जगदलपुर, अक्टूबर 2026

बस्तर जिले के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान महिलाओं के जीवन में स्वावलंबन और सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बन रहा है। जनपद पंचायत बकावंड के ग्राम पंचायत गिरोला की महिलाएं बिहान योजना से जुड़कर स्वरोजगार की एक नई और प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। आस्था के प्रमुख केंद्र माता हिंगलाजिन मंदिर में पूजा सामग्री बेचकर ये महिलाएं न केवल सम्मानजनक आजीविका कमा रही हैं, बल्कि अपने परिवारों का मजबूत आर्थिक आधार भी बन चुकी हैं।

            गिरोला स्थित माता हिंगलाजिन मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। श्रद्धालुओं की इसी नियमित आवाजाही को अवसर में बदलते हुए बिहान के संकुल एवं ग्राम संगठन के मार्गदर्शन में स्थानीय महिलाओं ने वर्ष 2018 में मंदिर परिसर में पूजा सामग्री विक्रय की पहल की थी। व्यवसाय की शुरुआत के लिए समूह की महिलाओं को बिहान योजना के जरिए आरएफ, सीआईएफ, सीईएफ और बैंक लिंकेज के माध्यम से आवश्यक वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। इस आर्थिक संबल के दम पर आज 8 स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं एकजुट होकर चुनरी, नारियल, अगरबत्ती, रोली, मौली, रुई बत्ती, फूल और प्रसाद जैसी संपूर्ण पूजन सामग्री की बिक्री कर रही हैं।

            दीदियों की लगन और परिश्रम का ही नतीजा है कि सामान्य दिनों में भी समूह की मासिक बिक्री 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे उन्हें हर महीने नियमित शुद्ध आय प्राप्त हो रही है। नवरात्रि और प्रमुख पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से यह बिक्री और मुनाफा दोगुना हो जाता है। उत्पादों की शुद्धता और गुणवत्ता के कारण अब न केवल मंदिर आने वाले श्रद्धालु, बल्कि स्थानीय ग्रामीण भी अपनी रोजमर्रा की पूजन सामग्री इन्हीं समूहों से खरीदने लगे हैं। आर्थिक तंगी से निकलकर स्वावलंबन की राह पकड़ने वाली इन महिलाओं ने अपनी इस प्रगति और खुशहाली के लिए बिहान योजना, जनपद पंचायत बकावंड और बस्तर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

 दंतेवाड़ा की महिला किसान उत्पादक कंपनी को मिला राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में CGCERT की महत्वपूर्ण उपलब्धि, जनजातीय महिलाओं की आय बढ़ाने की नयी पहल

छत्तीसगढ़ में पहली बार किसी महिला किसान उत्पादक कंपनी द्वारा संग्रहित वनोपजों को राष्ट्रीय जैविक प्रमाणपत्र मिला है। दंतेवाड़ा जिले की माँ दंतेश्वरी महिला किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड द्वारा संग्रहित इमली, महुआ और आम को भारत सरकार के राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के तहत जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति (CGCERT) की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से बस्तर के वनोपजों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलने की राह खुली है। साथ ही कंपनी से जुड़ी 930 महिलाओं के लिए आय बढ़ाने के नए अवसर सृजित होंगे।

             कंपनी से जुड़ी अधिकांश महिलाएं जनजातीय समुदायों की हैं और परंपरागत रूप से वनोपज संग्रहण करती हैं। जैविक प्रमाणपत्र मिलने से उनके उत्पादों की देश के प्रीमियम जैविक बाजारों तक पहुंच आसान होने के साथ निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। वर्तमान में कंपनी से 930 महिलाएं जुड़ी हैं। आने वाले समय में यह संख्या बढ़कर 2 हजार से अधिक होने की संभावना है।

            लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहे बस्तर में यह पहल आजीविका और आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से क्षेत्र में शांति और विकास के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। इसी क्रम में अब बस्तर की प्राकृतिक संपदा को स्थानीय महिलाओं की आर्थिक समृद्धि से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जैविक प्रमाणीकरण से वनोपजों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रीमियम जैविक बाजार उपलब्ध होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक निर्यात की संभावनाएं खुलेंगी। महिलाओं को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।

            प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख तथा CGCERT के अध्यक्ष श्री अरुण कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रमाणीकरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। CGCERT के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनिमेष गोवर्धन द्वारा इस प्रक्रिया में महिलाओं को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहयोग सुनिश्चित किया गया।

10 हजार किसानों तक पहल के विस्तार की तैयारी

           वन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में इस पहल का विस्तार बस्तर संभाग के लगभग 10 हजार पीजीएस (PGS) से जुड़े किसानों और अन्य महिला किसान उत्पादक कंपनियों तक किए जाने की संभावना है। इससे बस्तर को जैविक वनोपजों के प्रमुख उत्पादन एवं निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के साथ हजारों जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने के नए अवसर खुल सकेंगे।

 जगदलपुर के 79 वर्षीय नानजी भाई चोपड़ा के परिजनों ने नेत्रदान कर पेश की मिसाल

 जगदलपुर, 11 अक्टूबर 2026

आंखें जब नम थीं और दिल भारी, तब एक परिवार ने आंसुओं के बीच ऐसा हौसला दिखाया जो अब किसी और की बेरंग दुनिया में रंग भरने जा रहा है। जगदलपुर के राजीव गांधी वार्ड, दुर्गा मंदिर के पास चोपड़ा मेंशन रहने वाले 79 वर्षीय बुजुर्ग स्वर्गीय नानजी भाई दाना भाई चोपड़ा ने जब दुनिया को अलविदा कहा, तो परिजनों के सामने सिर्फ उनके जाने का गम नहीं था, बल्कि उनकी एक दिली ख्वाहिश को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी भी थी। स्वर्गीय नानजी भाई की इच्छा थी कि सांसें थमने के बाद भी उनकी आंखें किसी की बेनूर जिंदगी का सहारा बनें। 

