छत्तीसगढ़ / मनेन्द्रगढ़ – चिरिमिरी – भरतपुर
विकासखंड भरतपुर की महिला कर्मचारियों को मिला चुनाव प्रशिक्षण
एमसीबी । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर के निर्देशन में 19 दिसम्बर को नोडल अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी भरतपुर ने विकासखंड भरतपुर में पंचायत-निकाय चुनाव के लिए 225 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। जिसमें तीन केंद्र बनाए गए थे। स्वामी आत्मानंद स्कूल भरतपुर में कुल 80 प्रशिक्षणार्थी, विकासखंड स्त्रोत सभा कक्ष में 55 प्रशिक्षणार्थी तथा जनपद सभा कक्ष में 90 प्रशिक्षणार्थियों को मास्टर ट्रेनरों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया एवं चुनाव की बारीकियों को समझाया गया।
मतदान केंद्रों का चयन, सुरक्षा व्यवस्था, नामांकन प्रक्रिया और प्रतीकों का आवंटन सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही मतदान दलों का गठन, मतदान सामग्री का वितरण और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की जिम्मेदारी भी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और आवश्यक कागजात जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं, निर्वाचन व्यय की सीमा और उससे संबंधित जानकारी भी स्पष्ट रूप से दी जाएगी। सभी राजनीतिक दलों को प्रचार सामग्री के लिए पूर्व में अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। जिसमें पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला और जिला सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र का उपयोग होगा। मतदाता घूमते तीर के चिन्ह वाली रबर मोहर का उपयोग कर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतपेटियों के लिए गोदरेज और एमपी टाइप की पेटियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रवेश और निकासी मार्ग अलग-अलग रखे जाएंगे। हर मतदान केंद्र में दो मतदान कक्ष होंगे और पर्याप्त बिजली, पानी एवं शौचालय व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। मतदान के बाद मतपेटियों को सील किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मतगणना होगी। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य की मतगणना क्रमवार की जाएगी। सभी प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश दिया कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखें।
डबरी निर्माण से किसान मोहित हुआ आत्मनिर्भर
एमसीबी । मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत महाई के एक छोटे से किसान मोहित की जिंदगी हर बीतते दिन के साथ सूखती फसल की तरह निराशा में घिरता जा रहा था । मोहित के पास तीन एकड़ जमीन तो थी, लेकिन बिना सिंचाई साधन के वह जमीन सिर्फ बारिश की भरोसे पर निर्भर था । हर साल अनिश्चित बारिश और पानी की कमी ने उनके लिए खेती को घाटे का सौदा बना रहा था । जैसे-जैसे फसलें असफल हो रही थीं, मोहित का आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। खेती के घाटे ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अब मजदूरी का सहारा लें।
एक किसान जिसकी जमीन कभी उसके जीवन का आधार थी, अब उसके लिए एक बोझ बन चुका था । लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुआ। यह कहानी मोहित के संघर्ष और उनकी किस्मत बदलने वाले एक अद्भुत बदलाव की है।
मोहित का बारिश के भरोसे से आत्मनिर्भरता तक का सफर
जब ग्राम पंचायत महाई में जिला प्रशासन ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया, तो मोहित की हालत ने अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी जमीन को देखकर यह साफ हो गया कि अगर सिंचाई की सुविधा मिल जाए, तो यह जमीन सिर्फ उपजाऊ ही नहीं, बल्कि समृद्धि का साधन बन सकती है। यहीं से शुरू हुआ बदलाव का सफर। मनरेगा योजना के तहत डबरी निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली। डबरी निर्माण के लिए 2 लाख 28 हजार रुपए का प्रशासनिक स्वीकृत बजट पास किया गया। लेकिन सिर्फ बजट ही पर्याप्त नहीं था। सही स्थान का चयन, निर्माण सामग्री की उपलब्धता और जल संग्रहण को सुनिश्चित करना, इन सभी चुनौतियों का सामना ग्राम पंचायत महाई और जिला प्रशासन ने किया। विशेषज्ञों की मदद से मोहित के खेत में जलभराव वाली उपयुक्त जगह का चयन किया गया और मनरेगा के माध्यम से निर्माण कार्य शुरू हुआ।
मोहित के साथ-साथ गांव वालों को भी मिला रोजगार
इस डबरी निर्माण कार्य में न केवल मोहित का परिवार लाभान्वित हुआ, बल्कि गांव के कई मजदूरों को भी लाभ मिला । डबरी निर्माण ने पूरे गांव को 100 दिनों का रोजगार दिया । यह काम सिर्फ मोहित की जमीन को सिंचाई योग्य बनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम था।
