60 से अधिक प्रगतिशील कृषकों ने लिया प्रशिक्षण, प्राकृतिक खेती की तकनीकों और कम लागत वाले कृषि आदानों की दी गई जानकारी

बेमेतराअगस्त 2026

कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा में किसानों को प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ने के उद्देश्य से ताराचंद बेलजी तकनीक (TCBT) प्राकृतिक खेती पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, प्राकृतिक कृषि आदानों के निर्माण एवं उपयोग, मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, प्राकृतिक कीट प्रबंधन तथा कम लागत में टिकाऊ कृषि उत्पादन के संबंध में किसानों को विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस श्री ताराचंद बेलजी ने TCBT प्राकृतिक खेती तकनीक की अवधारणा एवं इसके व्यावहारिक पहलुओं पर किसानों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने पतवार रसायन के संबंध में जानकारी देते हुए इसके निर्माण, उपयोग की विधि तथा फसलों में प्रयोग से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा की। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कीट विज्ञान विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. गजेंद्र चंद्राकर ने प्राकृतिक खेती में जैविक एवं प्राकृतिक उपायों से कीट प्रबंधन तथा फसल सुरक्षा के संबंध में वैज्ञानिक जानकारी प्रदान की। TCBT प्रशिक्षक श्री रविकांत साहू ने विभिन्न प्राकृतिक कृषि आदानों की प्रायोगिक विधि एवं उपयोग की जानकारी देते हुए अन्न द्रव्य रसायन के बारे में विस्तार से समझाया। वहीं TCBT विशेषज्ञ श्री रणवीर ने प्राकृतिक खेती में उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों, विशेष रूप से जैव रसायन तथा खेत स्तर पर इनके उपयोग की जानकारी किसानों को दी।

कृषि विज्ञान केंद्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री तोषण कुमार ठाकुर ने किसानों को प्राकृतिक खेती में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि स्थानीय संसाधनों के उपयोग से कृषि की उत्पादन लागत को कम करने के साथ-साथ किसानों की आय और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है।
प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने, मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने, प्राकृतिक तरीके से कीट प्रबंधन करने तथा फसल उत्पादन में स्थानीय संसाधनों के प्रभावी उपयोग के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बेमेतरा जिले के जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़े 60 से अधिक प्रगतिशील कृषक शामिल हुए। किसानों ने TCBT तकनीक एवं अपने प्रक्षेत्रों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं को विशेषज्ञों के समक्ष रखा तथा उनके तकनीकी समाधान की जानकारी प्राप्त की। तकनीकी सत्र का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डोमन सिंह टेकाम एवं डॉ. रजनी डी. अगाशे ने किया।

कृषि विज्ञान केंद्र की विभिन्न गतिविधियों का किया अवलोकन

प्रशिक्षण उपरांत अतिथियों एवं किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रदर्शनी कक्ष का अवलोकन किया। यहां प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों, जिले के प्रगतिशील किसानों द्वारा किए जा रहे नवाचारों तथा केविके द्वारा संचालित प्राकृतिक खेती इकाई, बीज उत्पादन इकाई, हाईटेक नर्सरी एवं मछली पालन इकाई सहित विभिन्न गतिविधियों का भ्रमण किया गया। अतिथियों एवं किसानों ने केविके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए।

प्रक्षेत्र भ्रमण के दौरान अतिथियों द्वारा प्राकृतिक खेती में उपयोगी कृषि आदानों के लिए बहुउपयोगी वृक्षों का पौधारोपण किया गया। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र के प्रक्षेत्र में TCBT तकनीक के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थल का निरीक्षण एवं चयन भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. जितेंद्र जोशी, डॉ. लव, डॉ. चंद्रशेखर खरे तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री व्ही.के. टंडन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

 बेमेतरा अगस्त 2026/

जिले में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा आदिवासी विकास से जुड़ी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिला प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के भविष्य को संवारने में शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि शासन की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ प्रत्येक पात्र बच्चे तक पहुंचे।

नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर

कलेक्टर ने जिले की सभी शालाओं में प्रवेशित बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल नामांकन कराना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे का नियमित रूप से स्कूल आना और पढ़ना-लिखना सीखना जरूरी है। इसके लिए शिक्षकों और पालकों के बीच नियमित संवाद एवं संपर्क बनाए रखने को कहा गया। उन्होंने स्कूलों में बच्चों के लर्निंग आउटकम पर विशेष ध्यान देने तथा कमजोर बच्चों के लिए नियमित रूप से रेमेडियल क्लास संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक क्षमता में सुधार हो सके।

मध्याह्न भोजन में पोषण पर विशेष फोकस

बैठक में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को केवल पेट भर भोजन नहीं, बल्कि पौष्टिक एवं संतुलित आहार मिलना चाहिए। उन्होंने भोजन के मेन्यू में दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल एवं अन्य पोषणयुक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करने पर जोर दिया।

उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई और निर्धारित मेन्यू का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही शालाओं में रसोइयों की उपलब्धता तथा खाद्य सामग्री की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा।

सितंबर तक शत-प्रतिशत जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश

आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सहित शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए कलेक्टर ने सितंबर माह तक शत-प्रतिशत पात्र बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की समयसीमा निर्धारित की।

उन्होंने बीईओ एवं तहसीलदारों को आपसी समन्वय कर स्कूल स्तर पर शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र बच्चा जाति प्रमाण पत्र के अभाव में छात्रवृत्ति या अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।

बालिका सुरक्षा और स्वच्छता सर्वाेपरि

कलेक्टर ने बालिका शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वच्छता की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी शालाओं में बालिका शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से पूरा कराने तथा निर्मित शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छात्रावासों एवं आश्रमों में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों तथा महिला वार्डन की उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही परिसर में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।

निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का रखें विशेष ध्यान

स्कूल भवन, अतिरिक्त कक्ष, छात्रावास एवं शौचालय सहित स्वीकृत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कार्य पूर्ण होने से पहले तृतीय पक्ष से गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी स्कूलों एवं छात्रावास परिसरों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं हरा-भरा रखने पर भी जोर दिया।