               शोक में डूबे परिवार ने बिना एक पल गंवाए इस अंतिम इच्छा को सिर-आंखों पर लिया। पुत्र हितेश नानजी भाई चोपड़ा और पौत्रों सुयश, जय व कनिष्ठ ने मिलकर तुरंत नेत्रदान का संकल्प लिया और स्वास्थ्य अमले को सूचना दी।
सूचना मिलते ही बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग का अमला सक्रिय हो उठा। अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम की जिला नोडल अधिकारी सह नेत्र सर्जन डॉ. सरिता निर्मल के नेतृत्व में टीम तत्काल चोपड़ा मेंशन पहुंची। सहायक नेत्रदान अधिकारी श्री सुंकर अमृत राव, नेत्र सहायक अधिकारी द्वय कुमारी गायत्री कामडी व श्री रैयमन बघेल, मेडिकल कॉलेज के पीजी डॉक्टर्स डॉ. विनीत, डॉ. प्रियंका, डॉ. सतीश और सचिवीय सहायक श्री रोहित देवांगन ने पूरी संवेदनशीलता व तत्परता के साथ कॉर्निया सुरक्षित प्राप्त करने की प्रक्रिया पूरी की।

                  इस एक मानवीय फैसले से अब दो जरूरतमंद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को नई रोशनी मिलने की राह खुल गई है। जब अपनों को खोने का दर्द इंसान को तोड़ देता है, उस घड़ी में चोपड़ा परिवार का यह कदम पूरे बस्तर अंचल के लिए एक भावुक और प्रेरक संदेश छोड़ गया है, कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और जाते-जाते किसी की दुनिया रोशन कर जाना ही असल जिंदगी है।

 मनरेगा से बनाया पक्का पशु शेड

 जगदलपुर, 11 अक्टूबर 2026

बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत उलनार निवासी महेश नाग की कहानी इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सरकारी योजनाओं का सही मार्गदर्शन मिले और व्यक्ति में कड़ी मेहनत का जज्बा हो, तो जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। पूर्व में केवल खेती और मजदूरी पर आश्रित रहने वाले महेश के पास आजीविका के साधन के रूप में कुछ दुधारू मवेशी जरूर थे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पशुओं के सुरक्षित आवास की थी। पक्का शेड न होने के कारण मवेशियों को कच्चे और जर्जर शेड में रखना पड़ता था, जहां अत्यधिक ठंड, तेज धूप और मूसलाधार बारिश के चलते वे लगातार बीमार पड़ जाते थे। पशुओं के अस्वस्थ रहने से दूध उत्पादन में भारी गिरावट आ गई थी, जिसके कारण महेश को पशुपालन से कोई ठोस आर्थिक संबल नहीं मिल पा रहा था।  

               परिवार की इस गंभीर समस्या और संघर्ष को देखते हुए ग्राम पंचायत उलनार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उनकी निजी जमीन पर दुधारू पशु शेड निर्माण की स्वीकृति दी गई। कुल एक लाख 49 हजार रुपये की स्वीकृत लागत से पंचायत के तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हवादार, पक्के फर्श और सर्वसुविधायुक्त शेड का निर्माण 16 मार्च 2026 को सफलतापूर्वक पूरा कराया गया। अनुकूल और सुरक्षित वातावरण मिलते ही मवेशियों की सेहत सुधरने लगी, जिससे दूध उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा दर्ज हुआ।  

                उत्पादन में हुई इस बढ़ोतरी ने महेश के आत्मविश्वास को नई उड़ान दी और उन्होंने इसे एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में तब्दील कर दिया। अब वे प्रतिदिन सुबह और शाम जगदलपुर के आसपास के ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुद घर-घर जाकर शुद्ध व ताजा दूध का वितरण करते हैं। उनकी इस निष्ठा, समयबद्धता और गुणवत्ता के कारण ग्राहकों के बीच उनकी एक विश्वसनीय पहचान बन चुकी है।  

                  इस निरंतर आमदनी ने उनके जीवन में एक और बड़ा बदलाव ला दिया। मनरेगा के तहत बने पशु शेड से प्राप्त आय और प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली वित्तीय सहायता के सफल संयोजन से महेश अपने परिवार के लिए एक नया और पहले से काफी बड़ा पक्का मकान बनाने में सक्षम हो पाए हैं। योजनाओं के इस प्रभावी तालमेल को अपनी सफलता का आधार बताते हुए महेश नाग कहते हैं कि मनरेगा से बना यह पशु शेड उनके परिवार के लिए वरदान साबित हुआ है। पहले बीमारियों से नुकसान झेलने वाले महेश अब खुद घूम-घूमकर दूध बांटते हुए मजबूत आय अर्जित कर रहे हैं और पक्के मकान के निर्माण के साथ अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य दे पा रहे हैं, जिसके लिए वे प्रशासन व दोनों जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज महेश नाग की यह यात्रा क्षेत्र के अन्य छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए स्वावलंबन की सशक्त प्रेरणा बन गई है।

 राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में आए वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं से किया संवाद, आजीविका से जुड़ी पहल को सराहा

बस्तर में हिंसा का रास्ता छोड़ समाज की मुख्यधारा में लौटे युवाओं द्वारा संचालित ‘कैफे पण्डुम’ पुनर्वास और स्वावलंबन की मिसाल बन रहा है। जगदलपुर में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष भूटानी सहित केंद्र और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को कैफे का भ्रमण किया। उन्होंने युवाओं से संवाद कर उनके प्रयासों की सराहना की और इसे आजीविका एवं सामाजिक बदलाव की महत्वपूर्ण पहल बताया।

भ्रमण के दौरान बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने अधिकारियों को कैफे की अवधारणा, संचालन और इससे जुड़े परिवारों की आजीविका बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल हिंसा से प्रभावित और मुख्यधारा में लौटे लोगों को सम्मानजनक जीवन तथा आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है।