जब डबरी का निर्माण पूरा हुआ, तो यह केवल एक जलाशय नहीं था, बल्कि मोहित के सपनों को नया आधार मिला । उनकी जमीन पर अब सिर्फ पानी का इंतजार नहीं था; यह एक ऐसी जमीन बन गई थी, जो सालभर पूरी तरह उपजाऊ होने वाला था ।
इस डबरी ने मोहित को न केवल पारंपरिक फसलों की पैदावार बढ़ाने का मौका दिया, बल्कि उन्हें नए प्रयोग करने का आत्मविश्वास भी दिया। उन्होंने अपनी जमीन पर सब्जी की खेती शुरू की और पहली बार मछली पालन का साहस किया। इस बार उन्हें मछली पालन से 50 हजार रुपए का मुनाफा हो रहा है। वहीं धान की फसल से 40 हजार रुपए की आय हो रहा है।
मोहित कहते हैं कि "पहले मैं सिर्फ बारिश के भरोसे रहता था। फसल खराब होती थी, तो हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। लेकिन अब मेरे पास अपनी डबरी है। मैं सब्जी और मछली पालन से भी अच्छी आय अर्जित कर रहा हूं। अब मुझे भविष्य के लिए चिंता नहीं बल्कि नई उम्मीदें हैं।"
डबरी निर्माण ने दी मोहित की आत्मविश्वास को नई राह
डबरी निर्माण ने सिर्फ उनकी आय नहीं बढ़ाई, बल्कि आत्मनिर्भरता की भावना भी जगाई। अब मोहित अपनी जमीन पर गर्व महसूस करते हैं। उनकी मेहनत और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से किसानों की समस्याओं को समझते हुए ठोस कदम उठाए हैं, वह ग्रामीण विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। डबरी निर्माण जैसी योजनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि सही नीति और दृढ़ इच्छाशक्ति से छोटे किसानों की जिंदगी बदली जा सकती है।
मोहित की डबरी सिर्फ एक जलाशय नहीं, बल्कि उनके संघर्ष की जीत का प्रतीक है। यह कहानी साबित करती है कि छोटे और प्रभावशाली बदलाव किस तरह से बड़े परिणाम ला सकते हैं। डबरी ने मोहित को न केवल आर्थिक स्थिरता दी, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का तोहफा भी दिया। मोहित की कहानी हर उस किसान के लिए एक प्रेरणा है, जो संसाधनों की कमी के बावजूद बेहतर भविष्य का सपना देखता है। यह सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण विकास की भी कहानी है, जहां हर बूंद से खुशहाली की फसल उगाई जा रही है।
सरकार के एक साल पूर्ण होने पर समस्त विभाग एक साल की उपलब्धियों की जानकारी दें: कलेक्टर
एमसीबी । कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें विभागीय महत्वपूर्ण पत्रों, पिछले शिविर के लंबित मुद्दों, डीएमएफ कार्यों की प्रगति तथा आगामी बैठक में शामिल होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
9 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम चिरमिरी में सम्पन्न हुआ। इसके लिए कलेक्टर ने राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग सहित कार्यक्रम की सहभागिता करने वाले समस्त विभागों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी के सहयोग से कार्यक्रम गरिमामय पूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। इसके लिए सभी को बधाई दी। इसके बाद कलेक्टर ने राज्य शासन के एक साल पूर्ण होने पर समस्त विभागों को एक साल की उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने जिले में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद और ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि सभी मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करे, इसके अतिरिक्त स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने विधायक निधि को कार्यों को प्राथमिकता के साथ प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि से बनने वाले गोदाम की जानकारी लेते हुए गोदामों के लिए जमीन का चिन्हांकन करने के निर्देश दिये।
श्रम विभाग को कम दाम में मजदूरों को खाना उपलब्ध कराने कैंटिन संचालन हेतु बड़ी बाजार और जनकपुर में अस्पताल के सामने चिन्हाकित स्थानों का प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने पशु विकास विभाग को केल्हारी में बकरी पालन तथा मनेंद्रगढ़ में पोल्ट्री फार्म हेतु जमीन का चिन्हांकन जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी भेजने के निर्देश दिये। जल जीवन मिशन के तहत कलेक्टर ने शत्-प्रतिशत पूर्ण हुए गांवों की जानकारी लेते हुए जनपद सीईओ को भ्रमण के दौरान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। कि जिन गांवों में एफएचटीसी के कार्य गुणवत्तापूर्ण हुए हैं या नहीं।