पालक-शिक्षक संवाद से शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में प्रभावी सुधार के लिए शिक्षक, पालक और समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने समय-समय पर पालक-शिक्षक बैठक आयोजित कर बच्चों की पढ़ाई, नियमित उपस्थिति, पोषण एवं व्यवहारिक प्रगति पर चर्चा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शिक्षकों से नवाचार एवं प्रभावी शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने तथा उन्हें नियमित रूप से स्कूल से जोड़े रखने की अपेक्षा की।

बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), बीआरसी एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने सभी अधिकारियों को बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

 बेमेतरा अगस्त 2026

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के कुशल निर्देशन, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री व्योम श्रीवास्तव के नेतृत्व में जिले के सभी 46 सेक्टरों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 27 जुलाई से 1 सितंबर 2026 तक संवेदीकरण सह प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सेक्टर नवागांव कला एवं सेक्टर कन्हेरा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ग्राम खाती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा विभागीय सेवाओं की विस्तृत जानकारी देना रहा, ताकि वे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद महिलाओं, बच्चों एवं पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से दिला सकें। कार्यशाला में सेक्टर सुपरवाइजर श्रीमती मीना शर्मा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बाल संरक्षण एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की दी गई जानकारी

जिला परियोजना समन्वयक श्री राजेंद्र चंद्रवंशी ने बाल अपराध रोकथाम एवं चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पॉक्सो एक्ट एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए बाल अपराध की स्थिति में तत्काल सूचना तंत्र सक्रिय करने पर जोर दिया।

उन्होंने बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों की पहचान कर समय पर रेस्क्यू एवं पुनर्वास से जोड़ने, स्कूल छोड़ चुके बच्चों को चिन्हित कर पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने तथा बच्चों और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जन-जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई।

इसके साथ ही विषम परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फॉस्टर केयर योजना की पात्रता एवं दिशा-निर्देशों तथा चाइल्ड हेल्पलाइन की 24×7 आपातकालीन सुरक्षा, परामर्श एवं सहायता सेवाओं की कार्यप्रणाली से भी कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया।

महिला सशक्तिकरण एवं योजनाओं पर मार्गदर्शन

जेंडर विशेषज्ञ, मिशन शक्ति श्रीमती सेवंतिका साहू ने महिलाओं के अधिकार, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों तथा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी साझा की।

उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना, नोनी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY), सक्षम ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।

सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं से कराया अवगत

कार्मिक वकील, सखी वन स्टॉप सेंटर श्रीमती रामेश्वरी साहू ने हिंसा एवं उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध सखी वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे 24 घंटे आपातकालीन सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, पुलिस सहायता, चिकित्सकीय सुविधा, परामर्श एवं अस्थाई आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जरूरतमंद महिलाओं को इन सेवाओं की जानकारी देकर उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग करें।

वैध दत्तक ग्रहण एवं बाल न्याय व्यवस्था की दी जानकारी

जिला बाल संरक्षण इकाई की आउटरीच वर्कर श्रीमती अनीता सोनवानी ने दत्तक ग्रहण एवं विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने अनाथ, लावारिस एवं समर्पित बच्चों के वैध दत्तक ग्रहण के लिए CARA की निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता बताई तथा अवैध दत्तक ग्रहण की रोकथाम पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने जिला बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में भी विस्तार से बताया तथा बच्चों के सर्वाेत्तम हित, संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए दोनों न्यायपीठों की भूमिका से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया।

कार्यशाला के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय योजनाओं एवं बाल एवं महिला संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाने तथा जरूरतमंद हितग्राहियों को समय पर शासकीय सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया।

 बेमेतराअगस्त 2026

कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की अध्यक्ष सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के दिशा सभाकक्ष में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित जल जीवन मिशन के विभिन्न कार्यों की प्रगति, समूह जलप्रदाय योजनाओं, फंड रिलीज, CIRP, ‘हर घर जल’ अभियान तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सहित वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में SNA Sparsh के अंतर्गत देयकों के भुगतान तथा 7 जुलाई 2026 के उपरांत प्राप्त आवंटन के विरुद्ध किए गए भुगतानों के अनुमोदन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों से योजनावार प्रगति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने लंबित वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री ममगाईं ने कहा कि जल जीवन मिशन ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए। प्रगतिरत समूह जलप्रदाय योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करने तथा जिन योजनाओं की प्रगति अपेक्षित गति से कम है, उनमें आ रही बाधाओं को चिन्हांकित कर तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने, अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण करने तथा प्रत्येक परियोजना की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित करने कहा। कार्यों में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित एजेंसी एवं ठेकेदार के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

‘हर घर जल’ अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पात्र ग्रामीण परिवारों तक कार्यशील नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी समन्वय बनाए रखने और मैदानी स्तर पर आने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रीमती प्रेमलता पदमाकर, पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री जे.पी. गोंड, सीएसपीडीसीएल के श्री जे.एस. भटनागर, कृषि उपसंचालक श्री एम.डी. डड़सेना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 बेमेतरा । रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं मानक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेशभर में 17 अगस्त से 23 अगस्त 2026 तक सात दिवसीय ष्बने खाबो-बने रहिवो 2.0’’ सघन खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किया जाएगा। 

अभियान के दौरान मिलावटी, अमानक, मिथ्याछाप एवं असुरक्षित मिठाइयों के निर्माण एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ 31 जुलाई 2026 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुमार प्रतिबंधित अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा ’’गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध-उत्पाद-सदृश’’ खाद्य पदार्थों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऐसे अमानकीकृत डेयरी एनालॉग अथवा गैर-दुग्ध किंतु दुग्ध उत्पाद-सदृश खाद्य पदार्थ, जो उपभोक्ता को वास्तविक दुग्ध उत्पाद होने का आभास कराते हैं, उनके निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इन प्रतिष्ठानों पर रहेगा विशेष फोकस : 