वरिष्ठ अधिकारियों ने कैफे की व्यवस्थाओं, स्थानीय व्यंजनों, प्राकृतिक रंगों से सजे परिसर और आत्मीय आतिथ्य की सराहना की। उन्होंने कैफे को सादगी और स्थानीय परिवेश के साथ विकसित एक जीवंत केंद्र बताया। अधिकारियों ने कैफे का संचालन कर रहे युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया।

 पुष्पलता को दूसरे प्रसव पर मिले 20 हजार रुपए, बच्चों की सुरक्षा के लिए की बचत

 जगदलपुर, 08 अक्टूबर 2026

शासन की मातृत्व कल्याण योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ा संबल बनकर उभर रही हैं। इसी कड़ी में एक प्रेरक उदाहरण सामने आया है, जहां गृहणी पुष्पलता यादव को योजना के तहत दूसरे प्रसव के दौरान 20 हजार रुपए की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। पुष्पलता के पति पेशे से ट्रक चालक हैं और वे स्वयं भी घर पर सिलाई का काम करने सहित मजदूरी कर परिवार की आर्थिक मदद करती हैं। शुरुआत में उन्हें भगिनी प्रसूति सहायता योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब वे किसी कार्यवश कलेक्टर कार्यालय गईं, तब उन्हें इस लाभकारी योजना के बारे में पता चला।  
योजना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र से संपर्क साधा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग और मार्गदर्शन से उनका श्रमिक कार्ड बना, जिसके माध्यम से भगिनी प्रसूति सहायता योजनांतर्गत उक्त आर्थिक सहायता सीधे और सुगमता से उनके पास पहुंची। पुष्पलता ने इस पूरी राशि को व्यर्थ खर्च करने के बजाय अपने बच्चे के सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए संचित कर लिया है।  
इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए सरकार व प्रशासन का दिल से आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि पहले और दूसरे बच्चे के जन्म के समय मिलने वाली यह सहायता माताओं और नवजातों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए अत्यंत लाभकारी है। स्वयं लाभ प्राप्त करने के बाद अब वे अपने क्षेत्र की अन्य पात्र महिलाओं को भी इस योजना से जुड़ने और आंगनबाड़ी के माध्यम से ग्रीन कार्ड बनवाकर इसका लाभ उठाने के लिए निरंतर जागरूक कर रही हैं।

 जगदलपुर में सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय वर्कशॉप का शुभारंभ

सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय विमर्श से दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का शंखनाद

अंतिम छोर तक जनमानस को लाभ पहुंचाना ही सहकारिता की सार्थकता-सचिव सहकारिता भारत सरकार डॉ. आशीष भूटानी

रायपुर, 08 अक्टूबर 2026

मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर जिले के जगदलपुर में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकार से समृद्धि वर्कशॉप का भव्य शुभारंभ गुरुवार को हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में आयोजित यह नौवां सम्मेलन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि बस्तर में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस स्तर का राष्ट्रीय विचार-मंथन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य ध्येय सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के सबसे दूरदराज, आकांक्षी और जनजातीय अंचलों के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक समृद्धि और विकास का लाभ पहुंचाना है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने रेखांकित किया कि सहकारिता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर अंतिम छोर तक दिखाई दे। असम में शांति बहाली के बाद आई विकास की गति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक वैसा ही सकारात्मक और अभूतपूर्व बदलाव आज बस्तर की धरती पर भी महसूस किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए उन्होंने देश भर में दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, उनके पूर्ण डिजिटलीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में रूपांतरण और विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना को तेजी से लागू करने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी शीर्ष संस्थाओं के सहयोग से पैक्स के विविधीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के पारदर्शी व सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए सहकारिता को केवल पारंपरिक खाद व ऋण वितरण तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का सशक्त माध्यम बनाने का रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 500 से अधिक नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन हो चुका है और डेयरी, मत्स्य पालन तथा लघु वनोपज के क्षेत्रों में भी इसी तर्ज पर तेजी से कार्य जारी है। इन समितियों को डिजिटल करने के साथ-साथ माइक्रो-एटीएम और सीएससी सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं मिलने के साथ समितियों की आय भी बढ़ी है। औद्योगिक विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कोंडागांव के मक्का आधारित और कवर्धा के गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों का उल्लेख किया और कहा कि गुजरात व महाराष्ट्र के सफल मॉडलों की तरह इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हासिल करने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और बीबीएसएसएल जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है।

सम्मेलन में अन्य राज्यों के अनुभवों को साझा करते हुए तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पी. अमुधा ने बताया कि उनके राज्य ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक, तीन और पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उन्हें जमीन पर उतारा है। तमिलनाडु का सहकारी तंत्र राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राथमिक समितियों के उत्पादों को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध करा रहा है।

सत्र के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बस्तर के जीवट और अदम्य इच्छाशक्ति का प्रभावशाली खाका खींचा। उन्होंने साझा किया कि मात्र पंद्रह दिन पहले ही यह पूरा क्षेत्र भारी जलभराव से जूझ रहा था और सम्मेलन का सभागार भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा, लेकिन जिला प्रशासन और पूरी टीम ने इस प्राकृतिक आपदा को चुनौती मानकर बहुत कम समय में परिसर का कायाकल्प कर इसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि अतीत के संघर्षों को पीछे छोड़कर बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है और यहां सहकारिता के क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं स्थानीय आजीविका को नई ऊंचाई देंगी। सम्मेलन के शुरूआत में देश में सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों को लघु फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया गया। साथ ही सम्मेलन स्थल पर विभिन्न सहकारी समितियों एवं संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित स्टॉल लगाया गया है। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करने सहित सहकारिता के क्षेत्र में नवोन्मेषी प्रयासों के बारे में अवगत कराया जाएगा।

बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिवों और पंजीयकों तथा विभिन्न सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुआ यह दो दिवसीय मंथन देश भर में सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति और दिशा प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगा।

 जगदलपुर में सहकार से समृद्धि राष्ट्रीय वर्कशाॅप का शुभारंभ

सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय विमर्श से दूरदराज के क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का शंखनाद

अंतिम छोर तक लाभ पहुंचाना ही सहकारिता की सार्थकता-सचिव सहकारिता भारत सरकार डाॅ. आशीष भूटानी

जगदलपुर, 08 अक्टूबर 2026

मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर के जगदलपुर में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सहकार से समृद्धि वर्कशाॅप का भव्य शुभारंभ गुरुवार को हुआ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के सुझाव और मार्गदर्शन में आयोजित यह नौवां सम्मेलन ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि बस्तर में पहली बार किसी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस स्तर का राष्ट्रीय विचार-मंथन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य ध्येय सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के सबसे दूरदराज, आकांक्षी और जनजातीय अंचलों के अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक समृद्धि और विकास का लाभ पहुंचाना है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत सरकार के सहकारिता सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने रेखांकित किया कि सहकारिता की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर अंतिम छोर तक दिखाई दे। असम में शांति बहाली के बाद आई विकास की गति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि ठीक वैसा ही सकारात्मक और अभूतपूर्व बदलाव आज बस्तर की धरती पर भी महसूस किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि साख समितियों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी बताते हुए उन्होंने देश भर में दो लाख नई बहुउद्देशीय पैक्स की स्थापना, उनके पूर्ण डिजिटलीकरण, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में रूपांतरण और विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना को तेजी से लागू करने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही उन्होंने नाबार्ड, एनसीडीसी और एनडीडीबी जैसी शीर्ष संस्थाओं के सहयोग से पैक्स के विविधीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में नए अवसर तलाशने और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के पारदर्शी व सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया।

         छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकास शील ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते हुए सहकारिता को केवल पारंपरिक खाद व ऋण वितरण तक सीमित न रखकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन का सशक्त माध्यम बनाने का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 500 से अधिक नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों का गठन हो चुका है और डेयरी, मत्स्य पालन तथा लघु वनोपज के क्षेत्रों में भी इसी तर्ज पर तेजी से काम जारी है। इन समितियों को डिजिटल करने के साथ-साथ माइक्रो-एटीएम और सीएससी सुविधाओं से लैस किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी को नागरिक सेवाएं मिलने के साथ समितियों की आय भी बढ़ी है। औद्योगिक विस्तार की चर्चा करते हुए उन्होंने कोंडागांव के मक्का आधारित और कवर्धा के गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों का उल्लेख किया और कहा कि गुजरात व महाराष्ट्र के सफल मॉडलों की तरह इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हासिल करने के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और बीबीएसएसएल जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सप्लाई चेन को मजबूत किया जा रहा है।
सम्मेलन में अन्य राज्यों के अनुभवों को साझा करते हुए तमिलनाडु की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहकारिता पी. अमुधा ने बताया कि उनके राज्य ने केंद्र के दिशा-निर्देशों के आधार पर एक, तीन और पांच वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट तथा विस्तृत एक्शन प्लान तैयार कर उन्हें जमीन पर उतारा है। तमिलनाडु का सहकारी तंत्र राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्राथमिक समितियों के उत्पादों को एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी बाजार उपलब्ध करा रहा है।

     सत्र के शुभारंभ पर छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बस्तर के जीवट और अदम्य इच्छाशक्ति का प्रभावशाली खाका खींचा। उन्होंने साझा किया कि मात्र पंद्रह दिन पहले ही यह पूरा क्षेत्र भारी जलभराव से जूझ रहा था और सम्मेलन का सभागार भी कई दिनों तक पानी में डूबा रहा, लेकिन प्रशासन और पूरी टीम ने इस प्राकृतिक आपदा को चुनौती मानकर बहुत कम समय में परिसर का कायाकल्प कर इसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए तैयार कर दिया। उन्होंने विश्वास जताया कि अतीत के संघर्षों को पीछे छोड़कर बस्तर अब विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़ रहा है और यहां सहकारिता के क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं स्थानीय आजीविका को नई ऊंचाई देंगी। सम्मेलन के शुरूआत में देश में सहकारिता की दिशा में किए जा रहे नवाचारों को लघु फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया गया। साथ ही सम्मेलन स्थल पर विभिन्न सहकारी समितियों एवं संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों से संबंधित स्टाॅल लगाया गया है। इस दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव साझा करने सहित सहकारिता के क्षेत्र में नवोन्मेषी प्रयासों के बारे में अवगत कराया जाएगा।
बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विभिन्न राज्यों के सहकारिता सचिवों और पंजीयकों तथा विभिन्न सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में शुरू हुआ यह दो दिवसीय मंथन देश भर में सहकार से समृद्धि के राष्ट्रीय संकल्प को नई गति और दिशा देने की दिशा में एक अहम मील का पत्थर साबित होगा।

 रायपुर । बस्तर में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा 8 और 9 अक्टूबर को जगदलपुर में आयोजित सम्मेलन में देशभर के वरिष्ठ अधिकारी ‘सहकार से समृद्धि’ की कार्ययोजना पर मंथन करेंगे। सम्मेलन भारत सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव आशीष कुमार भूटानी की अध्यक्षता में होगा। इसमें अतिरिक्त सचिव एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंध संचालक पंकज बंसल तथा भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव सिद्धार्थ जैन भी शामिल होंगे।