जल संसाधन विभाग को निर्देश देते हुए उन्होंने जिले के समस्त बांध एवं जलाशयों का भ्रमण कर कितने स्थानों पर नहरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है और कितने स्थानों पर नहर का उपयोग नहीं हो रहा है उसकी जानकारी एक माह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने 17 प्लस उम्र के बच्चों का शत्-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु चिकित्सा विभाग को अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर आयुष्मान कार्ड पूर्ण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि जिन विभागों को भूमि आवंटित हो चुकी है, वे अपनी भूमि पर घेरा बंदी या खूंटा गाड़ने का कार्य शीघ्र पूरा करें। पुराने पेंशन मामलों, कलेक्टर कार्यालय से पीडब्ल्यूडी चौक और पीडब्ल्यूडी से बाजार तक रोड किनारे जितने भी अवैध दुकानें है उसको तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण जल्द से जल्द पूर्ण कराकर प्रमाण पत्र बांटने के लिए कहा इसके अलावा अटल आवास की निर्माण, ट्राइबल मल्टी मार्केटिंग के भूमि आबंटित, प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा बन रहे सड़क को पूर्ण करने, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के लिए आवास आबंटन तथा जल शक्ति मिशन में यूजर आईडी लॉगिन और जिओ ट्रैकिंग की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के भी निर्देश दिए। इस बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम प्रवीण कुमार भगत, तहसीलदार मनेंद्रगढ़, केल्हारी, भरतपुर, कोटाडोल, जनपद सीईओ मनेंद्रगढ़, खड़गवां, भरतपुर, समस्त नगर पंचायत सीएमओ सहित जिले के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
भरतपुर अनुविभाग में 3654 बोरी अवैध धान जब्त
भरतपुर अनुविभाग में धान खरीदी वर्ष 2024-25 के तहत अन्य राज्यों के धान को अनुविभाग के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में खपाने की कोशिश की जा रही थी। धान खरीदी 2024-25 की नीति के अनुसार और अवैध धान के खिलाफ राजस्व एवं खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई के दौरान अनुविभाग से सटे मध्यप्रदेश राज्य से रात में विभिन्न वाहनों में लाए गए कुल 295 बोरी धान को वाहन सहित जब्त कर कुवांरपुर थाना पुलिस चौकी और जनकपुर थाने में सुपुर्द किया गया।
कार्रवाई के इसी क्रम में अन्य राज्य से लाए गए धान को विभिन्न गोदामों और घरों में छुपाकर रखा गया था। संयुक्त दल ने कुल 3359 बोरियों (35-40 किलो प्रति बोरी) को जब्त कर जहां से धान जब्त किया गया, वहीं सुपुर्दगी में दे दिया। इस प्रकार संयुक्त कार्यवाही के अंतर्गत कुल 3654 बोरी धान को अवैध रूप से उपार्जन केंद्रों में खपाने से रोका गया।
यह पूरी कार्यवाही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के निर्देशानुसार तहसीलदार भरतपुर, खाद्य निरीक्षक भरतपुर और खाद्य निरीक्षक कोटाडोल के संयुक्त दल द्वारा अंजाम दी गई।
अवैध धान परिवहन एवं भण्डारण को रोकने जिला प्रशासन का करें सहयोग : कलेक्टर
छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 14 नवम्बर 2024 से धान खरीदी का कार्य प्रारंभ हो गया है, 31 दिसम्बर 2024 तक चलेगा। इस परिपेक्ष्य में अवैध धान संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के द्वारा भौतिक निरीक्षण व सत्यापन किया गया।
जिसमें कुछ किसानों के द्वारा कटवाये गये टोकन में धान की मात्रा एवं उपलब्ध धान की मात्रा कम पाई गई। तहसील केल्हारी के सेमरिया गांव के किसान पन्नालाल का पंजीकृत रकबा 1.35 है। ऐप द्वारा टोकन की मात्रा 70 क्विंटल तथा निरीक्षण में 40 क्विंटल पाया गया। मनवारी गांव के किसान योगेन्द्र का पंजीकृत रकबा 0.04 है। ऐप द्वारा टोकन की मात्रा 20.4 क्विंटल तथा निरीक्षण में 12 क्विंटल पाया गया। इसी प्रकार केल्हारी गांव के किसान विवेक सिंह का पंजीकृत रकबा 0.04 है।
ऐप द्वारा टोकन की मात्रा 20.4 क्विंटल तथा निरीक्षण में 12 क्विंटल पाया गया। सभी जगह भौतिक सत्यापन के दौरान 12 क्विंटल प्रति एकड़ अनुमानित उपज पाया गया। उक्त किसानों द्वारा स्वयं आप किसान पोर्टल/टोकन तुहंर द्वार के माध्यम से काटा गया। टोकन की मात्रा एवं वास्तविक उत्पादन में कॉफी अंतर है। जिले के कई गांव सीमावर्ती होने के कारण अवैध धान जिले के अंदर आने की संभावना है। इसे रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्यवाही की जा रही है। जिले के किसान, जनप्रतिनिधि एवं मीडिया से आग्रह है कि अवैध धान के परिवहन एवं भण्डारण को रोकने हेतु सहयोग करें।
सहायक प्रोग्रामर भर्ती के लिए साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन 28 को
