जाति जनगणना को कैबिनेट की मंजूरी, जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने बताया ऐतिहासिक फैसला
गरियाबंद |
2025-05-01 16:01:05
गरियाबंद। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस ऐतिहासिक फैसले को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना को मंजूरी देने के फैसले की देशभर में सराहना हो रही है। इसी कड़ी में जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। अनिल चंद्राकर ने कहा यह फैसला करोड़ों वंचितों और पिछड़े वर्गों की आवाज़ को मजबूती देगा। अब सभी वर्गों की सही स्थिति सामने आएगी और उनके लिए योजनाएं ज़मीनी हकीकत के मुताबिक बनाई जा सकेंगी।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जाति जनगणना को मुख्य जनगणना प्रक्रिया के साथ ही कराया जाएगा। अनुमान है कि इसकी शुरुआत सितंबर में हो सकती है, जबकि अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में जारी होंगे। जिला अध्यक्ष चंद्राकर ने कहा कि जाति जनगणना न सिर्फ सामाजिक समानता को बढ़ावा देगी, बल्कि यह तय करने में भी मददगार होगी कि किन वर्गों को सबसे ज्यादा सहायता की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि जनगणना प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से पूर्ण होगी।
