महासमुंद । “विकसित कृषि संकल्प यात्रा“ का शुभारम्भ आज विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने कलेक्ट्रेट परिसर से किया गया। इस दौरान उन्होंने सुबह 10ः30 बजे दो किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह, जिला पंचायत सीईओ श्री एस आलोक, एसडीएम श्री हरिशंकर पैकरा,कृषि उपसंचालक एफ आर कश्यप मौजूद थे। यह रथ निर्धारित शिविरों में जाकर प्रचार प्रसार करेगी। जिले में प्रतिदिन 3 रथ भ्रमण करेगी। इस रथ में कृषि,पशुपालन,उद्यानिकी विभाग द्वारा दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प यात्रा में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने और फसल चक्र परिवर्तन, प्राकृतिक जैविक खेती, उन्नत बीज, उन्नत कृषि यंत्र संतुलित उर्वरक, जल संरक्षण, मूल्य संवर्धन, पशु पालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी फसलों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाएगा।

कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए 29 मई से 12 जून तक प्रत्येक दिन 3 टीमों द्वारा अलग-अलग विकासखण्डों में दो-दो पालियों में कार्यक्रम  आयोजित किया जाएगा। टीम में कृषि वैज्ञानिक सहित कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विभाग, कृषि सखी, कृषक मित्र, पशु सखी, प्रगतिशील कृषक, एफपीओ के सदस्य एवं लखपति दीदी सम्मिलित होंगे। प्रथम पाली में प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 01ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 02ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक कार्यक्रम आयोजित होगा। उप संचालक कृषि श्री एफ.आर. कश्यप ने बताया कि इसकी शुरुआत गुरुवार 29 मई को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत सहकारी समिति झालखम्हरिया एवं खट्टी से होगा। जिसके सफल संचालन के लिए श्री मनीराम उईके वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

दोनों पालियों में 7-7 ग्राम पंचायत के कृषक सम्मिलित होंगे। इसी तरह पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत प्रथम पाली में सहकारी समिति किशनपुर एवं द्वितीय पाली में टेंका में कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिसमें क्रमशः 9 एवं 7 ग्राम पंचायत शामिल होंगे। अभियान के संचालन हेतु श्री रोहित कुमार बरिहा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। इसी तरह सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत प्रथम पाली में क्लस्टर ग्राम पंचायत गेर्रा मिडिल स्कूल एवं द्वितीय पाली में छिबर्रा पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें क्रमशः 2 एवं 4 ग्राम पंचायत शामिल होंगे। इसके लिए श्री बी.एल. मिर्धा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

महासमुंद । छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी लोककल्याणकारी पहल "सुशासन तिहार" के अंतर्गत महासमुंद जिले में 5 मई से 30 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 28 मई को पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत पथरला स्थित मिडिल स्कूल में समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त किया।शिविर में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड, पेंशन स्वीकृति आदेश, स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज चेक, तथा 16 लखपति दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान किए गए। इससे ग्रामीणों को न केवल योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि शासन की योजनाओं से उनका सीधा जुड़ाव भी सशक्त हुआ।

इस अवसर पर ग्राम पथरला की सुमित्रा बन्छोर, ग्राम पंचायत जबलपुर की जयंती भोई एवं सुनीता बिसी को प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड वितरित किए गए। राशन कार्ड प्राप्त कर लाभार्थियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। सुमित्रा बन्छोर ने कहा, "अब हमें सस्ते दर पर राशन मिलेगा और हम अन्य योजनाओं से भी लाभान्वित होंगे।"इसी प्रकार, समाज कल्याण विभाग की राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र बुजुर्ग  श्यामलाल पटेल को पेंशन स्वीकृति आदेश सौंपा गया। उन्होंने कहा, "अब मेरी वृद्धावस्था कुछ सहज हो जाएगी, यह सरकार की ओर से बड़ा सहयोग है।"

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में शिविर में स्व-सहायता समूहों को बैंक लिंकेज चेक प्रदान किए गए जिसमें जय मां बंजारी स्व सहायता समूह आरंगी को 3.00 लाख, प्रियंका स्व सहायता समूह डोंगरीपाली को 1.50 लाख और वंदना स्व सहायता समूह, पथरला को 1.50 लाख की सहायता दी गई।वही आत्मनिर्भरता की मिसाल बनीं 16 लखपति दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान कर उनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों का सम्मान किया गया। 