एमसीबी । जिले में आधा दर्जन गांव को मिला कर नया राजस्व निरीक्षक मंडल गांव के बनने से ग्रामीणों को राजस्व सम्बंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। जिला प्रशासन के द्वारा भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र 01 के केलहरी तहसील के पेंड्री को नया राजस्व निरीक्षक मंडल बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशन हो चुका है। पेन्ड्री को नया राजस्व निरीक्षक मंडल कार्यालय बनाया गया है। उक्त राजस्व निरीक्षक मंडल में प.ह.न 08 बडकाबहरा, प.ह.न 09 मंहई, प.ह.न 10 ताराबहरा, प.ह.न 11 बिहारपुर, प.ह.न 12 सोनवाही तथा प.ह.न 13 पेन्ड्री गांव शामिल किए गए है। उक्त मंडल विधायक रेणुका सिंह की पहल पर किया गया है। इस मंडल के बनने से ग्रामीणों को जमीन सम्बंधित मामलों के निपटारे में काफी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के किसान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में आकर नक्शा, खसरा, खतौनी, भूमि संबंधित काम कराते आ रहे थे। लेकिन अब छोटे-छोटे राजस्व निरीक्षक मंडल गठित होने के बाद किसानों को सहूलियत होगी। किसानों की सुविधा के लिए नया राजस्व मंडल बनाया गया है। ग्रामीणों में इससे भारी हर्ष है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के साथ विधायक के प्रति आभार जताया है
अब जिले में होंगे 14 राजस्व निरीक्षक मंडल कार्यालय
एमसीबी । जिले में आधा दर्जन गांव को मिला कर नया राजस्व निरीक्षक मंडल गांव के बनने से ग्रामीणों को राजस्व सम्बंधित समस्याओं से निजात मिलेगी। जिला प्रशासन के द्वारा भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र 01 के केलहरी तहसील के पेंड्री को नया राजस्व निरीक्षक मंडल बनाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था। जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशन हो चुका है। पेन्ड्री को नया राजस्व निरीक्षक मंडल कार्यालय बनाया गया है। उक्त राजस्व निरीक्षक मंडल में प.ह.न 08 बडकाबहरा, प.ह.न 09 मंहई, प.ह.न 10 ताराबहरा, प.ह.न 11 बिहारपुर, प.ह.न 12 सोनवाही तथा प.ह.न 13 पेन्ड्री गांव शामिल किए गए है। उक्त मंडल विधायक रेणुका सिंह की पहल पर किया गया है। इस मंडल के बनने से ग्रामीणों को जमीन सम्बंधित मामलों के निपटारे में काफी राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के किसान जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में आकर नक्शा, खसरा, खतौनी, भूमि संबंधित काम कराते आ रहे थे। लेकिन अब छोटे-छोटे राजस्व निरीक्षक मंडल गठित होने के बाद किसानों को सहूलियत होगी। किसानों की सुविधा के लिए नया राजस्व मंडल बनाया गया है। ग्रामीणों में इससे भारी हर्ष है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के साथ विधायक के प्रति आभार जताया है
"मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 360 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया: श्रीराम वन गमन परिपथ में विकास का महत्वपूर्ण कदम"
मनेंद्रगढ़: श्रीराम वन गमन परिपथ के हरचौका में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 360 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास व निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया. इस मौके पर प्रदेश के कई मंत्री वह जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बता दें कि हरचौका वही जगह है, जहां से भगवान श्रीराम अपने वनवास यात्रा की शुरुआत की थी. इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में भगवान श्रीराम की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना भी की गई है. साथ ही लगभग 360 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण व विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है.
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 15 वर्षों में नहीं किया, उसे हमारी सरकार ने सिर्फ 5 वर्षों में पूरा कर दिखाया है. भारतीय जनता पार्टी ने जय श्रीराम का नारा लगाकर लोगों को बांटने का काम किया है, लेकिन हमारी सरकार ने भगवान श्रीराम के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इस क्षेत्र के विकास की जो आधारशिला रखी है, आने वाले समय में यह क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान के लिए जाना जाएगा. आयोजन की खास बात यह रही कि लगभग 10000 से अधिक लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का वाचन किया.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जन समुदाय को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि वह 15 दिन में हर महीने में प्रदेश की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी राशि आम जनों के खाते में डालने के लिए बटन दबाते हैं. अब जनता की बारी आ गई है, आने वाले समय में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें अपना बटन दबाकर हमें एक बार फिर से क्षेत्र के विकास का अवसर दें, ताकि छत्तीसगढ़ फिर विकास की नई इबारत लिख सके.