अभियान के दौरान विशेष रूप से मिठाई एवं कन्फेक्शनरी के थोक विक्रेताओं, वितरकों एवं आपूर्तिकर्ताओं, मौसमी एवं अस्थायी मिठाई निर्माताओं, ग्रामीण एवं छोटे बाजारों के मिठाई विक्रेताओं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं स्ट्रीट फूड प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। बिना लेबल अथवा भ्रामक नाम/लेवल के साथ अथवा इन्ग्रेडिएण्ट्स की घोषणा के बिना बिकने वाली डिब्बाबंद मिठाइयों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।

विशेष रूप से ऐसी मिठाइयों की पहचान की जाएगी जिन्हें वास्तविक दुग्ध-आधारित मिठाइयों के नाम से बेचा जा रहा है, जबकि उनमें दूध/दुग्ध घटकों के स्थान पर वनस्पति तेल, वनस्पति वसा अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया हो। यदि गैर-दुग्ध उत्पाद को वास्तविक दूध/दुग्ध मिठाई के रूप में प्रस्तुत कर उपभोक्ता को भ्रमित किया जा रहा हो. तो लागू प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही प्लास्टिक जार में बिना लेबल वाले अमानक मिठाईयों के विक्रय का बड़ा थोक बाजार है जो ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को यह मिठाई बेचते हैं। ग्रामीण जन एवं बच्चे चिल्हर में एक या दो रूपए में यह मिठाई खरीद कर खाते हैं। चूंकि जार के लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि, घटकों के नाम (इनग्रेडिएण्ट) एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख नहीं होता, ऐसे में यह जानकारी उपभोक्ता को नहीं मिल पाती कि ये मिठाई किस चीज से, कब एवं कहां बनाई गई है। जाहिर है कि इस प्रकार की मिठाई का उपयोग सेहत के लिए बहुत अधिक खतरनाक होता है।

’’बने खाबो-बने रहियो 2.0ष् अभियान विशेषकर आगामी रक्षाबंधन त्यौहार में इस प्रकार की अमानक मिठाई का यह बाजार बढ़ने से रोकने के लिए चलाया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सतर्क है एवं इस प्रकार के विक्रेताओं पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु नियमित रूप से कान्फेक्शनरी के थोक दुकानों और मिठाई दुकानों में प्रवर्तन कार्यवाही जारी रहेगी।

नियमों का उल्लंघन मिलने पर होगी वैधानिक कार्रवाई : 

एफएसएसएआई ने मिठाई विक्रेताओं के लिए पूर्व में निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार उन्हें अपनी दुकानों में मिठाई के डिस्प्ले काउण्टर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती है. इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा सभी बाद्य विक्रेताओं को अपील की गई है कि वे एफएसएसएआई के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। बिना लेबल वाली खाद्य सामग्री का विक्रय न करें। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के समय अस्थायी स्टाल/दुकान सजाकर व्यापार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाईसेंस लेकर ही बाद्य कारोबार प्रारंभ करें। निरीक्षण के दौरान विना बाद्य लाईसेंस वाले ऐसे अस्थायी स्टाल धारकों पर कड़ी कार्यवाही करते हुए उनके स्टॉल हटाने की कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एवं नगर निगम की टीम बाध्य होंगे।

जांच के दौरान मिलावट, अमानकता, मिथ्याछाप, श्वामक जानकारी अथवा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली प्रस्तुति पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा संबंधित नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील : 

जिला प्रशासन एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि रक्षाबंधन पर्व के दौरान मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ खरीदते समय उत्पाद की वास्तविक प्रकृति, लेबल, इन्ग्रेडिएण्ट्स, निर्माता/विक्रेता का विवरण एवं बिल की जांच करें तथा संदिग्ध अथवा भ्रामक रूप से प्रस्तुत बाद्य पदार्थों के प्रति सतर्क रहें।

 बेमेतरा । जिले में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण को लेकर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की बिंदुवार समीक्षा की और विभागवार प्रगति की जानकारी ली।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ बिना किसी असुविधा के समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहकर योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा हितग्राहियों से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए।

योजनावार की गई गहन समीक्षा : 

बैठक में केंद्र एवं राज्य शासन की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की स्थिति की जानकारी लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन हितग्राहियों को प्रथम किस्त जारी हो चुकी है, उनके आवास निर्माण को प्राथमिकता से पूर्ण कराया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रथम किस्त प्राप्त हितग्राहियों के आवासों का निर्माण निर्धारित समय में पूर्ण कराकर नियमानुसार द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही लंबे समय से अधूरे पड़े आवासों को चिन्हित कर उनके शीघ्र पूर्ण होने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य सेवाओं एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा : 

कलेक्टर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया।

महतारी वंदन योजना तथा वृद्धावस्था, विधवा सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित करने कहा।

उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित ई-केवाईसी एवं भूमि सत्यापन के कार्य को अभियान चलाकर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने मजदूरी भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होने देने के निर्देश दिए।

राजस्व प्रकरणों एवं जन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर : 

कलेक्टर ने राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा नकल सहित आम नागरिकों से सीधे जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व संबंधी मामलों में अनावश्यक विलंब न हो और प्रकरणों का निराकरण पूरी पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए।

उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं जनदर्शन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया जाए। पोर्टल पर गलत अथवा अधूरी जानकारी दर्ज करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सहित अन्य लोक सेवा से जुड़े प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ अधिकतम 15 दिवस के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों का केवल औपचारिक निराकरण न किया जाए, बल्कि समस्या का स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

शिक्षा, मध्यान्ह भोजन एवं नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा : 

कलेक्टर ने जिले के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए शत-प्रतिशत परिणाम एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच करने तथा विद्यार्थियों को पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देने कहा।

इसके साथ ही उन्होंने जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान को और गति देने तथा युवाओं एवं विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए।

फील्ड विजिट बढ़ाकर योजनाओं की करें निगरानी : 

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने सभी जिला अधिकारियों को नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति देखें और हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी लें।

उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। अधिकारियों को आपसी समन्वय, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेमलता पद्माकर, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

 बेमेतरा । जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण, यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य, लोक निर्माण विभाग, परिवहन, स्वास्थ्य, नेशनल हाईवे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सुगम यातायात व्यवस्था बनाने पर विशेष जोर : 

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि जिले में बढ़ते वाहनों के दबाव को देखते हुए यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। इसके लिए प्रशासन के साथ नागरिकों का सकारात्मक सहयोग भी आवश्यक है।

उन्होंने शहर के मुख्य बाजार, बस स्टैंड तथा स्कूल-कॉलेजों के सामने नो पार्किंग जोन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। अवैध पार्किंग के विरुद्ध नगर पालिका एवं पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने कहा गया। सभी स्कूलों के 200 मीटर के दायरे में स्पीड ब्रेकर, “स्कूल आगे है” संकेतक बोर्ड तथा ट्रैफिक वॉलंटियर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्कूल बसों की फिटनेस जांच एवं चालकों के सत्यापन को अनिवार्य करने के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा वाहन चलाकर स्कूल आने पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने कहा। सड़कों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने, सड़क पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को हटाने तथा सड़क किनारे अवैध रूप से व्यापार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यातायात पुलिस की ड्यूटी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई : 

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने जिले में पिछले तीन माह में हुई सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे तेज गति से वाहन चलाना, शराब के नशे में वाहन चलाना, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करना तथा गलत दिशा में वाहन चलाना प्रमुख कारण हैं।

चिन्हित ब्लैक स्पॉट का होगा सुधार : 

बैठक में जिले के दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर आवश्यक सुधार कार्य कराने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अन्य मांगों पर स्थित घुमावदार मोड़ों एवं बिना सिग्नल वाले चौराहों की पहचान कर वहां रंबल स्ट्रिप, रेडियम पट्टी एवं चेतावनी संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए।

शराब पीकर वाहन चलाने वालों, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों तथा बिना सीट बेल्ट चारपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रतिदिन सघन जांच अभियान चलाने कहा गया। भारी वाहनों में ओवरलोडिंग पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।

स्कूल-कॉलेजों में होंगे जागरूकता कार्यक्रम : 

सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से स्कूल-कॉलेजों में कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से “सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा” का संदेश आमजन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।

आपातकालीन सेवाओं को मिलेगा ग्रीन कॉरिडोर : 

बैठक में एंबुलेंस एवं फायर ब्रिगेड को त्वरित आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। चौक-चौराहों पर हूटर एवं सायरन सुनते ही वाहन चालकों द्वारा रास्ता देने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

दुर्घटना की स्थिति में गोल्डन आवर के दौरान घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एवं 112 सेवाओं को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को ट्रॉमा सेंटर में आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया।

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि सड़क सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए निर्धारित कार्यों की नियमित समीक्षा करें और हर माह प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि जिले का लक्ष्य “शून्य दुर्घटना” है और इसे प्राप्त करने के लिए प्रशासन, पुलिस एवं आमजन को मिलकर निरंतर प्रयास करना होगा।

बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने सभी अधिकारियों से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने तथा आम नागरिकों को भी सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करने की अपील की।

 बेमेतरा । जिले को नशा मुक्त बनाने तथा अवैध मादक पदार्थों, शराब और नशीली दवाओं की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला स्तरीय नार्काे कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं एवं पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने की। बैठक में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने, युवाओं को नशे से दूर रखने तथा जन जागरूकता बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।

नशे के खिलाफ अपनाई जाएगी जीरो टॉलरेंस की नीति : 

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि “नशा मुक्त भारत अभियान” को जिले में जन आंदोलन का स्वरूप देना होगा। नशा व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार को प्रभावित करता है और समाज तथा युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

अवैध शराब और मादक पदार्थों पर होगी कार्रवाई : 

बैठक में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर आबकारी एवं पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री तथा गांजा सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के संभावित ठिकानों पर नियमित रूप से छापेमारी करने और अंतर जिला सीमाओं पर सघन जांच एवं निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

स्कूल-कॉलेजों में चलेगा विशेष जागरूकता अभियान : 

शिक्षा विभाग के माध्यम से जिले के स्कूलों एवं कॉलेजों में नशे के दुष्प्रभावों को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें व्याख्यान, पोस्टर प्रतियोगिता, शपथ कार्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। विद्यालय परिसरों में नशा मुक्ति क्लब गठित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जा सके।

नशा मुक्ति केंद्रों को किया जाएगा सक्रिय : 

स्वास्थ्य विभाग को जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों को और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। नशे की लत से प्रभावित लोगों की पहचान कर उन्हें काउंसलिंग एवं उपचार के लिए प्रेरित करने को कहा गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

सोशल मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों पर भी निगरानी : 

नशीली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री तथा सोशल मीडिया के माध्यम से नशीले पदार्थों के प्रचार-प्रसार पर भी कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए। साइबर सेल को संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

जनभागीदारी से बनेगा नशा मुक्त बेमेतरा : 

कलेक्टर ममगाईं ने कहा कि केवल प्रशासनिक कार्रवाई से नशे की समस्या का पूरी तरह समाधान संभव नहीं है। इसके लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं और आम नागरिकों से नशे के अवैध कारोबार की जानकारी तत्काल पुलिस या प्रशासन को देने की अपील की। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर उसे जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा गया।

 बेमेतरा । उच्च शिक्षा में जरूरतमंद छात्राओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा “अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप” शुरू की गई है। योजना के तहत पात्र छात्राओं को उनके स्नातक पाठ्यक्रम की पूरी अवधि तक हर वर्ष 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

आज कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं की उपस्थिति में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जिला समन्वयक ने योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की अधिक से अधिक पात्र छात्राओं तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी छात्रा की उच्च शिक्षा प्रभावित न हो।

फाउंडेशन के अनुसार, छात्रवृत्ति की राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, परिवहन तथा शिक्षा से जुड़े अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकता है।

ये छात्राएं कर सकती हैं आवेदन : 

शैक्षणिक सत्र 2026-27 में डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेने वाली छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों परीक्षाएं सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदिका छत्तीसगढ़ सहित निर्धारित 21 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी एक की निवासी होनी चाहिए।

छात्रा ने भारत के किसी सरकारी अथवा विश्वसनीय निजी कॉलेज/विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 5 वर्ष तक हो सकती है।

31 अगस्त तक कर सकेंगे प्रथम चरण में आवेदन : 

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और ऑनलाइन है। प्रथम चरण के आवेदन 10 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक किए जा सकेंगे। वहीं दूसरे चरण के आवेदन 10 जनवरी से 31 जनवरी 2027 तक निर्धारित हैं। इच्छुक छात्राएं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज : 

आवेदन के दौरान छात्राओं को स्पष्ट रंगीन स्कैन कॉपी पीडीएफ/जेपीजी/पीएनजी फॉर्मेट में अपलोड करनी होगी। फाइल का आकार 30 केबी से 500 केबी के बीच होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में पिछले छह माह की पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण (पासबुक अथवा एक माह का बैंक स्टेटमेंट), कक्षा 10वीं की मूल अंकसूची, कक्षा 12वीं की मूल अंकसूची तथा प्रवेश का प्रमाण जैसे बोनाफाइड प्रमाणपत्र अथवा ट्यूशन फीस रसीद शामिल हैं।

पिछले वर्ष बेमेतरा की 1050 छात्राओं का हुआ चयन : 

अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के जिला समन्वयक ने बताया कि पिछले वर्ष बेमेतरा जिले से 1050 छात्राओं का अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ था। इस वर्ष चयनित छात्राओं की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने ऐसे कॉलेजों, जहां पिछले वर्ष अपेक्षाकृत कम छात्राओं का चयन हुआ है, वहां योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया।

हेल्पलाइन से ले सकती हैं जानकारी : 

आवेदन अथवा योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए छात्राएं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप व्हाट्सएप हेल्पलाइन: $91 90199 60536 पर संपर्क कर सकती हैं।

यह छात्रवृत्ति विशेष रूप से ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण सहारा बन सकती है। जिला प्रशासन ने पात्र छात्राओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

 बेमेतरा ।  80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार जिले के सभी निर्मित अमृत सरोवरों में गरिमामय ध्वजारोहण के साथ विभिन्न सांस्कृतिक एवं जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रेमलता पद्माकर के मार्गदर्शन में जिले के सभी विकासखंडों के अमृत सरोवर परिसरों में आयोजित कार्यक्रमों में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इस दौरान अमृत सरोवर परिसर देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए।

जिले के प्रत्येक अमृत सरोवर परिसर में प्रातः 9 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसी क्रम मे ग्राम गोपालपुर मे भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ध्वजारोहण के पश्चात सामूहिक रूप से राष्ट्रगान का गायन किया गया तथा स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। उपस्थित लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

कार्यक्रम के दौरान अमृत सरोवरों के आसपास स्वच्छता अभियान एवं स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। ग्रामीणों और उपस्थित जनसमुदाय को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों एवं स्थानीय लोगों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिससे पूरे परिसर में उत्साह और राष्ट्रप्रेम का वातावरण बना रहा।

आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के सदस्य, अधिकारी-कर्मचारी, स्कूली बच्चे, महिला स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं आमजन शामिल हुए। सभी ने उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस समारोह में सहभागिता करते हुए जल संरक्षण और ग्राम विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री प्रेमलता पद्माकर ने कहा कि, “अमृत सरोवर केवल जल संरक्षण के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि ये हमारे गांवों की पहचान और सामुदायिक सहभागिता के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रमों से आमजन में देशभक्ति की भावना के साथ-साथ जल संरक्षण और स्वच्छता का संदेश भी पहुंचा है।”

उन्होंने जिले की सभी ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं ग्रामीणों को स्वतंत्रता दिवस के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ शासन की विभिन्न योजनाओं एवं विकास गतिविधियों की जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम के समापन पर उपस्थित लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया गया। इसके पश्चात सभी ने उत्साहपूर्वक “वंदे मातरम्” के जयघोष के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और देशभक्ति की भावना व्यक्त की।

 बेमेतरा ।  राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत संकुल स्तरीय संगठन के तहत चयनित दो समन्वित कृषि समूह ग्राम धोबनीखुर्द एवं बघुली, विकासखण्ड नवागढ़ की महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों के आजीविका संवर्धन एवं नर्सरी इकाई के कुशल संचालन के उद्देश्य से ‘नर्सरी प्रबंधन एवं पौध उत्पादन की आधुनिक तकनीक’ विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में स्वसहायता समूह की 20 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं।

प्रशिक्षण के दौरान विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यानिकी) डा. लव कुमार ने प्रतिभागी महिलाओं को सब्जी वर्गीय फसलों की उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने नर्सरी की स्थापना एवं प्रबंधन, उन्नत बीज का चयन, बीज उपचार, पौध तैयार करने की विधि, पौधों की देखभाल, सिंचाई एवं पोषक तत्व प्रबंधन सहित पौधों में होने वाले रोग एवं कीटों की पहचान तथा उनके प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पौध उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन की तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया, ताकि वे सीखी गई तकनीकों को अपने समूह की नर्सरी इकाई में अपनाकर गुणवत्तापूर्ण पौध का उत्पादन कर सकें तथा इससे आय का अतिरिक्त साधन विकसित कर सकें। प्रशिक्षण में महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण कुमार ठाकुर ने प्रतिभागी महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने जिले में नर्सरी व्यवसाय की संभावनाओं की जानकारी देते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय अर्जित करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के साथ समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने की सलाह दी।

प्रदर्शन इकाइयों का कराया गया भ्रमण

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा की विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान महिलाओं ने हाईटेक नर्सरी, फसल बीज उत्पादन इकाई, ऑयल पाम प्रदर्शन इकाई, मशरूम प्रदर्शन इकाई एवं सघन मछली पालन इकाई का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान महिलाओं को विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़ी आधुनिक तकनीकों एवं आय सृजन की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिला स्वसहायता समूहों को नर्सरी व्यवसाय से जोड़कर उनके आजीविका के साधनों को मजबूत करना तथा कृषि आधारित स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा।

 बेमेतरा । अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंद छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना 2026-27 की शुरुआत की गई है। योजना के तहत पात्र छात्राओं को स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए प्रतिवर्ष 30 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति राशि का उपयोग ट्यूशन फीस सहित शिक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया जा सकेगा।

पिछले वर्ष बेमेतरा के 1,050 विद्यार्थियों को मिला योजना का लाभ

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का बेमेतरा जिले में भी विद्यार्थियों को व्यापक लाभ मिला है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जिले के 18 शैक्षणिक संस्थानों के कुल 1,050 विद्यार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया। इनमें शासकीय महाविद्यालयों के साथ-साथ डाइट, कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थी भी शामिल रहे।

पिछले वर्ष शासकीय पं. जे.एल.एन. कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा के 395 विद्यार्थियों को सर्वाधिक लाभ मिला। वहीं शासकीय नवीन महाविद्यालय बेरला के 163, शासकीय ठाकुर महाराज सिंह कॉलेज थान खम्हरिया के 157 तथा लक्ष्मण प्रसाद बैद शासकीय कन्या महाविद्यालय बेमेतरा के 90 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। जिले के अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भी योजना से लाभान्वित हुए।

कौन छात्राएं कर सकती हैं आवेदन

योजना के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों किसी पात्र राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी स्कूल या कॉलेज से नियमित छात्रा के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम, जिसकी अवधि 2 से 5 वर्ष है, के प्रथम वर्ष में नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लिया होना चाहिए। यह प्रवेश भारत के किसी भी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी संस्थान या विश्वसनीय एवं प्रमाणित निजी कॉलेज अथवा विश्वविद्यालय में हो सकता है।

छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों की छात्राएं पात्र

योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली (एनसीटी), झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पात्र छात्राएं आवेदन कर सकती हैं।

31 अगस्त तक पहले चरण में आवेदन

स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में निर्धारित की गई है। पहले चरण में 10 अगस्त 2026 से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरे चरण में 10 जनवरी 2027 से 31 जनवरी 2027 तक आवेदन की प्रक्रिया होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क और ऑनलाइन है। इच्छुक छात्राएं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय छात्राओं को निम्न दस्तावेजों की स्पष्ट एवं रंगीन स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी—

- पासपोर्ट साइज फोटो, जो पिछले 6 माह में खींची गई हो।

- आधार कार्ड।

- बैंक खाते का विवरण—बैंक पासबुक अथवा पिछले एक माह का बैंक स्टेटमेंट।

- कक्षा 10वीं की मूल मार्कशीट।

- कक्षा 12वीं की मूल मार्कशीट।

- प्रवेश का प्रमाण—बोनाफाइड प्रमाणपत्र अथवा ट्यूशन फीस की रसीद।

सभी दस्तावेज PDF/JPG/PNG प्रारूप में होने चाहिए तथा प्रत्येक फाइल का आकार 30 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए।

उच्च शिक्षा के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना आर्थिक रूप से जरूरतमंद छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा की राह आसान करने वाली महत्वपूर्ण पहल है। छात्रवृत्ति के माध्यम से ट्यूशन फीस और शिक्षा से जुड़े अन्य खर्चों में सहायता मिलने से छात्राओं को आर्थिक बाधाओं के कारण अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने की स्थिति से बचाने में मदद मिलेगी। बेमेतरा जिले में पिछले वर्ष 1,050 विद्यार्थियों को मिले लाभ से योजना की उपयोगिता और पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। पात्र छात्राओं से निर्धारित समय-सीमा में आवेदन कर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।

अधिक जानकारी या सहायता के लिए स्कॉलरशिप हेल्पलाइन व्हाट्सऐप नंबर: +91 90199 60536 पर संपर्क किया जा सकता है।

 बेमेतरा ।  कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत जिले में आज 17 अगस्त से प्रारंभ हुए डिजिटल क्रॉप सर्वे (डिजिटल गिरदावरी) कार्य का अपर कलेक्टर  प्रकाश कुमार भारद्वाज एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा श्रीमती दिव्या पोटाई ने तहसील बेमेतरा के ग्राम मोहभट्ठा, हल्का नंबर 21 में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सर्वेयरों द्वारा किए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं गिरदावरी कार्य का अवलोकन किया तथा सर्वे की प्रक्रिया की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे से किसानों को होने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने सर्वेयरों को निर्देशित किया कि प्रत्येक खेत में बोई गई वास्तविक फसल की स्थिति के आधार पर सटीक एवं त्रुटिरहित सर्वे किया जाए, ताकि डिजिटल गिरदावरी के आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि की संभावना न्यूनतम रहे।

किसानों से सर्वे कार्य में सहयोग की अपील

जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र में कार्यरत सर्वेयरों से संपर्क कर अपनी धारित भूमि एवं उसमें बोई गई फसल से संबंधित सही जानकारी उपलब्ध कराने में आवश्यक सहयोग करें। किसानों से यह भी अपील की गई है कि सर्वे के दौरान यथासंभव स्वयं उपस्थित रहकर अपने खेत एवं फसल की वास्तविक जानकारी सर्वेयर को उपलब्ध कराएं। किसानों के सहयोग से डिजिटल क्रॉप सर्वे को अधिक सटीक, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाया जा सकेगा।

30 सितंबर तक चलेगा डिजिटल क्रॉप सर्वे

जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य 17 अगस्त 2026 से 30 सितंबर 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके बाद 02 अक्टूबर 2026 को ग्राम सभा में डिजिटल क्रॉप सर्वे से प्राप्त डिजिटल गिरदावरी के आंकड़ों का वाचन एवं अनुमोदन किया जाएगा। इन्हीं डिजिटल गिरदावरी के आंकड़ों के आधार पर आगामी खरीफ मौसम में धान खरीदी की प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा।

किसान स्वयं भी कर सकते हैं डिजिटल क्रॉप सर्वे

कृषक एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध डिजिटल क्रॉप सर्वे एप्प का उपयोग कर अपनी भूमि का डिजिटल क्रॉप सर्वे स्वयं भी कर सकते हैं। इसके लिए किसान अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे एप्प डाउनलोड कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करें और अपने खेत में बोई गई फसल की सही जानकारी उपलब्ध कराएं, जिससे जिले में डिजिटल गिरदावरी का कार्य सटीक एवं पारदर्शी तरीके से संपादित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख क्रांति कुमार, हल्का पटवारी  गोपेश्वर मांडले, पटवारी  शैलेश वैष्णव एवं सर्वेयर  मनोज कुमार सिन्हा उपस्थित रहे।

 बेमेतरा 13 अगस्त 2026

भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार *"भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस"* के अवसर पर जनसंपर्क विभाग द्वारा तीन दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन जिला कार्यालय में मुख्य प्रवेश द्वार ए टी एम के पास किया जा रहा है।

प्रदर्शनी का उद्देश्य विभाजन के समय देशवासियों द्वारा झेली गई पीड़ा, संघर्ष और बलिदान की गाथा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। प्रदर्शनी में विभाजन के समय के दुर्लभ ऐतिहासिक छायाचित्रों, दस्तावेजों एवं समाचार पत्रों की कतरनों को प्रदर्शित किया गया है। इन चित्रों के माध्यम से विभाजन की विभीषिका, विस्थापन और उसके बाद देश के पुनर्निर्माण की कहानी को दर्शाया गया है।

जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनी तीन दिवस तक आमजन के लिए खुली रहेगी। इसमें स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं एवं नागरिकों से बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शनी देखने और इतिहास से प्रेरणा लेने की अपील की गई है।

प्रदर्शनी स्थल पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर आगंतुकों को प्रदर्शित चित्रों एवं उनके ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का निःशुल्क विवरण भी किया जा रहा है।

 बेमेतरा 13 अगस्त 2026

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत संकुल स्तरीय संगठन के तहत चयनित दो समन्वित कृषि समूह ग्राम धोबनीखुर्द एवं बघुली, विकासखण्ड नवागढ़ की महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों के आजीविका संवर्धन एवं नर्सरी इकाई के कुशल संचालन के उद्देश्य से ‘नर्सरी प्रबंधन एवं पौध उत्पादन की आधुनिक तकनीक’ विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में स्वसहायता समूह की 20 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं।

प्रशिक्षण के दौरान विषय वस्तु विशेषज्ञ (उद्यानिकी) डा. लव कुमार ने प्रतिभागी महिलाओं को सब्जी वर्गीय फसलों की उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण पौध तैयार करने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने नर्सरी की स्थापना एवं प्रबंधन, उन्नत बीज का चयन, बीज उपचार, पौध तैयार करने की विधि, पौधों की देखभाल, सिंचाई एवं पोषक तत्व प्रबंधन सहित पौधों में होने वाले रोग एवं कीटों की पहचान तथा उनके प्रभावी नियंत्रण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को पौध उत्पादन एवं नर्सरी प्रबंधन की तकनीकों का व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया, ताकि वे सीखी गई तकनीकों को अपने समूह की नर्सरी इकाई में अपनाकर गुणवत्तापूर्ण पौध का उत्पादन कर सकें तथा इससे आय का अतिरिक्त साधन विकसित कर सकें। प्रशिक्षण में महिलाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख तोषण कुमार ठाकुर ने प्रतिभागी महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने जिले में नर्सरी व्यवसाय की संभावनाओं की जानकारी देते हुए प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक आय अर्जित करने के लिए उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के साथ समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने की सलाह दी।

प्रदर्शन इकाइयों का कराया गया भ्रमण 

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर प्रतिभागी महिलाओं को कृषि विज्ञान केन्द्र, बेमेतरा की विभिन्न प्रदर्शन इकाइयों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान महिलाओं ने हाईटेक नर्सरी, फसल बीज उत्पादन इकाई, ऑयल पाम प्रदर्शन इकाई, मशरूम प्रदर्शन इकाई एवं सघन मछली पालन इकाई का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान महिलाओं को विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़ी आधुनिक तकनीकों एवं आय सृजन की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिला स्वसहायता समूहों को नर्सरी व्यवसाय से जोड़कर उनके आजीविका के साधनों को मजबूत करना तथा कृषि आधारित स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा।

 बेमेतरा । जिले में भूजल स्तर के संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं जल स्रोतों के संवर्धन की दिशा में जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा एक महत्वपूर्ण जनअभियान की शुरुआत की जा रही है। ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान के अंतर्गत 13 अगस्त 2026 से ‘एक सोख्ता, संतान के नाम’ अभियान प्रारंभ किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य जिले के प्रत्येक परिवार को जल संरक्षण से जोड़ते हुए वर्षा के पानी को जमीन में पहुंचाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

हर घर बनेगा जल संरक्षण का केंद्र : 

‘एक सोख्ता, संतान के नाम’ अभियान के तहत जिले के प्रत्येक घर में कम से कम एक सोख्ता गड्ढे का निर्माण जनसहयोग एवं जनभागीदारी के माध्यम से स्वयं किए जाने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया जाएगा। घरों की छत एवं आसपास की सतह से प्राप्त वर्षा जल को सोख्ता गड्ढे के माध्यम से जमीन में पहुंचाकर भूजल पुनर्भरण (ग्राउंड वाटर रिचार्ज) को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिला प्रशासन द्वारा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए नागरिकों को सोख्ता गड्ढे के निर्माण की तकनीकी जानकारी, आवश्यक मार्गदर्शन एवं उपयोगी सुझाव उपलब्ध कराए जाएंगे। ग्राम पंचायतों, जनप्रतिनिधियों, स्व-सहायता समूहों, युवाओं, स्वयंसेवी संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों की सहभागिता से अभियान को व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया जाएगा।

