उपमुख्यमंत्री व लोरमी विधायक अरुण साव की अनुशंसा पर लोरमी विधानसभा के 17 ग्राम पंचायतों में 101.18 लाख के विकास कार्य स्वीकृत पर मिली मंजूरी,
मुंगेली |
2026-06-25 11:59:45
सीसी रोड, नाली, शेड और रंगमंच निर्माण जैसे कार्य होंगे
लोरमी - मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत लोरमी विधानसभा क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों में मूलभूत विकास एवं निर्माण कार्यों के लिए 1 करोड़ 1 लाख 18 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति उपमुख्यमंत्री एवं लोरमी विधायक अरुण साव की अनुशंसा पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी की गई है। कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार इन कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण, शेड निर्माण तथा रंगमंच निर्माण जैसे जरूरी विकास कार्य शामिल हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।
इन ग्राम पंचायतों में होंगे विकास कार्य स्वीकृत कार्यों में सुकली, बघनीभांवर, डिंडौरी (ब), डोंगरिया, लाखासर, सांवतपुर, नारायणपुर, करहानार, मोहतरातेली, अमलडीही, सेमरिया, पटपरहा/बोईरहा, साल्हेघोरी (घ) और खेकतरा सहित अन्य ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। स्वीकृत प्रमुख कार्य योजना के तहत जिन प्रमुख निर्माण कार्यों को मंजूरी मिली है, उनमें शामिल हैं।
शेड निर्माण – सुकली एवं डोंगरिया
रंगमंच निर्माण - बघनीभांवर और डिंडोल,
सीसी रोड निर्माण – बघनीभांवर, डिंडौरी (ब), डोंगरिया, लाखासर, सांवतपुर, करहानार, मोहतरातेली, अमलडीही, सेमरिया, पटपरहा/बोईरहा, साल्हेघोरी (घ) और खेकतरा नाली निर्माण - नारायणपुर।
इन सभी कार्यों के लिए कुल 36 यूनिट स्वीकृत किए गए हैं, जिन पर 101.18 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास को मिलेगी गति
इन स्वीकृतियों से लोरमी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में
सड़क, नाली, सामुदायिक मंच और सार्वजनिक उपयोग के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। खासकर जिन गांवों में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं, वहां आवागमन, जल निकासी और दैनिक सुविधाओं में सुधार होगा। वहीं शेड और रंगमंच निर्माण से सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मिली स्वीकृति इस स्वीकृति को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। लोरमी विधानसभा के विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री अरुण साव द्वारा भेजी गई अनुशंसा पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने प्रशासनिक मंजूरी जारी की है।