"मुख्यमंत्री बगेल के नेतृत्व में सीतामढ़ी-हरचौका में 325 विकास कार्यों का लोकार्पण और 03 करोड़ रुपये की सहायता राशि का वितरण"
रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के प्रवास के दौरान सीतामढ़ी-हरचौका में नवनिर्मित राम वाटिका और अधोसंरचना विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ सीएम बघेल जिले को 359 करोड़ 83 लाख रुपये की लागत के 325 विकास कार्यों की सौगात देंगे.
इनमें 156 करोड़ 47 लाख रुपये की लागत के 160 कार्यों का लोकार्पण तथा 203 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत के 165 कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. वहीं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 03 करोड़ रुपये की सहायता राशि के चेक और सामग्री भी वितरित किया जाएगा.
मुख्यमंत्री सीतामढ़ी-हरचौका में राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत 07 करोड़ 45 लाख रुपये की लागत से राम वाटिका और अधोसंरचना विकास के कार्यों का लोकार्पण करेंगे. इसके साथ लोकार्पित किए जाने वाले कार्यों में 22 करोड़ 61 लाख 12 हजार रुपये की लागत के बहरासी से सनबोरा एमपी बार्डर निर्माण कार्य, 11 करोड़ 19 लाख 11 हजार रुपये की लागत के जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के बरौता से भुमका मार्ग पर नेउर नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य, 4 करोड़ 54 लाख 10 हजार रुपये की लागत के बड़काबहरा से केल्हारी मार्ग पर खटम्बर नदी पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंचमार्ग निर्माण कार्य शामिल हैं.
मुख्यमंत्री इनके साथ ग्रामीण सड़क विकास योजना के 74.31 करोड़ रुपये की लागत के 87 कार्यों, नल जल योजना के 11.12 करोड़ रुपये के 03 कार्यों, लोक निर्माण विभाग के 42.92 करोड़ रुपये की लागत से सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण के 11 कार्यों, 01 करोड़ 35 लाख रुपये की लागत से 45 देवगुड़ियों के निर्माण कार्यों सहित विभिन्न विभागों के कार्यों का लोकार्पण करेंगे.
मुख्यमंत्री जिन कार्यों का भूमिपूजन करेंगे, उनमें 22.50 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम बहरासी में बनने वाले 132/33 के.व्ही. क्षमता का विद्युत उपकेन्द्र, 13.03 करोड़ रूपए की लागत से कौड़ी मार्ग से पैनारी मार्ग पर हसदेव नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग, 8.81 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम किशोरी से कचोहर मार्ग पर बनिया नाला में पुल निर्माण, 4 करोड़ 63 लाख रुपये की लागत से बिछिया टोला से कोतबा मार्ग पर बरने नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंचमार्ग निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग के 93.26 करोड़ रुपये की लागत के सड़क, पुल-पुलिया निर्माण तथा भवन निर्माण कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नल जल योजना के 21.77 करोड़ रुपये की लागत के छह कार्य, 05.33 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम मट्टा, नगरी, लोहारी, भुआपाठ, त्रिशूली, कर्थराडोल, मसर्रा, रजरावल, हथवारी, झापीडोंगरी एवं एफ.सी.आई. गोदाम के विद्युतीकरण का कार्य शामिल है.
