गरियाबंद। कलेक्टर  बी.एस. उइके के निर्देशानुसार जिले में बच्चों के बेहतर सुपोषण, स्वास्थ्य एवं देखभाल तथा कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य से कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज के लिए आज छुरा के सांस्कृतिक भवन में मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि इसकी शुरुआत शुक्रवार 25 जुलाई को जिला मुख्यालय से किया गया था। इसी तरह 03 अगस्त को मैनपुर में मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया जायेगा।

इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अशोक भट्टर एवं उनकी टीम द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों का गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के पालकों को बच्चों के बेहतर देखभाल एवं कुपोषण को दूर करने खानपान से संबंधित आवश्यक सलाह भी दिया जा रहा है। शिविर में बच्चों का सामान्य विकास, मनोभाव, बोलचाल, हाथ-पैर की एक्टीविटी, मानसिक विकास, बोलने-सुनने, पिछड़ापन, शारीरिक विकास, जन्मजात बीमारी, चर्मरोग, हृदय रोग, बौद्धिक विकास सहित अन्य शारीरिक कमजोरियों की जानकारी लेकर उनका निःशुल्क उपचार एवं दवाईयां वितरित की गई। छुरा विकासखण्ड के लगभग 200 से अधिक बच्चों का वजन माप, वृद्धि चार्ट एवं आवश्यक मापदण्डों में पंजीयन किया गया। इसके आधार पर डॉ भट्टर ने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर आवश्यक ईलाज एवं देखभाल के लिए सुझाव देते हुए उनके आहार एवं खान-पान के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य टीम द्वारा निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग  अशोक पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं चिकित्सकीय दल मौजूद रहे।

इस दौरान कलेक्टर  उइके ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त करने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग सदैव तत्पर एवं सजग है। गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें विशेष पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है। कलेक्टर  उइके ने बताया कि छुरा विकासखण्ड के 126 अति गंभीर कुपोषित बच्चों को स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठन, अधिकारी-कर्मचारी द्वारा गोद लेकर अतिरिक्त आहार देने एवं ईलाज में सहायता करने के लिए सभी वर्ग के लोग सामने आ रहे है। कलेक्टर  उइके ने हेल्थ कैम्प में लाये गये कुछ अति गंभीर कुपोषित बच्चों की स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल के एनआरसी में भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से डॉक्टर भट्टर एवं उनकी टीम की मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन करने पर डॉ. अशोक भट्टर की सराहना की। इसके अलावा चिकित्सकों द्वारा बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए दिये गये सलाह का अक्षरशः पालन करने का आग्रह शिशुवती माताओं एवं अभिभावकों से किया। इस अवसर पर डॉ. अशोक भट्टर ने कहा कि मेगा हेल्थ कैम्प गरियाबंद जिला प्रशासन की विशेष पहल है। हमारी टीम ने समाज सेवा में भागीदारी निभाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कुपोषण बच्चों के लिए अभिशाप बन जाता है। इसलिए इसको दूर करने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुपोषण से लड़ाई में पोषण आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

कार्यक्रम में डीपीओ  पाण्डेय ने बताया कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की स्थिति के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को उत्साहपूर्वक गोद ले रहे है, ताकि जिले के कोई भी बच्चे कुपोषित न रहे। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों की उचित देखभाल एवं 06 माह तक निर्धारित पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान कर रहे है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और निगरानी प्रदान की जाएगी। इस दौरान जनपद अध्यक्ष श्रीमती मीरा ठाकुर, नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लुकेश्वरी निषाद, जिला पंचायत सदस्य  लेखराज धुरवा, सीडीपीओ  चन्दूलाल साहू,  चन्द्रहास साहू सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं बच्चे के अभिभावकगण बड़ी संख्या में मौजूद थे।

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आज आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। कलेक्टर  बी.एस. उइके ने आज जिला मुख्यालय गरियाबंद के शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय एवं शासकीय कन्या नवीन महाविद्यालय पहुंचकर पर्यवेक्षकों से परीक्षा के आयोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न परीक्षा कक्ष में पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि जिले में 24 परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा संचालित की गई। जिसमें 4695 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा पूर्वान्ह 11 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा के सफल संचालन हेतु डिप्टी कलेक्टर सुश्री नेहा भेड़िया को नोडल अधिकारी बनाया गया था।  

गरियाबंद। जिले के छुरा विकासखण्ड के ग्राम सरकड़ा निवासी श्रीमती नर्मदा निषाद एवं विकासखण्ड मैनपुर के ग्राम जिडार निवासी श्रीमती देवली नेताम अन्य महिलाओं के लिए मिसाल बनी एवं विकासखण्ड छुरा अंतर्गत ही ग्राम खरखरा की श्रीमती सतबाई, ग्राम रानीपरतेवा की श्रीमती झनेशवरी साहू, जय मां संतोषी समूह एवं ग्राम मातरबाहरा की श्रीमती जागेश्वरी नेताम, सती स्व-सहायता समूह विकासखण्ड मैनपुर अंतर्गत ग्राम दबनई निवासी कौशिल्या, ग्राम जाडापदर निवासी रामेश्वरी विश्वकर्मा द्वारा सेंट्रिंग प्लेट का कार्य प्रारंभ कर वह लाखों रूपए कमा रही है। ये सभी दीदियों समूह से लोन लेकर ईट निर्माण कार्य, सेंटिंªग प्लेट जैसे आजीविका गतिविधि प्रारंभ कर वह खुद से आर्थिक रूप से मजबूत बन रही, वही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। स्व-सहायता समूह की दीदियां वर्तमान में ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत  सेंटरिंग  प्लेट की सप्लाई कर रही है। छ.ग. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ अंतर्गत स्व-सहायता समूहों से जुड़ी दीदियां अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए एक मिसाल बनकर उभर रही हैं। ये दीदियां पहले ग्राम में मजदूरी का कार्य करती थी, उनके पति मिस्त्री के रूप में कार्य करते थे, जिससे उन्हें लगभग 7-8 हजार रूपए मासिक आमदनी होती थी। दीदियां समूह के माध्यम से लोन लेकर नया आजीविका करने और अपनी आमदनी को बढ़ाने की योजना बना कर ईट निर्माण से लेकर सेंट्रिंग प्लेट सप्लाई एवं भवन निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री भी सप्लाई कर रही है। इस कार्य में समूह की दीदियों द्वारा अब तक बहुत से आवास निर्माण में ईट, सेंटरिंग प्लेट व अन्य सामग्रियां उपलब्ध करा कर लाखों रुपए की आमदनी अर्जित कर चुकी हैं। समूह की दीदियों द्वारा ईट निर्माण, सेंटरिंग प्लेट व अन्य सामग्रियां प्रदाय कर औसत वार्षिक आय 3 लाख रूपये से अधिक आय अर्जित कर रहे है। इन दीदियों द्वारा ईट, सेंटरिंग प्लेट की मांग अपने ग्राम के  साथ-साथ आसपास के अन्य ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास व निजी निर्माण कार्यों के लिए सेंटरिंग प्लेट उपलब्ध कराया जा रहा है। समूह की ये दीदियां अपने साथ-साथ अन्य ग्रामीण महिलाओं को भी इस कार्य के लिए प्रेरित कर रही है।

गरियाबंद । जिले को कुपोषण मुक्त करने तथा बच्चों के बेहतर देखभाल के लिए कलेक्टर  बी.एस. उइके ने नवीन पहल की है। कलेक्टर के निर्देशानुसार कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज के लिए आज गरियाबंद के वन विभाग ऑक्सन हॉल में मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन किया गया। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अशोक भट्टर एवं उनकी टीम द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों का गंभीरतापूर्वक स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज किया गया। साथ ही बच्चों के पालकों को बच्चों के बेहतर देखभाल एवं कुपोषण को दूर करने खानपान से संबंधित आवश्यक सलाह भी दिया गया। शिविर में जिले के लगभग 150 से अधिक बच्चों का वजन माप, वृद्धि चार्ट एवं आवश्यक मापदण्डों में पंजीयन किया गया। इस आधार पर डॉ भट्टर ने बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जांच कर आवश्यक ईलाज एवं देखभाल के लिए सुझाव दिया। स्वास्थ्य टीम द्वारा निःशुल्क दवाईयों का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर दो माह से 15 वर्ष तक के बच्चों के बेहतर देखभाल एवं पौष्टिक आहार की जानकारी से संबंधित पुस्तिका का विमोचन कलेक्टर श्री उइके सहित अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर  नवीन भगत, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग  अशोक पाण्डेय सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी एवं मेडिकल टीम मौजूद रहे।

इस अवसर पर कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि जिले को कुपोषण मुक्त करने जिला प्रशासन तत्पर एवं गंभीर है। गंभीर कुपोषित बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें विशेष पूरक पोषण आहार दिया जा रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त आहार देने एवं ईलाज में सहायता करने जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारी-कर्मचारियों से ऐसे बच्चों को गोद लेने की अपील भी की जा रही है। बच्चों को गोद लेने के लिए सभी वर्ग के लोग सामने आ रहे है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से डॉक्टर भट्टर एवं उनकी टीम द्वारा इस मेगा हेल्थ कैम्प के आयोजन किये जाने पर डॉ भट्टर का आभार जताया। साथ ही डॉक्टरों द्वारा बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए दिये गये सलाह का पालन करने का आग्रह शिशुवती माताओं से किया। इस अवसर पर डॉ. अशोक भट्टर ने कहा कि मेगा हेल्थ कैम्प जिला प्रशासन की विशेष पहल है। इस शिविर में शामिल होकर हमारी टीम ने समाज सेवा में भागीदारी निभाई है। उन्होंने शिविर में शामिल होकर खुशी जताते हुए कहा कि बच्चों के ईलाज के लिए हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। सेवा के लिए हमारी टीम सदैव तत्पर रहेंगे। साथ ही शिविर में बच्चों का किये गये स्वास्थ्य जांच एवं ईलाज का फॉलोअप भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि कुपोषण बच्चों की बीमारी का जड़ होता है। इसलिए इसको दूर करने विशेष ध्यान देना चाहिए। कुपोषण से लड़ाई में पोषण आहार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने शिशुवती महिलाओं को सभी उम्र के बच्चांे के लिए आवश्यक पोषण आहार की जानकारी देते हुए निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में डीपीओ श्री पाण्डेय ने बताया कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की स्थिति के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा गंभीर कुपोषित बच्चों को उत्साहपूर्वक गोद ले रहे है, ताकि जिले के कोई भी बच्चे कुपोषित न रहे। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों की उचित देखभाल एवं 06 माह तक निर्धारित पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान कर रहे है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और निगरानी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले 920 गंभीर कुपोषित बच्चे है, जिसमें से अधिकतर बच्चों को गोद ले लिया गया है। जिले में कुपोषण की दर को कम करने के लिए अगली कड़ी में रविवार 27 जुलाई को छुरा में मेगा हेल्थ शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक भट्टर एवं उनके टीम द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जाएगा।

गरियाबंद । जिले में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की स्थिति के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों, शिक्षकों, गणमान्य नागरिकों, समाजसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापारी संगठनों, मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा गभीर कुपोषित बच्चों को उत्साहपूर्वक गोद ले रहे है, ताकि जिले के कोई भी बच्चे कुपोषित न रहे। इसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों की उचित देखभाल एवं 06 माह तक निर्धारित पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सहमति प्रदान कर रहे है। इसी तारतम्य में कलेक्टर  भगवान सिंह उइके ने जिला मुख्यालय गरियाबंद के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 3 रावनभाठा के तीन वर्षीय गंभीर कुपोषित बालक कामेश ध्रुव के उचित देखभाल एवं 06 माह तक निर्धारित पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है। जिससे कि गंभीर कुपोषित कामेश को मध्यम सुपोषित श्रेणी में लाया जा सके जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास अवरूद्ध न हो और वे आगामी समय में पूरी क्षमता के साथ जीवन यापन करने में सक्षम बन सके। इसी प्रकार अपर कलेक्टर  नवीन कुमार भगत ने आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 2 मजरकट्टा के तीन वर्षीय गंभीर कुपोषित बालक यश कुमार ध्रुव को गोद लिया और  के उचित देखभाल एवं 06 माह तक निर्धारित पौष्टिक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए सहमति प्रदान की है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी  अशोक पाण्डेय ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चिन्हांकित बच्चों को नियमित रूप से पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य जांच और निगरानी प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले 920 गंभीर कुपोषित बच्चे है, जिसमें से 680 बच्चों को गोद लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिले के नागरिकों में जिले को कुपोषण से मुक्त करने के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। इस दौरान सीडीपीओ  चन्द्रहास साहू, सेक्टर सुपरवाईजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं गंभीर कुपोषित बच्चों के पालकगण उपस्थित थे। जिले में कुपोषण की दर को कम करने के लिए जिला मुख्यालय गरियाबंद के वन विभाग ऑक्सन हॉल में शुक्रवार 25 जुलाई को मेगा हेल्थ शिविर का आयोजन किया जायेगा। जिसमें राजधानी रायपुर के बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक भट्टर एवं उनके टीम द्वारा जिले के कुपोषित बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया जाएगा।

गरियाबंद ।  तहसील गरियाबंद के ग्राम कोदोबतर के पटवारी  आशीष चतुर्वेदी को भूमि संबंधी जांच रिपोर्ट में कथित लापरवाही बरतने के आरोप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदक गरियाबंद निवासी रिजवान मेमन द्वारा ग्राम कोदोबतर के खसरा संख्या 184 एवं 185 को व्यावसायिक प्रयोजन हेतु परिवर्तित किए जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त प्रकरण के संबंध में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) गरियाबंद के द्वारा वांछित 27 बिन्दु जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आपको पत्र जारी किया गया था। जिसके संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के कंडिका 04 में आवेदित भूमि शासन द्वारा आबंटित भूमि नही होना उल्लेख किया गया है। आवेदित भूमि स्थित ग्राम कोदोबतर, प.ह.नं. 01 खसरा नम्बर 184, 185 रकबा कमशः 0.50, 0.30 हेक्टेयर का रिनम्बरिंग सूची के अनुसार पुराना खसरा नम्बर 57 एवं 58 है। जिसमें वर्ष 1955-56 के अधिकार अभिलेख में खसरा नम्बर 57 बडे झाड का जंगल एवं खसरा नम्बर 58 घास मद में दर्ज है। साथ ही उक्त पुराना खसरा नम्बर 57, 58 वर्ष 1974-75 से 1978-79 के खसरा पांचसाला में खसरा नम्बर 57 बडे झाड का जंगल मद से काबिल काश्त एवं खसरा नम्बर 58 घास मद से काबिल काश्त होना पाया गया है तथा वर्ष 1983- 84 के राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 57/2 एवं खसरा नम्बर 58 भूमिस्वामी हक में दर्ज है। आपके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में भूमि खसरा नम्बर 57 एवं 58 का मद में परिवर्तन एवं शासन द्वारा भूमि आबंटित होने के संबंध में जानकारी छिपाकर गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । जो एक शासकीय सेवक द्वारा अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है एवं शासन के प्रति कर्तव्यनिष्ठ एवं अपने उच्च अधिकारी के प्रति सन्निष्ठ होना नही दर्शाता है। उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में दिये गये प्रावधानों के विपरीत है। छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावें। उक्त संबंध में 24 घंटे के भीतर  अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरियाबंद के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। अन्यथा एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