सम्मेलन में मल्टीपर्पस प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (एम-पैक्स) और दुग्ध समितियों के गठन, एम-पैक्स कंप्यूटरीकरण, सहकारिता में डिजिटल तकनीक के उपयोग, भंडारण क्षमता के विस्तार और सहकारी बैंकिंग के सशक्तिकरण पर विशेष चर्चा होगी। एम-पैक्स से उर्वरक वितरण और बहुराज्यीय सहकारी संस्थाओं से समन्वय पर भी विचार कर अगले तीन महीनों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के सहकारिता सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने बताया कि सम्मेलन में 15 राज्यों के सचिव और 14 राज्यों के सहकारी समितियों के पंजीयक भाग लेंगे। सम्मेलन में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों की आय और स्थानीय रोजगार को मजबूती देने पर जोर रहेगा।

पहले दिन सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों की समीक्षा की जाएगी। विभिन्न राज्य एम-पैक्स व दुग्ध समितियों के गठन, सदस्यता विस्तार, डिजिटल सेवाओं और ऋण उपलब्धता के अनुभव साझा करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना, कारोबार के विविधीकरण तथा प्राथमिक समितियों को राष्ट्रीय निर्यात, जैविक और बीज सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर भी चर्चा होगी।
दूसरे दिन नाबार्ड और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम आगामी पांच वर्षों के वित्तीय सहयोग तथा राज्यवार लक्ष्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। एम-पैक्स से उर्वरक व अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता और जिला स्तर के सफल सहकारी मॉडल साझा किए जाएंगे। अधिकारी बस्तर की एम-पैक्स, लघु वनोपज और जनजातीय सहकारी समितियों का भ्रमण भी करेंगे।

नई समितियों और डिजिटल सेवाओं से बढ़ी पहुंच
सचिव डॉ. प्रसन्ना ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 515 नए एम-पैक्स, 356 मत्स्य, 364 दुग्ध, 153 लघु वनोपज और 63 महिला बहुउद्देशीय सहकारी समितियां गठित की गई हैं। ‘सहकारिताओं में सहकार’ अभियान के तहत जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में 3.18 लाख नए कृषकों के खाते खोले गए हैं। एम-पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। राज्य के 2,058 एम-पैक्स में उपलब्ध माइक्रो एटीएम से अब तक 324 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन हुए हैं।

गोदाम निर्माण से बढ़ रही भंडारण क्षमता
राज्य में एम-पैक्स के लिए 200 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। आरआईडीएफ योजना 2022 के तहत 725 एम-पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2025 में जर्जर गोदाम वाले अथवा गोदाम विहीन 100 एम-पैक्स में गोदाम निर्माण की योजना स्वीकृत कर निर्माण एजेंसियां चयनित की गई हैं। नवगठित 515 एम-पैक्स में भी गोदाम निर्माण प्रस्तावित है।
विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना के तहत राज्य के 46 एम-पैक्स चयनित हैं। इनमें 20 के लिए ऋण स्वीकृत हो चुका है, नौ को एएमआई सब्सिडी मिली है और छह में निर्माण शुरू हो गया है।

राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ाव
राज्य शासन ने उपार्जन के लिए एनसीसीएफ को 14 और नाफेड को 15 जिलों में एजेंसी नियुक्त किया है। एनसीसीएफ में राज्य के 2,058 और नाफेड में 412 एम-पैक्स का पंजीयन हुआ है। वहीं, 1,681 एम-पैक्स को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, 1,633 को राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति और 1,746 को भारतीय बीज सहकारी समिति की सदस्यता मिली है।

एथेनॉल संयंत्रों से मूल्य संवर्धन और रोजगार को बढ़ावा
कोंडागांव में 80 केएलपीडी क्षमता के एथेनॉल संयंत्र से स्थानीय मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन और रोजगार सृजन हो रहा है। भोरमदेव में पीपीपी मॉडल पर संचालित 80 केएलपीडी संयंत्र सहकारी शक्कर कारखाने को नियमित और बढ़ती आय प्रदान कर रहा है। पंडरिया, अंबिकापुर और बालोद में तीन और एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इनसे कृषि उपज के मूल्य संवर्धन, रोजगार और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

सम्मेलन में इन अनुभवों के आधार पर सहकारी समितियों की पहुंच, सेवाओं और कारोबार के विस्तार की आगामी दिशा पर विचार किया जाएगा।

 कुम्हली में खिली खुशहाली और आत्मनिर्भरता की नई धूप

जगदलपुर, 06 अक्टूबर 2026

बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत कुम्हली के किसान श्री कमलोचन नाग आत्मज श्री पुरनाथ के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। करीब 5 एकड़ कृषि भूमि के स्वामी कमलोचन पहले केवल वर्षा ऋतु में ही किसी तरह एक फसल ले पाते थे, जबकि साल के शेष समय सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी अधिकांश भूमि बंजर और वीरान पड़ी रहती थी। सीमित उत्पादन और नाममात्र की आय के चलते वे अपने परिवार का भरण-पोषण बेहद कठिनाई से कर पा रहे थे।  
उनकी इस आर्थिक तंगी और बेबसी के दौर में बदलाव तब आया, जब ग्राम पंचायत में उनकी भेंट मनरेगा के तकनीकी सहायक से हुई। तकनीकी सहायक ने उन्हें मनरेगा योजना के अंतर्गत निजी खेत में डबरी निर्माण की प्रक्रिया, वर्षा जल संचयन की उपयोगिता, सिंचाई के लाभ और अतिरिक्त आय के लिए मछलीपालन की संभावनाओं से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। समाधान की यह राह देखते ही कमलोचन ने परिवार से विमर्श कर डबरी निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत कर दिया।  

      जिला पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति मिलते ही ग्राम पंचायत कुम्हली ने बिना किसी विलंब के निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत स्वीकृत एक लाख 98 हजार रुपए तथा एक लाख 66 हजार रुपए की व्यय राशि से हुए इस कार्य में कमलोचन के स्वजनों सहित गाँव के अन्य मनरेगा श्रमिकों को भी सीधा रोजगार प्राप्त हुआ। महज 40 दिनों की सामूहिक मेहनत से कमलोचन के खेत में 30 मीटर लंबी, 30 मीटर चैड़ी और 3 मीटर गहरी डबरी का ढांचा बनकर तैयार हो गया।  

      आषाढ़ मास की झमाझम फुहारों ने जब डबरी को लबालब पानी से भर दिया, तब कमलोचन ने उसमें मछली के बीज डाले और आसपास की जमीन में नमी बनी रहने का सुखद परिणाम धान की भरपूर पैदावार के रूप में सामने आया। धान की कटाई के पश्चात उन्होंने इसी डबरी के जल से अपनी बाड़ी की सिंचाई की और डबरी की मेड़ों पर केला, मटर, बैंगन, धनिया, मिर्ची तथा नीलगिरी के पौधे रोपे। इन सब्जियों से न केवल उनके घर का दैनिक खर्च समाप्त हुआ, बल्कि ग्रामीणों को ताजी सब्जियाँ बेचकर उन्होंने अतिरिक्त नकदी भी जुटाई। इसके साथ ही डबरी की मछलियाँ बड़ी होने पर परिवार के पौष्टिक आहार का माध्यम बनीं और बाजार में उनकी बिक्री से घर की आमदनी में उल्लेखनीय इजाफा हुआ।  

       अपनी इस नई जिंदगी पर संतोष व्यक्त करते हुए कमलोचन साझा करते हैं कि पानी के अभाव में जो हाथ पहले बंधे हुए थे, डबरी मिलने के बाद उन्हें तरक्की और स्वावलंबन का एक नया रास्ता मिल गया है। यह डबरी आज केवल जल संरक्षण का साधन मात्र नहीं रह गई है, बल्कि यह दृढ़ इच्छाशक्ति और कल्याणकारी सरकारी नीतियों के समन्वय से छोटे किसानों के जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलाव की एक जीवंत मिसाल बन चुकी है।

 बस्तर जिले के 1200 से अधिक दिव्यांगजन हुए शामिल

सहायक उपकरणों का हुआ वितरण

जगदलपुर, 06 अक्टूबर 2026

दिव्यांगजनों को दैनिक जीवन में संबल प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बस्तर में आज एक दिवसीय संभाग स्तरीय दिव्यांग शिविर का सफल आयोजन किया गया। भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति (जयपुर) एवं एनएसई फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित तथा जिला पंचायत बस्तर एवं समाज कल्याण विभाग के विशेष सहयोग से आयोजित इस शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप सहित अन्य प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।  

       सोमवार को शिविर में बस्तर जिले से कुल 1246 दिव्यांगजन शामिल हुए, जिन्हें उनकी आवश्यकताओं के आधार पर मौके पर ही सहायता और सहायक उपकरण उपलब्ध कराए गए। शिविर के दौरान 260 लोगों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम 98 हितग्राहियों को व्हीलचेयर, 71 को ट्राईसाइकिल, 27 को बैसाखी और 02 हितग्राहियों को छड़ी का वितरण किया गया। इसके अलावा श्रवण बाधित 70 हितग्राहियों को श्रवण यंत्र तथा 22 जरूरतमंदों को कृत्रिम हाथ-पैर प्रदान किए गए, वहीं शेष सभी उपस्थित दिव्यांगजनों ने शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया।  

      इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान दिव्यांगजनों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और सुविधाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई। शिविर में आधुनिक सहायक उपकरण प्राप्त कर दिव्यांगजनों के चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी स्पष्ट रूप से देखी गई। इन उपकरणों की सहायता से उनके आवागमन, दैनिक कार्यों और आत्मनिर्भर जीवन जीने की राह बेहद आसान होगी। जिला प्रशासन ने इस अवसर पर दोहराया कि दिव्यांगजनों के समग्र कल्याण और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इस तरह के शिविरों के माध्यम से भविष्य में भी निरंतर सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान की जाती रहेगी।

 मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम कलेक्टर को सौंपा 21 हजार रुपए रुपए का चेक

जगदलपुर, 06 अक्टूबर 2026

बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अर्नब का असर एवं पड़ोसी राज्य ओडिशा के खातीगुड़ा व मुरान बांधों के फाटक खोले जाने से बस्तर जिला क्षेत्र मंी विकराल बाढ़ और गंभीर जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई थी जिसके चलते आम जनजीवन के साथ साथ सभी सामान्य गतिविधियां पूरी तरह ठहर गई थीं।

        इस बीच प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जगदलपुर शहर की बहु प्रतिष्ठित बंगाली संस्था मैत्री संघ ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए राहत का हाथ आगे बढ़ाया है। मैत्री संघ संस्था के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचकर बाढ़ राहत हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के नाम 21 हजार रुपए रुपये का चेक बस्तर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा को सौंपा। इस दौरान मैत्री संघ संस्था अध्यक्ष श्री दीपक घोष, महासचिव श्री सुनील साहा, कोषाध्यक्ष श्री देवाशीष चैधरी एवं संयुक्त सचिव देवव्रत बराल तथा वरिष्ठ सदस्य श्री अशोक रंजन मुखर्जी उपस्थित रहे। संस्था के महासचिव सुनील साहा ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होकर उन्हें सहायता उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा नैतिक दायित्व है और हमारी संस्था भी जनहित के कार्यों में सदैव तत्पर रहा है।

 जिला पंचायत अध्यक्ष ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों को किया सम्मानित

जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गुरूवार को ग्राम छोटे आमाबाल में सेवा संकल्प अभियान के अन्तर्गत ‘आंगन मिलन सेवा’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप सम्मिलित हुईं।
कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप ने गांव-गांव में स्वास्थ्य व पोषण की अलख जगाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर सेवा दे रहीं इन कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवाभाव की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि दूरस्थ गांवों तक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और जन-जागरूकता संबंधी सेवाओं को पहुंचाने में इन सभी बहनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ परिवार ही सशक्त समाज की नींव होता है, और हमारी कार्यकर्ता बहनें इस दिशा में निरंतर निष्ठापूर्वक कार्य कर रही हैं।
आयोजन के दौरान उपस्थित महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ पोषण तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद भी हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