‘संतान के नाम’ से जुड़ा है भविष्य का संकल्प : 

अभियान को ‘संतान के नाम’ से जोड़ने का उद्देश्य जल संरक्षण को केवल वर्तमान की आवश्यकता न मानकर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की जिम्मेदारी के रूप में स्थापित करना है। प्रत्येक परिवार द्वारा अपने घर में एक सोख्ता गड्ढे का निर्माण करना आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

वर्षा ऋतु में बड़ी मात्रा में पानी बहकर नालियों एवं अन्य जल निकासी मार्गों से बाहर चला जाता है। ऐसे में सोख्ता गड्ढों के माध्यम से वर्षा जल को जमीन में उतारकर उसका भूजल पुनर्भरण किया जा सकता है। इससे जल स्रोतों पर दबाव कम करने के साथ-साथ भविष्य में जल संकट की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा।

जनभागीदारी से बनेगा जल संरक्षण का जन आंदोलन : 

जिला प्रशासन का मानना है कि जल संरक्षण केवल प्रशासनिक प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए हर नागरिक और हर परिवार की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ‘एक सोख्ता, संतान के नाम’ अभियान को जनभागीदारी आधारित अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वे 13 अगस्त 2026 को अपने घर में एक सोख्ता गड्ढा बनाकर इस अभियान का हिस्सा बनें और जल संरक्षण के इस संकल्प को अपने परिवार एवं समाज तक पहुंचाएं। एक परिवारकृएक सोख्ता की पहल से जिले में बड़ी संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण होने पर वर्षा जल के संरक्षण एवं भूजल स्तर के पुनर्भरण में व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।

आज का प्रयास, आने वाली पीढ़ी के लिए जल सुरक्षा : 

‘एक सोख्ता, संतान के नाम’ केवल एक निर्माण गतिविधि नहीं, बल्कि जल के प्रति जिम्मेदारी और भविष्य के प्रति संकल्प का अभियान है। प्रत्येक परिवार द्वारा अपने घर में बनाए गए एक सोख्ता गड्ढे को आने वाली पीढ़ी के लिए जल संरक्षण की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सौगात के रूप में देखा जा रहा है।

जिला कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करें, अपने घर में सोख्ता गड्ढे का निर्माण करें और अपने परिवार, पड़ोस एवं गांव के अन्य लोगों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। सामूहिक जनभागीदारी से ही बेमेतरा जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा दी जा सकती है।

 बेमेतरा । राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों की शिकायतों एवं समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए संचालित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सुशासन और जनसेवा का प्रभावी माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर संबंधित विभागों द्वारा त्वरित एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर नागरिकों को राहत पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में सीएम हेल्पलाइन टोकन क्रमांक ब्ब्260700074555, आवेदक कादर खान द्वारा मोहगांव एनीकट के गेट लंबे समय से जाम होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत में बताया गया था कि एनीकट के गेट संचालित नहीं होने के कारण जल निकासी प्रभावित हो रही है, जिससे आसपास के खेतों एवं भूमि में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई।

विभागीय अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मोहगांव एनीकट का स्थल निरीक्षण किया गया तथा गेटों की तकनीकी स्थिति का परीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि तकनीकी समस्या के कारण गेटों के यांत्रिक भाग जाम हो गए थे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा विद्युत यांत्रिकी विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से आवश्यक मरम्मत कार्य कराया गया।

तकनीकी टीम द्वारा एनीकट के सभी गेटों के आवश्यक यांत्रिक भागों की ऑयलिंग एवं ग्रीसिंग की गई तथा आवश्यक तकनीकी सुधार के बाद गेटों को सफलतापूर्वक संचालित किया गया। कार्यवाही के पश्चात एनीकट के सभी गेट सुचारू एवं सुरक्षित रूप से खुल गए और जल का प्रवाह सामान्य रूप से प्रारंभ हो गया।

गेटों के सुचारू संचालन एवं जल निकासी बहाल होने से आसपास के खेतों और भूमि में संभावित जलभराव तथा बाढ़ जैसी स्थिति की आशंका दूर हो गई। इससे किसानों एवं क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिली तथा एनीकट की जल प्रबंधन क्षमता एवं कार्यप्रणाली भी पुनः सुचारू हो गई।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायत पर विभाग द्वारा त्वरित स्थल निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण, संबंधित विभागों के बीच समन्वय और आवश्यक मरम्मत कार्य कराते हुए समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया गया। यह कार्रवाई राज्य सरकार की जन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित प्रशासन और जवाबदेह सुशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।.

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान केवल शिकायत दर्ज होने तक सीमित न रहे, बल्कि संबंधित विभाग द्वारा मौके पर कार्रवाई कर समयबद्ध, प्रभावी और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन इसी जनोन्मुखी प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रही है।

 बेमेतरा । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 सितम्बर 2026 को किया जाएगा। 

लोक अदालत की तैयारियों एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण के संबंध में आज बैंक, विद्युत विभाग, बीएसएनएल एवं नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक सरोज नंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की अध्यक्षता में तथा स्वर्णलता ओम यादव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा की उपस्थिति में आयोजित हुई।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में प्रस्तुत एवं पंजीकृत कराने तथा पक्षकारों को नोटिस की तामिली सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से निराकरण सुनिश्चित किया जाए। बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों में पक्षकारों के मध्य आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंक रिकवरी से संबंधित प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को समय पर नोटिस की तामिली कराने तथा उनके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा एवं समझौते के लिए प्रयास करने पर जोर दिया गया।

बैठक में लीड बैंक मैनेजर, विभिन्न बैंकों के अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, विद्युत विभाग के अधिकारी तथा भारतीय दूरसंचार विभाग (बीएसएनएल) के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों से नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण की अपेक्षा की गई।