चिरमिरी में 19 जुलाई से 23 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन पूरे जिले के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी किया
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुरेश कुमार तिवारी और जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. सौभाग्य शरण सिंह के मार्गदर्शन में शहरी क्षेत्र चिरमिरी में 19 जुलाई से 23 अगस्त तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन पूरे जिले के साथ-साथ शहरी क्षेत्र में भी किया जायेगा।
शिशु संरक्षण माह में 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए सिरप एवं 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड का सिरप सप्ताह में दो बार पिलाया जाना है, इसके अलावा शिशु संरक्षण माह के अंतर्गत छूटे हुए 1 से 5 वर्ष के बच्चों को टीकाकृत करने एवं गर्भवती माता का पंजीयन का कार्य जुलाई एवं अगस्त माह में प्रमुखता से किया जाना है। इसके अलावा उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं का पहचान कर इलाज भी प्रमुखता से किया जाना है। शहरी क्षेत्र चिरमिरी में शहरी कार्यक्रम प्रबंधक राकेश वर्मा के अगुवाई में शहर के लगभग 3500 बच्चों को विटामिन ए का सिरप एवं आयरन फोलिक एसिड का एक बोतल छः माह के लिए प्रत्येक सप्ताह दो बार लेने हेतु प्रदान किया जाना है। इस कार्य हेतु शहरी क्षेत्र में कार्ययोजना तैयार कर प्रत्येक मंगलवार को एसईसीएल डिस्पेंसरी में एवं प्रत्येक शुक्रवार को आगनबाड़ी केंद्रों में विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया जायेगा। जिसमें उन समस्त 1 से 5 वर्ष तक के छूटे हुए बच्चों को ड्यू लिस्ट के आधार पर टीकाकृत करना है, इसके साथ ही साथ एएनएम एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक के द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में जाकर डायरिया उल्टी दस्त एवं मौसमी बीमारियों से बचाव के तरीके के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है।
विधायक रेणुका सिंह ने जनता की तरफ से जताया आभार
मनेंद्रगढ़। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के प्रयास से भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना हुई है। विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 9 डॉक्टरों की पदस्थापना राज्य सरकार ने की है।
विधायक रेणुका सिंह की मांग पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की असुविधाओं का तत्काल निराकरण करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। जिसमें भरतपुर-सोनहत विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेदरी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भरतपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माड़ीसरई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरासी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाडोल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटगोड़ी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ार व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में चिकित्सकों की पदस्थापना की गई है।
विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों की पदस्थापना होने पर विधायक रेणुका सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रति भरतपुर सोनहत विधानसभा की समस्त जनता की तरफ से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, प्रदेश में अब मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन चल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि, स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कि जाएगी। ग्रामीणों को अस्पतालों में बेहतर इलाज मिले इसके लिए स्वास्थ्य अमला सजग रहे। विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि, विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की पदस्थापना होने से अब ग्रामीणों को ईलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने नवपदस्थ चिकित्सकों से अपील करते हुए कहा कि, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी नवपदस्थ चिकित्सक अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में रहकर ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए। स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हमारी सरकार सजग है। ग्रामीण अंचलों के अस्पतालों में 9 डॉक्टरों की पदस्थापना होने से ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी कमी होगी उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के सपनों का भारत बनाने है ये बड़ा अभियान: स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल
मनेंद्रगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल
अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दिवाली मनाने लोगों से किया आग्रह
रायपुर : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने गृह जिले मनेन्द्रगढ़ में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री श्री मोदी के सपनों के भारत को बनाने बहुत बड़ा अभियान है। जिसमें लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है साथ ही उन्हें योजनाओं का लाभ भी तुरंत मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में 38 करोड़ खातों का खुलवाना एक ऐतिहासिक कदम है। माता एवं बहनों के नाम से निःशुल्क गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर देना। अब माताओं और बहनों की आंखे धुएं से नहीं जलती।आम आदमी ने कभी सोचा नहीं था कि वह भी पक्के मकान में रह सकेगा। पर उनके लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हर गरीब परिवार को पक्का का मकान मिले। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास के 18.50 लाख अधूरे आवास को पूर्ण करने निर्णय लिया है।
श्री जायसवाल ने सभी क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि 22 जनवरी 2024 को 500 सालों के बाद प्रभु श्रीराम की अपने अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आप लोग भी इसके सहभागी बने अपने शहर, मंदिर और घर को साफ-सफाई रखते हुए खूब सजाये, दिये जलाये, दिवाली की तरह मनाएं। उन्होंने लोगों से योजनाओं में शामिल होने के लिए पंजीयन कराने की अपील की।
कार्यक्रम के दौरान खेलो इंडिया और खिलाड़ियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। महमूद अन्सारी ने प्रधानमंत्री आवास, श्रीमती मिनल मिश्रा में मातृत्व वंदना के तहत अपने अनुभव को मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी ने साथ के साझा किया।
ऑन स्पॉट सर्विस- स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के आने पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। स्वास्थ्य विभाग के योजना का लाभ लेते हुए 80 लोगों का ओपीडी हुआ, जिसमें 38 सिकलसेल के मरीज पाये गये। इसी प्रकार टी.बी. के 40 मरीज पाये गये। उज्ज्वला योजना के 170 आवेदन जमा किये गये। खाद्य विभाग से 588 राशन कार्ड बनाने के आवेदन जमा किये गये। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हेतु 77 आवेदन जमा हुये। प्रधानमंत्री स्वनिधि के 67 आवेदन जमा किये गये। प्रधानमंत्री आवास के लिए 583 आवेदन जमा किये गये। इसी प्रकार पेंशन के कई आवेदन जमा किये गये।
हितग्राहियों को किया श्री जायसवाल ने किया चेक का वितरण
विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्रताधारी हितग्राहियों को श्री जायसवाल द्वारा चेक वितरित किए गए। जिसमें श्रीमती कौशल्या देवी को 2 हजार, श्री विनोद कुमार, श्रीमती पुष्पा यादव, श्रीमती सावित्री, श्री संदीप, श्री दिनेश गुप्ताको 10-10 हज़ार, श्री अरविंद अग्रवाल को 20 हजार रूपये, श्री अजय प्रताप,मो. सफी श्री दीप चन्द गुप्ता को 50-50 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही करने पर होगी कड़ी कार्रवाई : सीएमएचओ
एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार 13 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ अविनाश खरे और जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) डॉ पुष्पेंद्र सोनी ने की। बैठक में सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी, विकासखण्ड स्तर के सभी बीएमओ, बीपीएम, बीएएम, बीईई, और महिला-पुरुष सुपरवाइजर उपस्थित रहे।
सीएमएचओ डॉ अविनाश खरे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके लिए तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने 'Hims' और 'Uwin' पोर्टलों पर अपलोडिंग कार्यों की भी समीक्षा की और जहां खामियां पाई गईं, उन्हें तत्काल सुधारने के निर्देश दिए।
बैठक में आयुष्मान कार्ड का 100% निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने और कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही, सिकलसेल की जांच की प्रवृत्ति और इसकी जानकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पोर्टल में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन और कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही, आरसीएच (रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ) कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का प्रथम तिमाही में पंजीकरण और चार जांचों की जानकारी प्राप्त की।
टीकाकरण के मामले में कोई भी बच्चा वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जो बच्चे टीकाकरण से वंचित हैं, उन्हें भी जल्द टीका लगाने का निर्देश दिया गया। ड्रॉप आउट और लेफ्ट आउट बच्चों की पहचान करके उन्हें भी टीकाकरण से आच्छादित करने की जरूरत पर बल दिया गया। युविन पोर्टल पर एंट्री समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए गए।
जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ पुष्पेंद्र ने एनसीडी कार्यक्रम (गैर-संचारी रोग) के तहत मुख, स्तन और गर्भाशय कैंसर की कम स्क्रीनिंग पर नाराजगी जताई और संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में 30 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करें और इसे पोर्टल पर दर्ज करें। लंबित स्क्रीनिंग कार्यों को शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में मौसमी बीमारियों, जैसे डायरिया और स्वाइन फ्लू, को ध्यान में रखते हुए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ ने बताया कि अब एमसीबी में डिलीवरी और इमरजेंसी सर्जरी के मामलों के लिए सर्जन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में सभी स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी, ब्लॉक स्तर के बीएमओ और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
'हर घर आंगन योग' दिवस मनाने विभागों को निर्देश जारी
एमसीबी। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को दशम् अन्तराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अंतर्गत “हर घर आंगन योग“ के संदेश को प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने दिशा निर्देश जारी किये है।
इनमें अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खड़गवां, चिरमिरी, भरतपुर, तहसीलदार खड़गवां, चिरमिरी, भरतपुर, कोटाडोल, नागपुर, आयुक्त नगर निगम चिरमिरी, मुख्य नगर पंचायत अधिकारी खोंगापानी, झगराखांड, नई लेदरी, मुख्यक कार्यपालन अधिकारी खड़गवां, चिरमिरी, भरतपुर को प्रत्येक ग्राम पंचायत, नगरीय निकायों के प्रमुख स्थलों पर 21 जून को प्रातः 6 बजे से योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर कार्यक्रम के फोटो एवं वीडियो dpsw.mcb2@gmail.com अथवा विशेष वाहक के हस्ते जिला कार्यालय समाज कल्याण में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री ने ली जिला अधिकरियों की समीक्षा बैठक
सख्ती के साथ प्रारंभ में रोके अतिक्रमण के कार्य
एमसीबी । लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं बीस सूत्रीय कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर चर्चा की। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणुका सिंह, जिला कलेक्टर डी. राहुल वेंकट, अपर कलेक्टर अनिल सिदार, एसडीएम लिंगराज सिदार, सर्व जनपद सीईओ, तहसीलदार, सीएमओ सहित प्रशासनिक अमले के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि जिला कलेक्टर प्रत्येक साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करें। राजस्व अधिकारी नामांतरण सीमांकन के प्रकरणों की समीक्षा कर बरसात के पहले निराकरण की कार्यवाही करें। लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं, जिससे आमजन को लाभ हो। आमाखेरवा में जो भी कार्यालय बनने वाले हैं उनका जिला अधिकारी संयुक्त सर्वे कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे। उन्होंने विभिन्न विभागों को अनुपूरक बजट में कार्य जोड़ने के लिए प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने राजस्व अमला से कहा कि जिले में जहां भी सामुदायिक उपयोग के जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। उसको पहले सख्ती से रोके। उन्होंने जिले में जितने भी वन अधिकार पत्र के पट्टे बटने है। उनका निराकरण यथाशीघ्र करने के निर्देश दिये। उन्होंने चिरमिरी नगर निगम आयुक्त को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर पंचायत लेदरी, खोंगापानी, मनेंद्रगढ़ तथा झगराखाड़ में पानी एवं बरसात से पहले छोटे मोटे नालों की साफ-सफाई करने के लिए पीएचई, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग तथा एसईसीएल के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने सहकारिता एवं कृषि विभाग को संयुक्त रूप जिले में खाद एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने किसानों कम मात्रा में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में मिलेट बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। मिलेट्स के तहत कोदो- कुटकी, रागी, ज्वार, दलहन, तिलहन आदि फसलों के रकबा को बढ़ाने के निर्देश दिए तथा किसानों को प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर मानक बीज, खाद, कीटनाशक दवाई आदि वितरण सुनिश्चित हो। उन्होंने जल संसाधन विभाग को साजाखाड़, सलका, अंजनी जलाशय, सिंघत, बरदर जलाशय के नहर लाइन को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले में आय, जाति, निवास, आधार, आयुष्मान कार्ड के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में माह में एक-एक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा हम लोक सेवक है, आते जाते रहते है। किंतु आप सभी अधिकारी स्थाई होते है। इसलिए दीर्घकालीन रूप से आप जो भी कार्य करें उसे अच्छे से करें। लोगों के छोटे-छोटे कार्यों को प्राथमिकता से करें। सक्षम व्यक्ति का काम तो हो जाता है लेकिन जो लोग असक्षम है। उनका काम नहीं हो पाता है। जिलाधिकारी ऐसे लोगों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कैम्प लगाकर उनके कार्यों को कराना सुनिश्चित करें। इसी तरह उन्होंने लोक निर्माण विभाग, खनिज, श्रम, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायत सहित विभिन्न शासकीय विभागों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
चिरमिरी में 240 सीटों के शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज को मंजूरी
एमसीबी। आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 240 सीटों के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पॉलिटेक्निक कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2024-25 से संचालित होगा और इसकी स्थापना चित्ताझोर पोड़ी चिरमिरी में होगी।
नवीन शासकीय पालिटेक्निक कालेज में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, जिओग्राफिक इंफार्मेशन सिस्टम (जीआईएस) एवं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) में डिप्लोमा के लिए 60 सीट, मेकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीट तथा माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए 60 सीटों का प्रावधान है।
ये पालिटेक्निक कालेज छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भिलाई से संबद्ध होगा। स्थानीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री विजय शर्मा ने जिलेवासियों को शासकीय पालिटेक्निक कालेज की स्थापना की सौगात दी है। पॉलिटेक्निक कालेज को लेकर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है।
100 बिस्तरीय जनकपुर अस्पताल में पद सृजन करने विधायक ने लिखा स्वास्थ्य मंत्री को पत्र
एमसीबी । पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पत्र लिखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल अनुसार पद सृजन करने की मांग की है। विधायक रेणुका सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे पत्र में यह उल्लेखित किया है कि भरतपुर विकासखंड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल निर्मित है, किन्तु सुविधाओं के अभाव में इलाज के लिए यहां के लोगों को 130 कि.मी. का सफर तय कर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ या कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के अलावा पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश जाना पड़ रहा है। जबकि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र एफ.आर.यू. में चिन्हांकित है एवं यहां सिजेरियन प्रसव भी संपादित किया जा रहा है लेकिन यहां 30 बिस्तरीय अस्पताल के अनुसार पद ही स्वीकृत है जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को लिखे हुए पत्र में विधायक रेणुका सिंह ने अनुरोध किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में 100 बिस्तरीय अस्पताल अनुसार पद सृजन होने से वनांचल क्षेत्र के लोगों को अपने ही क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया होगी।
गौरतलब है कि मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में भरतपुर ब्लाक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां 100 बिस्तरीय अस्पताल अनुसार पद सृजित होने से समय पर ईलाज न मिल पाने जैसी समस्या खत्म होगी। विधायक रेणुका सिंह का कहना है कि स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो इसके लिए कार्य किये जा रहे है। गौरतलब है कि अभी जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 35 स्टाफ कार्यरत है। जबकि 100 बिस्तरीय अस्पताल में 100 से ज्यादा स्टाफ की आवश्यकता होती है।