इसके साथ ही, बैंक द्वारा महिला समूहों को वित्तीय जानकारी दी गई और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं लक्ष्मी चौहान (बैतारी), राजनी बारिक (बम्हनी), रामदुलारी चौहान (पथरला), संगीता भोई, जयंती कश्यप (सराईपाली), उर्मिला गहिर (जबलपुर), भारती चंद्राकर एवं गंगा साहू (बम्हनी) – को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।समाधान शिविरों के माध्यम से शासन द्वारा ग्रामीणों को योजनाओं का त्वरित लाभ मिल रहा है, जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का संदेश पहुँच रहा है ।

महासमुंद । कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज मंगलवार को जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जन चौपाल में जिले के विभिन्न स्थानों से आए नागरिकों की समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए लाभान्वित करना है। उन्होंने संबंधित विभाग को आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए कहा। आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के 32 आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने सभी आवेदकों की समस्याएं बारी-बारी सुनी। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एस. आलोक, अपर कलेक्टर रवि कुमार साहू, एसडीएम सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर ने बागबाहरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री बीमा योजना अंतर्गत राशि की स्वीकृति के लिए कई एजेंटों द्वारा किसानों से अवैध रूप से राशि वसूल करने की शिकायत मिलने पर तत्काल अनुविभागीय अधिकारी बागबाहरा से सम्पर्क करने कहा है। उन्होंने कहा कि शासकीय योजना के तहत किसी भी कार्य के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा अन्य किसी भी तरह की शुल्क की वसूली मान्य नहीं है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अंचल के किसानों से भी कहा है कि शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल एसडीएम कार्यालय में सूचना देवें।

जन चौपाल के दौरान ग्राम बेलसोंडा के निवासियों ने ग्राम में नशे के अवैध कार्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया। इस पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस कार्य में संलग्न लोगों पर तत्परता से कार्रवाई करें। इसके अतिरिक्त, ग्राम कनेकेरा ऐनिकट पुल निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा। वहीं, हीरमोहन लाल साहू ने विकलांग पेंशन की पात्रता के आधार पर सहायता राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया। इसी प्रकार दिनेश प्रताप सिंह ने बाल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिलने वाली राशि दिलवाने के संबंध में निवेदन किया। इसके अलावा जन चौपाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की स्वीकृति, वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने, पूर्व में किए गए कार्यों का लंबित भुगतान, अवैध भूमि कब्जा हटवाने, मुआवजा राशि दिलवाने, तथा राशन कार्ड संबंधी समस्याएं के आवेदन प्रस्तुत किए। इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्राप्त आवेदनों की गहनता से जांच करें और प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को समय पर राहत मिल सके।

महासमुंद। भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत महासमुंद जिले में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 9 एवं 24 को विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के माध्यम से गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, चिकित्सकीय परामर्श एवं आवश्यक उपचार की सुविधा प्रदान की गई।

इस बार अभियान में विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान और उनके समुचित उपचार पर जोर दिया गया। इसके लिए जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्व तैयारी की गई थी। पूर्व में ही ऐसे मामलों की नामवार सूची तैयार कर ली गई थी, जिससे सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

स्वास्थ्य संस्थाओं में सोनोग्राफी जैसी उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे गर्भवती महिलाओं की नैदानिक स्थिति के अनुसार उचित देखभाल संभव हो सकी। साथ ही, प्रत्येक महिला की मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर एक व्यक्तिगत जन्म योजना (Birth Plan) तैयार की गई, ताकि सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके।

अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दल गठित कर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का दौरा किया गया। राज्य स्तरीय टीम ने पिथौरा एवं तुमगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बागबाहरा का दौरा कर अभियान की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिला टीकाकरण अधिकारी, नोडल अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं जिला सलाहकारों ने अन्य स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता की समीक्षा की।

महासमुंद ।  कलेक्टर  विनय लंगेह की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा आज जिला पंचायत के कक्ष में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  एस. आलोक, कार्यक्रम अधिकारी, एन.आर.एल.एम., जनपद सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लंबित एवं अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनमन आवासों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एन.आर.एल.एम. से जुड़े बी.पी.एम. को निर्देशित किया गया कि वे मसाला, फिनाईल आदि निर्माण में संलग्न स्व-सहायता समूहों को छात्रावासों से जोड़ें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों, हाट-बाजारों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण के कार्य को प्राथमिकता से करवाने तथा इस कार्य में स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी तकनीकी सहायकों को 20-20 डबरियों अथवा अन्य जल-संरक्षण अधोसंरचनाओं के प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर स्थल निरीक्षण कर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही, अमृत सरोवर निर्माण के लिए सभी कार्यक्रम अधिकारियों को सोमवार तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अटल सुविधा केंद्रों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।इसके अलावा ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने गत वर्ष को आधार मानते हुए इस वर्ष 5 जून, पर्यावरण दिवस पर सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभागों को सामूहिक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए।बैठक में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया तथा अधिकारियों को लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।

महासमुंद ।   छत्तीसगढ़ प्रदेश राजस्व लिपिक संघ जिला शाखा महासमुंद की साप्ताहिक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश स्तर से प्रांतीय सचिव श्री मुकेश कुमार तिवारी और महासमुंद जिलाध्यक्ष  गजपति जगत के नेतृत्व में राजस्व कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में कर्मचारियों के वार्षिक गोपनीय चरित्रवाली, पदक्रम सूची में त्रुटियों को सुधारने, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, राजस्व न्यायालयों में अन्य विभाग से संलग्न कर्मचारियों को शासन के नियमानुसार भारमुक्त करवाने, राजस्व न्यायालय के वाचकों को हो रही समस्याओं का समाधान करने और रिटायर कर्मचारी को पुनः संविदा में नहीं लिए जाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में जिला सचिव श्री राकेश कुमार बारले, जिला कोषाध्यक्ष श्री राहुल कुमार ध्रुव, मीडिया प्रभारी श्री अवधराम साहू, कार्यकारिणी सदस्य श्री चुन्नीलाल साहू, श्री विजय मिश्रा, सभी तहसील अध्यक्ष और अन्य राजस्व कर्मचारीगण शामिल रहे।

आगामी मीटिंग

जिले के राजस्व विभाग में कार्यरत समस्त लिपिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मीटिंग एसडीएम कार्यालय बागबाहरा में दिनांक 31/5/2025 शनिवार को आयोजित की जाएगी, जिसमें आगे की रणनीति और मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राजस्व कार्यालय के सभी लिपिक साथियों को बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया गया है।

महासमुंद । महासमुंद जिले के आदिवासी बहुल ग्रामों में समग्र विकास की दिशा में एक विशेष पहल करते हुए केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान (धरती-आबा) के अंतर्गत 15 जून से 30 जून 2025 तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जिले के पाँचों विकासखंडों के कुल 308 ग्रामों में ये शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से केंद्र सरकार के 18 मंत्रालयों की 25 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों को प्रदान किया जाएगा।

विकासखंडवार चयनित ग्रामों में महासमुंद के 25, बागबाहरा के 33, पिथौरा के 210, बसना के 24 और सरायपाली के 16 ग्राम शामिल हैं। शिविरों के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, जाति और निवास प्रमाण पत्र, पीएम किसान सम्मान निधि, जनधन खाता, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन जैसी योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास, हर घर नल से स्वच्छ जल, पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पहुँचाई जाएंगी।

जिले के तीन विकासखंडों के 77 चिन्हांकित ग्रामों में निवासरत लगभग 3271 कमार जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब तक 3192 आधार कार्ड, 2752 आयुष्मान कार्ड, 3271 राशन कार्ड, 2484 जाति प्रमाण पत्र और 2556 बैंक खाते बनाए जा चुके हैं।

विकासखंड महासमुंद के पीवीटीजी ग्राम धनसुली एवं विकासखंड बागबाहरा के ग्राम जोरातराई में दो बहुद्देशीय केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जो अब पूर्णता की ओर हैं। वहीं, विकासखंड पिथौरा के ग्राम भिथिडीह में एक नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसका संचालन जून माह से प्रारंभ किया जा रहा है।कुल 77 ग्रामों में से 26 ग्राम ऐसे थे, जहाँ पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। इन ग्रामों का चिन्हांकन कर ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिनमें से 4 ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है।

इसके अतिरिक्त, 62 ग्रामों के 330 परिवारों की पहचान की गई, जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं था। इन सभी परिवारों को अब बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है। साथ ही, सभी परिवारों को नल कनेक्शन से जोड़ने का कार्य भी प्रगति पर है। जिला एवं विकासखंड स्तर पर समितियाँ गठित कर निगरानी की जा रही है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। "आदिवासी विकास विभाग इन योजनाओं के लिए नोडल विभाग नियुक्त किया गया है, और इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।" यह अभियान आदिवासी समुदायों के जीवनस्तर को ऊपर उठाने और शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है।

महासमुंद । राज्य शासन द्वारा सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों तक शासन-प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तीसरे चरण में आज विकासखंड पिथौरा के ग्राम पंचायत गोड़बहाल में समाधान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास की 12 ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए कुल 3639 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3629 आवेदनों का निराकरण किया गया। शेष 10 आवेदन शासन स्तर से संबंधित होने के कारण लंबित हैं, जिनका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। शिविर स्थल पर ही 147 नए आवेदनों का पंजीयन भी किया गया।शिविर में ग्रामीणों को उनके आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी दी गई तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया।

शिविर में जनपद अध्यक्ष उषा पुरुषोत्तम धृतलहरे ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल जनता से सीधे संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का समय पर समाधान करने की दिशा में एक सराहनीय  प्रयास है। उन्होंने  सभी ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने सुझाव व समस्याएं खुलकर रखें।

जनपद उपाध्यक्ष ब्रह्मानंद पटेल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद क्षेत्र में विकास कार्यों एवं जनसेवा के लिए अधिकारी निरंतर सक्रिय हैं। इससे जनता को राहत मिल रही है।

जिला पंचायत की सभापति रामदुलारी सिन्हा ने कहा कि 'ट्रिपल इंजन सरकार' के चलते गांव से लेकर शहर तक विकास की गति में तेजी आई है।" शिविर में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। जिसमें एक हितग्राही को ट्राईसाइकिल, 16 को पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र, 04 को आवास स्वीकृति पत्र, 05 को किसान क्रेडिट कार्ड, 01 को नोनी सुरक्षा प्रमाण पत्र, 06 को मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्ड, 03 को खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, 26 को भू-स्वामित्व के अधिकार अभिलेख, 21 स्व-सहायता समूह की महिलाओं को "लखपति दीदी" सम्मान पत्र, 02 को आयुष्मान कार्ड और शिक्षा विभाग द्वारा जयसिंह साहू, डॉली मानिकपुरी, इम्मी रावल और विजय यादव को सहायक किट प्रदान किए गए।

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत गड़बेड़ा को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया और उसे प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। 

शिविर में जनपद सदस्य शैलेंद्री ध्रुव, पुरुषोत्तम धृतलहरे, सरपंच रुक्मणी सेन, सुमित्रा पटेल, नंदनी दीवान, जमुना पटेल, गिरीश पटेल, खेदूराम पटेल, पूर्व सरपंच सादराम, एसडीएम ओंकारेश्वर सिंह, एसडीओपी श्री ओगरे, सीईओ जनपद सीपी मनहर, तहसीलदार नितिन ठाकुर, मंच संचालक द्वारिका पटेल, शिविर प्रभारी एल. डी. रायकवार, वरिष्ठ अधिकारी सुशील चौधरी, उमेश दीक्षित, गुलाब श्यामल, सचिव श्याम कुमार पटेल, जयराम वर्मा, हृदयेश सिन्हा, आत्माराम सेन सहित सभी विभागीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

महासमुंद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित सुशासन तिहार-2025 के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत 145 पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति पत्र एवं ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया।

ग्राम पंचायत गोड़बहाल में आयोजित समाधान शिविर में कुल 16 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, ग्राम गड़बेड़ा के दिव्यांग मनीराम मधुकर को ट्राइसाइकिल वितरित की गई, जिससे उनकी जीवनयात्रा आसान होगी। मधुकर ने इसके लिए शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

विकासखंड बागबाहरा के ग्राम पंचायत देवरी में आयोजित शिविर में 127 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। वहीं, महासमुंद के लोहिया चौक, वार्ड नंबर 20 में आयोजित शिविर में श्री विजय कुमार ठाकुर एवं श्रीमती भोजबाई ठाकुर को पेंशन स्वीकृति पत्र दिया गया। यह पहल शासन की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है।