रोतों की देखरेख, साफ-सफाई और पानी के उचित उपयोग को लेकर लोगों में जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है। ग्रामीण अब समझ रहे हैं कि पानी केवल सुविधा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी है। इसलिए उपलब्ध जल का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग गांव की सामूहिक जिम्मेदारी बनता जा रहा है।

पानी की सुविधा से बदली गांव की तस्वीर
पाराडोल का बैगा पारा यह दिखाता है कि जब सरकारी योजना, विभागीय प्रयास और ग्रामीणों की सहभागिता एक साथ जुड़ते हैं, तो बदलाव केवल सुविधाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
कभी बूंद-बूंद पानी के लिए संघर्ष करने वाला बैगा पारा आज घर तक पेयजल की सुविधा और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के साथ नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जल जीवन मिशन ने यहां सिर्फ पाइपलाइन और पानी की टंकी नहीं पहुंचाई, बल्कि ग्रामीणों के जीवन में सुविधा, स्वच्छता, समय की बचत और बेहतर भविष्य की उम्मीद भी पहुंचाई है। पाराडोल का बैगा पारा अब यही संदेश दे रहा है जब घर तक पानी पहुंचता है, तो सिर्फ प्यास नहीं बुझती, जिंदगी भी बदलती है।

 दिव्यांगजन विवाह प्रोत्साहन योजना में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, पात्र दंपतियों को मिलेगा आर्थिक सहयोग

 एमसीबी । जिले के विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में विभागीय समय-सीमा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों को नहीं होगी खाद की कमी, कृषि योजनाओं में लाई जाएगी नई गति : 

बैठक की शुरुआत कृषि विभाग की समीक्षा से हुई। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले के किसी भी किसान को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़े। सभी सहकारी समितियों में समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि, एग्रीस्टैक, खाद-बीज भंडारण एवं वितरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि उन्नति योजना, ड्रिप सिंचाई, सॉयल हेल्थ कार्ड तथा एल-नीनो की संभावित स्थिति को देखते हुए अग्रिम तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने सीएससी के माध्यम से एग्रीस्टैक का कार्य तेज करने के निर्देश भी दिए।

जल संरक्षण और मजबूत सड़कें बनीं प्राथमिकता : 

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा में जिले के बांधों एवं जलाशयों की वर्तमान जलभराव स्थिति, सिंचाई परियोजनाओं और मरम्मत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने समय पर मरम्मत कार्य पूर्ण करने तथा संभावित परिस्थितियों के लिए अग्रिम कार्ययोजना तैयार रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कार्य पूर्ण करने तथा वर्षा के दौरान कटाव एवं क्षति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

राशन व्यवस्था और पेंशन पर विशेष फोकस : 

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान एसडीएम एवं तहसीलदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नियमित जांच करने के निर्देश दिए गए। लंबित ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र हितग्राहियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने कहा कि पेंशन और राशन वितरण जिले की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर पेंशन उपलब्ध कराने, दिव्यांग छात्रवृत्ति तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति तेज करने के निर्देश दिए।

जन शिकायतों में नहीं चलेगी लापरवाही : 

कलेक्टर ने सीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, कलेक्टर जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी, सीसीएमएस पोर्टल तथा सुशासन तिहार-2026 के लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि कोई भी शिकायत अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन का कोई भी प्रकरण एल-3 स्तर तक नहीं पहुंचना चाहिए तथा सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर स्पेशल क्लोजर में दर्ज किया जाए।

राजस्व और नगरीय व्यवस्था में समयबद्ध समाधान के निर्देश : 

कलेक्टर ने राजस्व विभाग की समीक्षा में सीमांकन, बंटवारा, खाता विभाजन, अविवादित खाता विभाजन, डायवर्सन, त्रुटि सुधार, प्रधानमंत्री आवास तथा नवीन राशन कार्ड से जुड़े लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं नगरीय निकायों की समीक्षा में कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने, घुमंतू कुत्तों का रेबीज टीकाकरण कराने तथा नगरीय क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत जल मिशन के कार्यों की भी समीक्षा की गई।

महिला-बाल विकास और पंचायत योजनाओं की गहन समीक्षा : 

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा में आधार अपडेट, बैंक खातों की केवाईसी, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण ट्रैकर, वृद्धि निगरानी तथा एनआरसी में दर्ज बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं जिला पंचायत की योजनाओं में  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, समर्थ पोर्टल तथा ग्राम पंचायतों की जियो टैगिंग की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए।

आदिवासी विकास और शिक्षा में सुविधाओं पर विशेष जोर : 

कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा में पीएम-जनमन अभियान, बहुउद्देशीय कक्ष निर्माण, एकलव्य विद्यालय, छात्रावास एवं आश्रमों की व्यवस्थाएं, छात्रवृत्ति वितरण, आदर्श ग्राम योजना तथा वन अधिकार पट्टा वितरण की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। वहीं शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण, छात्रवृत्ति, समग्र शिक्षा, अतिरिक्त कक्ष निर्माण, जर्जर भवनों की मरम्मत, पेयजल, बिजली, शौचालय, फर्नीचर, शिक्षकों की उपस्थिति, जाति प्रमाण पत्र तथा मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले के किसी भी विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं रहनी चाहिए।

पेयजल, स्वास्थ्य और ऊर्जा योजनाओं को मिले नए निर्देश : 

कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन, हैंडपंप मरम्मत, क्लोरीनेशन, वॉटर एटीएम एवं प्रमुख पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड, टीकाकरण, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, टीबी मुक्त पंचायत, सिकल सेल स्क्रीनिंग, संस्थागत प्रसव, ब्लड बैंक तथा जननी सुरक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। वहीं मत्स्य विभाग में मत्स्य बीज वितरण की तैयारियों तथा क्रेडा विभाग की सौर आधारित जल योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और लंबित प्रकरणों पर भी सख्ती : 

कलेक्टर ने आगामी छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण समय से तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही केसीसी, अमृत जल मिशन, खाता विभाजन, सीमांकन, डायवर्सन एवं समय-सीमा से बाहर चल रहे सभी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

डीएमएफ की सफलता की कहानियां अब पहुंचेगी जनता तक : 

बैठक के अंत में कलेक्टर ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) से संचालित सभी महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सफलता की कहानियां तैयार कर जिला जनसंपर्क कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि जिले में हो रहे विकास कार्यों की सकारात्मक जानकारी प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाई जा सके। साथ ही जल जीवन मिशन, भू-अभिलेख, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक शाखा सहित अन्य विभागों के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान वीबी-जी राम जी योजना की हुई विशेष चर्चा : 

जिले में वीबी-जी राम जी ( VB-G RAM G) एक्ट, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 125 दिनों के रोजगार की गारंटी तथा प्रतिदिन न्यूनतम 300 रुपये की मजदूरी सुनिश्चित की जाएगी।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक पात्र परिवारों का पंजीयन कर उन्हें स्थानीय स्तर पर नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि गांवों में स्थायी एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना भी है। उन्होंने जल संरक्षण, तालाब एवं जलाशयों के निर्माण और जीर्णाेद्धार, खेत तालाब, मेड़बंदी, वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, वर्षा जल संरक्षण, कृषि एवं आजीविका से जुड़ी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण, पशुपालन एवं मत्स्य पालन को बढ़ावा देने वाले कार्यों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े विकास कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करने के निर्देश दिए।

 एमसीबी । जिले में वर्षाकाल के दौरान डायरिया एवं अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, जनजागरूकता अभियान तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) 2026 की तैयारियों को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर संतन देवी जांगड़े की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। 

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, जिले के सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि वर्षा ऋतु के दौरान डायरिया, उल्टी-दस्त, मलेरिया, डेंगू एवं जलजनित बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए रोकथाम एवं उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं, ओआरएस पैकेट, जिंक टेबलेट तथा अन्य आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी स्थिति में उपचार प्रभावित न हो।

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम स्तर पर पर्याप्त मात्रा में ओआरएस के पैकेट उपलब्ध कराए जाएं तथा दस्त या डायरिया से प्रभावित बच्चों को समय पर ओआरएस घोल एवं जिंक की गोलियां उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि ओआरएस और जिंक का समय पर उपयोग बच्चों को डायरिया से होने वाली गंभीर जटिलताओं से बचाने में अत्यंत प्रभावी है। स्वास्थ्य अमला घर-घर जाकर भी लोगों को ओआरएस घोल बनाने एवं उसके उपयोग की सही जानकारी दे।

बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सभी पेयजल स्रोतों की नियमित गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि हैंडपंप, नल जल योजना, जल टंकियों एवं अन्य पेयजल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन किया जाए तथा पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच कराई जाए, ताकि लोगों को शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके।

उन्होंने नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया कि शहरों एवं गांवों में नियमित साफ-सफाई, नालियों की सफाई, कचरा निष्पादन एवं स्वच्छता अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम का सबसे प्रभावी माध्यम है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को सामुदायिक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता, हाथ धोने की आदत, सुरक्षित पेयजल के उपयोग, खुले में शौच से बचाव, शौचालय के नियमित उपयोग तथा डायरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के बिना किसी भी स्वास्थ्य अभियान को सफल नहीं बनाया जा सकता। बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग को सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल, शौचालय एवं स्वच्छता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी नियमित रूप से प्रदान करने के लिए कहा गया।

बैठक के दौरान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ( National Deworming Day-NDD) 2026 की तैयारियों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 10 अगस्त 2026 को जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं शासकीय-अशासकीय विद्यालयों में कृमिनाशक दवा का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र बच्चा इस अभियान से वंचित नहीं रहना चाहिए।

बैठक में बताया गया कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा (एल्बेंडाजोल) की आधी गोली घोलकर पिलाई जाएगी। 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों को एक गोली घोलकर पिलाई जाएगी। वहीं 3 से 5 वर्ष के बच्चों को एक पूरी गोली तथा 5 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों एवं किशोर-किशोरियों को एक पूरी गोली खिलाई जाएगी। यह दवा प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में निर्धारित मानकों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं विद्यालयों में दी जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि 10 अगस्त को यदि कोई बच्चा अनुपस्थित रहता है या किसी कारणवश दवा नहीं ले पाता है, तो ऐसे सभी बच्चों को 17 अगस्त 2026 को आयोजित मॉप-अप राउंड के दौरान कृमिनाशक दवा अनिवार्य रूप से खिलाई जाए, ताकि अभियान का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय निकायों तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें तथा डायरिया रोकथाम अभियान एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए जिले के प्रत्येक पात्र बच्चे एवं प्रत्येक परिवार तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें।