बिलासपुर प्रेस क्लब की पहल पर अपोलो हॉस्पिटल में 1 नवंबर को मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का हुआ आयोजन

 प्रियदर्शनी समाज सेवा समिति बिलासपुर द्वारा आज देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पुण्यतिथि व भारत रत्न लौह पुरुष बल्लभ भाई पटेल जी के जन्म तिथि के अवसर पर। गरीब परिवार को कंबल वितरण कर फल व मिष्ठान दिया गया।

 22.10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे खातों में होगी जमा, प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को जारी करेंगे किस्त

बिलासपुर, 29 अक्टूबर 2026

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले के एक लाख 34 किसानों के बैंक खातों में 22 करोड़ 10 लाख रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे गुजरात के बनासकांठा में आयोजित वृहद किसान सम्मेलन से योजना की 24वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर जिले में भी ‘पीएम किसान उत्सव दिवस’ मनाया जाएगा।

उप संचालक कृषि श्री एम.आर. तिग्गा ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, सरकंडा, बिलासपुर में आयोजित होगा। यहां किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का वेबकास्ट के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही विकासखंड कार्यालयों, पंचायत मुख्यालयों, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और मंडियों में भी किसानों की सहभागिता से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

श्री तिग्गा ने बताया कि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सहायता राशि दो-दो हजार रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों का भूमि संबंधी विवरण अग्रिष्टेक पोर्टल में पंजीयन  होना, बैंक खाते से आधार लिंक होना तथा ई-केवाईसी पूर्ण होना अनिवार्य है। किसान पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध ‘नो योर स्टेटस’ सुविधा से अपनी किस्त की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों से संपर्क कर कार्यक्रम में शामिल होने और योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है।

 बिलासपुर, 29 अक्टूबर 2026

बिलासपुर एयरपोर्ट में संविदा आधार पर लेखापाल के एक अनारक्षित पद पर भर्ती के लिए साक्षात्कार उपरांत चयन एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। चयन सूची में रायपुर के शिवानंद नगर, विनायक गार्डन निवासी सुश्री पूजा बाई मानकर, पिता श्री अनिल मानकर का चयन किया गया है। जारी प्रतीक्षा सूची में क्रमशः बिलासपुर के मंगला स्थित शुभम विहार निवासी सुश्री ट्विंकल मौर्य, कोरबा के जमनीपाली दर्री स्थित पुष्प पल्लव कॉलोनी निवासी श्री ओमेश कुमार पटेल तथा बिलासपुर के परसदा निवासी सुश्री ज्योति साहू के नाम शामिल हैं। उक्त पद के लिए 27 जुलाई 2026 को भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था।

 बिलासपुर, 29 अक्टूबर 2026

जिले के कोटा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान जोगीपुर, मिट्ठू नवागांव, करबा, पुडु, पोंड़ी (402003032), मोहली, लूफा, उपका, शक्तीबहरा, कुरबार, नगोई, कर्रा, नवागांव (स), लमकेना, तुलुफ, पोंड़ी (402003105) के आबंटन के लिए 4 नवम्बर 2026 तक बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है।  

  ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुदेशीय सहकारी समिति (लेम्पस) एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को दुकान आबंटन हेतु आवेदन करने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाली सहकारी समिति एवं महिला स्व सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत हो तथा उसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में सील बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जाएगा। बंद लिफाफे के ऊपर जिस दुकान के लिए आवेदन कर रहें है उसका नाम व आई.डी. अनिवार्य रूप से लिखा होना चाहिए। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4 नवम्बर 2026 को दोपहर 3 बजे तक है। नियत तिथि एवं समय के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

  आवेदन करने के लिए समिति एवं संस्थान के पंजीयन की सत्यापित छायाप्रति, समिति, संस्था, पंचायत के सभी सदस्यों के नाम, पते व आधार की सत्यापित छायाप्रति की जानकारी, आवेदक समिति, समूह, पंचायत का बचत बैंक खाता की प्रमाणित छायाप्रति एवं अंतिम 3 माह का स्टेटमेंट, समिति एवं संस्था का शपथ पत्र आदि होना आवश्यक है। 

 जल जीवन मिशन के कार्यों और भुगतान प्रकरणों पर होगी चर्चा

बिलासपुर, 29 अक्टूबर 2026

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन समिति की बैठक 30 अक्टूबर, शुक्रवार को सवेरे 10 बजे से कलेक्टोरेट के मंथन सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी।

    बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। पूर्ण एवं हस्तांतरित ‘हर घर जल’ योजनाओं के भुगतान तथा चलित देयकों के भुगतान की स्वीकृति संबंधी प्रकरण रखे जाएंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने समिति के सभी सदस्य अधिकारियों से निर्धारित समय एवं स्थान पर बैठक में उपस्थित होने का अनुरोध किया है।

बिलासपुर । शासकीय राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपये की रिश्वत मांगने और लेने के आरोप में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया और समाचार पोर्टलों पर वायरल वीडियो के संबंध में तहसीलदार पचपेड़ी की जांच रिपोर्ट में आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

वायरल वीडियो के बाद हुई जांच
पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी पहले पटवारी हल्का नंबर 14 में पदस्थ थे। वर्तमान में वे तहसील पचपेड़ी के पटवारी हल्का नंबर 05 में कार्यरत थे। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर 2026 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

आदेश में पटवारी के कथित कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया है। इसे शासन की छवि धूमिल करने वाला कृत्य भी बताया गया है।

जमीन बंटवारे के लिए 50 हजार में सौदा होने का दावा
मामला जमीन बंटवारे के काम से जुड़ा बताया जा रहा है। वायरल वीडियो करीब चार महीने पुराना होने की बात कही गई है। वीडियो सामने आने के बाद मस्तूरी एसडीएम बजरंग वर्मा ने तहसीलदार प्रकाश साहू को जांच के निर्देश दिए थे। पटवारी को बयान देने के लिए मस्तूरी बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुआ।

वायरल वीडियो में पटवारी कथित तौर पर जमीन मालिकों से काम कराने के बदले पैसों के लेनदेन की बात करता दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि जमीन बंटवारे के लिए 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ था, जिसमें 25 हजार रुपये पटवारी के हिस्से के बताए गए हैं।

वीडियो में एक व्यक्ति जमीन मालिक की ओर से नोटों की गड्डी देता दिखाई देता है। इस दौरान पटवारी कथित तौर पर कहता है कि इतनी रकम से काम नहीं चलेगा। बातचीत के दौरान वह वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति से उसकी पहचान भी पूछता है। जवाब में वह व्यक्ति खुद को जमीन का खरीदार बताता है।

निलंबन अवधि में कोटा रहेगा मुख्यालय
निलंबन अवधि के दौरान ऋषिपुरी गोस्वामी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

कलेक्टर संजय अग्रवाल ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। आगे की विभागीय कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

फिलहाल, वायरल वीडियो और जांच प्रतिवेदन के आधार पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

 बिलासपुर । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की जानकारी दी गई। कलेक्टर  अग्रवाल ने पुनरीक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया। बैठक में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण संबंधी प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिस पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

बैठक में बताया गया कि जिले के छह विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण के तहत 8 मतदान केंद्रों का स्थल परिवर्तन, एक का भवन परिवर्तन और 18 मतदान केंद्रों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव है। इसके अलावा 40 मतदान केंद्रों के अनुभाग परिवर्तन तथा 6 अनुभागों के नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया। सभी प्रस्तावों पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त की गई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण एवं पुनर्गठन की प्रक्रिया 2 नवंबर तक पूरी की जाएगी। एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर को होगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावा-आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। प्राप्त दावा-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा तथा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने, आवश्यक संशोधन एवं मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी  शिवकुमार बनर्जी, निर्वाचन पर्यवेक्षक  अंकित तिवारी, सहायक निर्वाचन पर्यवेक्षक  ब्रजेश पाण्डेय एवं  राहुल श्रीवास उपस्थित थे।

 बिलासपुर । युवाओं और विद्यार्थियों में नवाचार एवं उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा उनके नए विचारों को उचित मंच प्रदान करने के उद्देश्य से जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नवाचार, स्वरोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की जानकारी देते हुए प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र की प्रबंधक श्रीमती रेवती कुमार लहरे एवं प्रबंधक  छत्रपाल सिंह बिंझवार ने बताया कि प्रतियोगिता के अंतर्गत 10 विभिन्न क्षेत्रों से नए एवं उपयोगी विचार आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र से पांच-पांच विजेताओं का चयन किया जाएगा। इस प्रकार कुल 50 विजेता चुने जाएंगे। प्रत्येक विजेता को 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता के तहत कुल 5 करोड़ रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समाज एवं उद्योग जगत की वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए नए और अभिनव विचार प्रस्तुत करने तथा रचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसमें विद्यार्थियों के अलावा अन्य इच्छुक प्रतिभागी एवं नवाचारकर्ता भी हिस्सा ले सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी sevainnovationchallenge.in⁠ पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।

अधिकारियों ने विद्यार्थियों से प्रतियोगिता की जानकारी अपने परिचितों, अन्य संस्थानों एवं इच्छुक युवाओं तक पहुंचाने तथा अधिक से अधिक लोगों को पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं की रचनात्मक सोच और नए विचारों को प्रोत्साहन मिलने से नवाचार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में नए अवसर विकसित होंगे।

 बिलासपुर । बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ के प्रभाव से अतिवृष्टि की संभावना को देखते हुए बिलासपुर जिले के सभी स्कूलों में 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को अवकाश घोषित किया गया है। बच्चों की सुरक्षा और स्कूल आने-जाने में होने वाली संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर  संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 29 अक्टूबर को अवकाश रहेगा। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर संभावित अतिवृष्टि एवं प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए एहतियात के तौर पर यह निर्णय लिया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

 बिलासपुर । बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जनहानि रोकने और त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय स्तर पर जल मित्रों की टीम तैयार की जा रही है। इसके लिए जिले के विभिन्न अनुभागों एवं तहसीलों से चयनित 57 कोटवारों, मछुआरों, गोताखोरों और कुशल तैराकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का उद्देश्य आपदा की स्थिति में स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षित लोगों की मदद से तत्काल बचाव कार्य शुरू करना और जरूरतमंदों तक समय पर सहायता पहुंचाना है।

अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं एवं एसडीआरएफ प्रशिक्षण केंद्र, परसदा में 26 से 30 अक्टूबर तक आयोजित पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बाढ़ से बचाव की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान मोटर बोट (ओबीएम) के संचालन, पानी में डूबते लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने, तैराकी की विभिन्न तकनीकों तथा लाइफ जैकेट और लाइफ ब्वॉय के सही उपयोग की जानकारी दी जा रही है। साथ ही राहत एवं बचाव कार्य में उपयोग होने वाले उपकरणों और सामग्रियों से भी प्रशिक्षणार्थियों को परिचित कराया जा रहा है।

प्रशिक्षण के माध्यम से जिले में ऐसे जल मित्रों की टीम विकसित की जा रही है, जो बाढ़ एवं जलभराव जैसी आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई कर लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित बचाव दल की उपलब्धता से आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रशिक्षणार्थी भी पूरे उत्साह के साथ बचाव की तकनीकें सीख रहे हैं।

 बिलासपुर । छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में नागरिकों और विभिन्न संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आज बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की गई। देवकी नंदन दीक्षित सभागृह, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित बैठक में आठ जिलों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार और सुझाव रखे। विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

     बैठक में राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्य एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी  शत्रुघ्न सिंह और  एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता  मोहन पवार, सेवानिवृत्त प्राचार्य श्रीमती ज्योति रानी सिंह, रायपुर संभागायुक्त एवं समिति के सचिव  श्याम धावड़े तथा बिलासपुर संभागायुक्त  सुनील जैन उपस्थित थे।

पारिवारिक कानूनों में समानता और अधिकारों के संरक्षण पर जोर

समिति के सदस्य  शत्रुघ्न सिंह ने समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि और इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पारिवारिक विषयों से संबंधित दो दर्जन से अधिक कानून एवं प्रावधान प्रचलित हैं, जिनमें अनेक भिन्नताएं हैं। समान नागरिक संहिता पर विचार का उद्देश्य इन विषयों में समानता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को अधिक सुदृढ़ बनाना है।

     सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 44 का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता रेखांकित की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किसी भी धर्म की पूजा-पद्धति, धार्मिक आस्था और रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इसका संबंध विवाह, विवाह-विच्छेद, भरण-पोषण और उत्तराधिकार जैसे नागरिक एवं पारिवारिक विषयों से है। उन्होंने बताया कि विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों और वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर संहिता का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

पक्ष-विपक्ष में रखे विचार, परंपराओं और कानूनी सुधारों पर हुआ विमर्श

परामर्श बैठक में बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों, शिक्षाविदों, गणमान्य नागरिकों तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने समान नागरिक संहिता के पक्ष और विपक्ष में खुलकर अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान पारंपरिक सामाजिक मान्यताओं, विभिन्न समुदायों की प्रथाओं और आधुनिक कानूनी सुधारों से जुड़े अनेक पहलू सामने आए। समिति के सदस्यों ने आश्वस्त किया कि सभी सुझावों का अध्ययन कर प्रारूप तैयार किया जाएगा।

समिति छत्तीसगढ़ की वर्तमान विधिक स्थिति के साथ ही अन्य राज्यों में प्रचलित व्यवस्थाओं का भी अध्ययन कर रही है। नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों एवं अन्य हितधारकों के सुझावों और विधिक अध्ययन के आधार पर संहिता का प्रारूप राज्य शासन को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।

30 अक्टूबर तक वेबसाइट और ई-मेल से भी दे सकते हैं सुझाव

बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से समान नागरिक संहिता की अवधारणा और इससे संबंधित प्रमुख विषयों की जानकारी दी गई। आम नागरिक एवं संगठन 30 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट "ucc.cgstate.gov.in" (http://ucc.cgstate.gov.in) पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए ई-मेल पता ucc-chhattisgarh@cg.gov.in भी उपलब्ध कराया गया है। बैठक को समिति के सदस्य  एम.के. राउत,  श्याम धावड़े,  मोहन पवार और श्रीमती ज्योति रानी सिंह ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन बिलासपुर संभागायुक्त  सुनील जैन ने दिया। कार्यक्रम का संचालन  सौरभ सक्सेना ने किया तथा आभार प्रदर्शन एडीएम  शिवकुमार बनर्जी ने किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  वीरेंद्र बहादुर पचभाई और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  संदीप अग्रवाल, उपायुक्त स्मृति तिवारी,  हरिशंकर चौहान भी उपस्थित थे।

 बिलासपुर । विद्युत कर्मचारी थ्रिफ्ट एवं साख सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर की मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। सूची के संबंध में दावा आपत्ति 2 नवम्बर 2026 तक लिखित में सोसाइटी कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत किये जा सकते है। प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता बिलासपुर में 3 नवम्बर 2026 को सवेरे 11 बजे किया जाएगा। तत्पश्चात अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

 बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में आज मंथन सभाकक्ष में जिला स्तरीय कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) मॉनिटरिंग समिति की प्रथम बैठक हुई। 

छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में सबसे पहले जिला स्तरीय समिति की पहली बैठक यहां आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि पैरा-नरई जलाने के बजाय किसानों को उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेषों का उपयोग बायोगैस उत्पादन में होने से किसानों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। कलेक्टर ने सीबीजी परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ सीबीजी नीति 2026 के प्रावधानों, जिला स्तरीय समिति के गठन के उद्देश्य एवं प्रमुख दायित्वों पर विस्तार से चर्चा की गई। परियोजनाओं के लिए आवश्यक फीडस्टॉक के रूप में पैरा-नरई सहित कृषि अवशेष, बायोमास, नगरीय ठोस अपशिष्ट एवं अन्य जैविक संसाधनों की उपलब्धता तथा नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया। कलेक्टर ने कहा कि पैरा-नरई का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित होने से किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा और खेतों में नरई जलाने की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। बैठक में प्रत्येक विकासखंड में किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन, किसानों एवं परियोजना संचालकों के बीच समन्वय तथा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी गोबरधन योजना से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। नगरीय निकायों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट एवं गोबर की नियमित आपूर्ति, परियोजनाओं के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता और विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने समिति के सदस्यों को जिले में सीबीजी परियोजनाओं की स्थापना एवं संचालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

बैठक में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, ऊर्जा विभाग के सहायक परियोजना अधिकारी लव त्यागी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 बिलासपुर । कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर जनवरी से अक्टूबर माह तक 892 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एसएसपी रजनेश सिंह ने स्पष्ट किया कि निलंबित लाइसेंस के बावजूद वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में सड़क सुरक्षा की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। बताया गया कि पंधी मोड़ पर सीमेंट कांक्रीट से सड़क चौड़ीकरण का कार्य कराया गया है। इससे मोड़ पर दृश्यता बेहतर होने के साथ वाहनों का आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा। इसी प्रकार लगरा मोड़ एवं ग्राम जांजी में भी शीघ्र मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा। इन कार्यों से यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम करने में मदद मिलेगी। एसएसपी  रजनेश सिंह ने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान चलाने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों को यातायात नियमों और सुरक्षित आवागमन के संबंध में जागरूक करने पर जोर दिया। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, अपर कलेक्टर, आरटीओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।