 माओवाद के साये से निकलकर ग्रामीणों ने सेवा सेतु से गढ़ी नई उम्मीदें

जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

इंद्रावती नदी के शांत तटों और खूबसूरत हरी-भरी पहाडि़यों के बीच बसा ग्राम ककनार अब एक नई पहचान गढ़ रहा है। कभी माओवाद के साये और भय के माहौल में सिमटा रहने वाला यह खूबसूरत अंचल अब विकास की मुख्यधारा से जुड़कर बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। इसी कड़ी में ग्रामीणों के दरवाजे तक शासन-प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत ककनार में गुरूवार को सेवा संकल्प अभियान के अन्तर्गत सेवा सेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास की कुल 11 ग्राम पंचायतों को शामिल कर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया।  
शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक श्री विनायक गोयल ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनसे सीधा संवाद किया। उनके साथ जनपद पंचायत लोहंडीगुड़ा के उपाध्यक्ष बसंत कश्यप, जिला पंचायत सदस्य चंद्रभान कश्यप तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पंचायत एवं कृषि समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूद रहकर शासन की योजनाओं को अब अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सार्थक प्रयास किया।  
इस विशेष शिविर में सुदूर वनांचल से आए कुल 147 हितग्राहियों ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए अपना पंजीयन कराया। यहाँ आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जन-धन खाता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित कार्य तत्परता से किए गए। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि शिविर में पंजीकृत सभी 147 हितग्राहियों के आवेदनों का मौके पर ही शत-प्रतिशत निराकरण कर दिया गया।  
कभी हिंसा और असुरक्षा के लिए जाने जाने वाले इस इलाके में पहली बार एक ही जगह पर इतनी बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पाकर ग्रामीणों के चेहरों पर संतोष और नई उम्मीद की चमक देखने को मिली।

 महतारी वंदन योजना की राशि से बेहतर पोषण सुनिश्चित करने वाली 684 माताएं ‘पोषण शक्ति सम्मान’ से सम्मानित

जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

बस्तर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक संचालित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम का प्रभावी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में 1 अक्टूबर 2026 को जिले की सभी 9 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन आने वाले 314 आंगनबाड़ी केंद्रों में इस विशेष कार्यक्रम की व्यापक गूंज देखने को मिली। इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण वे सजग माताएं रहीं, जिन्होंने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का सदुपयोग अपने और अपने नौनिहालों के बेहतर पोषण पर किया है, ऐसी जागरूक माताओं को मंच पर विशेष रूप से पोषण शक्ति सम्मान से नवाजा गया।  
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य और पोषण को लेकर समुदाय में व्यापक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गर्भवती माताओं, महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही पोषण थाली और स्थानीय पौष्टिक व्यंजनों को तैयार करने की विधियों का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया, जिससे दैनिक आहार में पोषक तत्वों की महत्ता को रेखांकित किया जा सके। आयोजन में सामाजिक समरसता और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक न्योता भोज के साथ-साथ महिलाओं के लिए मेहंदी, रंगोली और बच्चों के लिए स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता जैसी रोचक गतिविधियों का भी संचालन हुआ।  
गुरूवार को इस पूरे अभियान में समुदाय की उल्लेखनीय भागीदारी दर्ज की गई और जिले के 314 आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 4,829 महिलाएं, 4,326 बच्चे, 1,760 पुरुष, 387 अतिथि और 377 वक्ता उपस्थित रहे, जहाँ जनसमुदाय के बीच विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 684 लोगों को सम्मानित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित यह पहल जमीनी स्तर पर कुपोषण के विरुद्ध जनजागरूकता का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरी है।

 जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

ग्रामीण अंचल में शिक्षा के स्तर को सुदृढ़ करने और नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने की दिशा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ी। शासकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, राजपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस नवीन परिसर को क्षेत्र के बच्चों को समर्पित करते हुए कहा गया कि यह भवन विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए बेहतर वातावरण तैयार करेगा और उनकी शिक्षा को एक नई दिशा देने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।
लोकार्पण कार्यक्रम के उपरांत सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मुण्डागांव में आयोजित विकासखंड स्तरीय चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता में सहभागिता की गई। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों ने अपनी रचनात्मक सोच, कलात्मक कौशल और प्रभावी वाकपटुता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। छात्र-छात्राओं के आत्मविश्वास और प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा गया कि ग्रामीण अंचल के बच्चों में असीम क्षमताएं हैं, जिन्हें केवल सही मार्गदर्शन, उचित मंच और अवसर देने की आवश्यकता है। समारोह में उपस्थित बच्चों का उत्साहवर्धन कर उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया गया।
इस दौरान परिसर में आयोजित ज्ञानवर्धक एवं नवाचारी प्रदर्शनी के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया, जहाँ विद्यार्थियों और आयोजकों के रचनात्मक प्रयासों की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, विद्यालयीन शिक्षक, छात्र-छात्राएं तथा बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे, जिससे पूरे आयोजन में शिक्षा और ग्रामीण प्रतिभाओं के संवर्धन को लेकर गहरा उत्साह देखने को मिला।

 समाज और प्रशासन को अब भी आपके अनुभव की दरकार-कलेक्टर श्री आकाश छिकारा

जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

कलेक्टोरेट स्थित प्रेरणा कक्ष में आयोजित एक गरिमामय सम्मान समारोह में 16 सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारियों को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उन्हें पेंशन भुगतान आदेश प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को दीर्घकालिक शासकीय सेवा पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से लेकर अब तक की विकास यात्रा में शासकीय सेवकों का त्याग और योगदान अविस्मरणीय रहा है, जिन्होंने अपने निजी समय व पारीवारिक प्राथमिकताओं को समर्पित कर देश व समाज के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है।
कलेक्टर ने कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे केवल सेवा से रिटायर हुए हैं, थके नहीं हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों से अपील किया कि कार्यालय से उनका नाता कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए वे समय-समय पर अपने कार्यालयों में जाकर कनिष्ठ सहयोगियों और युवा पीढ़ी के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें तथा अपने कई वर्षों के सेवाकाल के समृद्ध अनुभवों को उनसे साझा कर उनका मार्गदर्शन करते रहें। इसके साथ ही उन्होंने कर्मियों को अपनी दूसरी पारी को उत्साहपूर्वक जीने की सलाह देते हुए कहा कि शासकीय व्यस्तताओं के कारण जो समय वे अपने परिवार को नहीं दे पाए थे, अब उस समय का सदुपयोग परिजनों व नाती-पोतों के साथ बिताने तथा पठन-पाठन, लेखन व संगीत जैसे रचानात्मक कार्यों को पूरा करने में लगाएं।
कलेक्टर ने कहा कि एक सजग नागरिक के रूप में समाज के प्रति दायित्वों को रेखांकित करते हुए लंबे सेवाकाल के चलते कर्मचारियों को प्रशासनिक तंत्र और विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं की गहरी समझ होती है। ऐसे में वे अपने आस-पास के आम नागरिकों को पेयजल, राशन अथवा स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित विभागों, जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन जैसे ऑनलाइन पोर्टलों की जानकारी देकर उनकी समस्याओं के निराकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकते हैं। संबोधन के अंत में उन्होंने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनके कल्याण के लिए सतत प्रयासरत रहेगा और पेंशनर संघ के माध्यम से स्वास्थ्य शिविरों व अन्य आयोजनों के जरिए उनसे निरंतर जुड़ाव बना रहेगा।
इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री तन्मय खन्ना ने समारोह को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया और जीवन के आगामी सफर के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। 
कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों और पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई विशेष पहल ने कर्मचारियों के दिलों को छू लिया। इन शासकीय सेवकों ने वर्तमान व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि आज जिला प्रशासन, कलेक्टर और कोषालय की तत्परता की बदौलत सेवानिवृत्ति के दिन ही सभी स्वत्वों का सुगमता से निराकरण संभव हो पा रहा है, जो सुशासन का एक उत्कृष्ट और अनुकरणीय उदाहरण है।

 जगदलपुर, 02 अक्टूबर 2026

  देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा में अग्रणी रहने वाली केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि समाज के प्रति उनका समर्पण केवल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जन-सेवा का संकल्प उनकी कार्यशैली का अटूट हिस्सा है। इसी सेवा भावना को धरातल पर उतारते हुए 241वीं वाहिनी सीआरपीएफ ने गुरुवार को सेवा संकल्प अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोयपाल में स्वच्छता ही सेवा-2026 अभियान के तहत एक प्रेरणादायक वातावरण का सृजन किया। राष्ट्रीय आह्वान एक दिन, एक घंटा, एक साथ को आत्मसात करते हुए जब बल के जवानों और अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथों में झाड़ू उठाई, तो पूरा मिनी स्टेडियम परिसर एकता और जन-भागीदारी की मिसाल बन गया।
    कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही कोयपाल स्थित मिनी स्टेडियम और आसपास के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रों में सघन सफाई का कार्य युद्धस्तर पर आरंभ हुआ। जवानों और स्थानीय ग्रामीणों के सामूहिक श्रमदान से सड़क किनारे जमा कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट और अव्यवस्थित झाडि़यों को हटाकर समूचे क्षेत्र का कायाकल्प कर दिया गया। सुरक्षा बलों के इस सेवा संकल्प ने स्थानीय निवासियों में भी गहरा उत्साह भरा, जिसके फलस्वरूप बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सभी ने अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और रोगमुक्त बनाने के इस पुनीत कार्य में पूरे मनोयोग से भागीदारी निभाई।
    इस विशेष अवसर पर स्वास्थ्य और सुरक्षा का अनूठा समन्वय देखने को मिला, जब मुख्य अतिथि स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. महेश कुमार सान्डिया, 241 बटालियन के कमांडेंट श्री हरविंदर सिंह तथा जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. मैत्री ने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता के दूरगामी प्रभावों से अवगत कराया। अधिकारियों ने अपने प्रेरक संबोधन में रेखांकित किया कि सुरक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही एक मजबूत समाज की नींव हैं, और स्वच्छता इन दोनों को आपस में जोड़ती है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से भावुक अपील की कि इस अभियान को केवल एक दिन के आयोजन तक सीमित न रखें, बल्कि इसे दैनिक जीवन का स्वाभाविक अंग बनाएं ताकि ठोस अपशिष्ट के सही निस्तारण से पर्यावरण सुरक्षित रहे और आने वाली पीढि़यां एक स्वस्थ परिवेश में सांस ले सकें।
    कार्यक्रम की सफलता में 241वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी श्री संजय कुमार, उप कमांडेंट श्री निरंजन कुमार निराला, उप कमांडेंट श्री प्रमोद कुमार मीणा सहित बल के अन्य अधीनस्थ अधिकारियों और जवानों की सक्रिय भूमिका रही। साथ ही, ग्राम पंचायत सेड़वा के सरपंच और कोयपाल क्षेत्र के भारी संख्या में उपस्थित ग्रामीणों के सहयोग ने इस आयोजन को एक जन-आंदोलन का रूप दे दिया। यह पूरा आयोजन न केवल स्वच्छता का संदेश देने में सफल रहा, बल्कि सुरक्षा बलों और अंचल के ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास, आत्मीयता और सामूहिक विकास की भावना को भी और अधिक सुदृढ़ कर गया।