गरियाबंद ।  राज्य शासन के निर्देशानुसार सुशासन तिहार तीन चरणों में आयोजित किया गया था। जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय 09 मई को ग्राम मड़ेली के समाधान शिविर में उपस्थित होकर ग्रामीणों के मांग एवं समस्याओं का निराकरण किये गये थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई विभिन्न विकास कार्यो की घोषणा की थी। कलेक्टर  बी.एस. उइके ने आज मड़ेली में आयोजित विशेष समाधान शिविर में बताया कि जिसमें से बहुप्रतिक्षित पीपरछेड़ी जलाशय के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही अन्य घोषणाओं के लिए शासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। विशेष समाधान शिविर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा उनके मांग, समस्या और शिकायत से संबंधित आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। शिविर में कलेक्टर  बी.एस. उइके ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया।

साथ ही स्टॉलों के माध्यम से लोगों को दिये जा रहे योजनाओं की जानकारी एवं लाभान्वित किये जा रहे गतिविधियों का जायजा लिया। विशेष समाधान शिविरि मड़ेली सेक्टर के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए थे। इस शिविर में कलेक्टर एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने महिला एवं बाल विकास द्वारा तीन गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार किट प्रदान कर गोदभराई रस्म एवं तीन शिशुओं का अन्नप्रासन किया एवं ग्राम पंचायत मड़ेली के सरपंच  अशोक ध्रुव एवं उप सरपंच  जसप्रित सिंह ने दो-दो गंभीर कुपोषित बच्चों को गोद लेकर निर्धारित पौष्टिक सामग्री प्रदान किया। कृषि विभाग द्वारा 10 किसानों को अरहर बीज मिनी किट वितरण किया गया। खाद्य विभाग द्वारा 08 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड तथा 10 लोगों को मनरेगा जॉब कार्ड प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  नवीन भगत, एसडीएम श्रीमती ऋषा ठाकुर, जनपद अध्यक्ष श्रीमती मीरा ठाकुर, जनपद सदस्य श्रीमती सुखबती ताण्डेय,  अवधराम साहू, श्रीमती मुंगेश्वरी ठाकुर,  महेन्द्र कुमार ध्रुव,  पंकज निर्मलकर,  पन्ना लाल ध्रुव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं विभिन्न विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

गरियाबंद । कलेक्टर  बी.एस. उईके ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं में प्रगति लाने आवश्यक निर्देश दिये। साथ ही समय-सीमा में दर्ज, जनदर्शन, जनचौपाल, जन शिकायत, पीजी पोर्टल, लोक संवाद, सीपी ग्राम सहित उच्च कार्यालयों के लंबित प्रकरणों को नियत समय के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर  उइके ने बैठक में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की समीक्षा करते हुए स्वीकृत एवं प्रगतिरत कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि आवास की मूलभूत सुविधा से लाभान्वित करने पीएम जनमन के तहत निर्माणाधीन आवास कार्यो को प्राथमिकता के साथ पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में रजत जयंती वर्ष 2025-26 का वृहद आयोजन किया जाएगा।

इसके तहत विभिन्न विभाग 15 अगस्त से राज्य की उपलब्धियों, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि, महिला सशक्तिकरण आदि क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करेंगे। महाअभियान 15 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष की सभी तैयारियां जिले में तय समय के भीतर सुनिश्चित करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन करने के निर्देश दिये। रजत जयंती वर्ष आयोजन अंतर्गत कार्यक्रमों में युवा, महिला, किसान सहित समस्त नागरिकों की सुनिश्चित की जायेगी। रजत जयंती वर्ष के आयोजन का उद्देश्य राज्य सरकार के उपलब्धियों को जिले के अंतिम छोर तक पहुंचाना है। कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों सहित योजनाओं के लाभार्थी, आम नागरिक, महिलाओं, स्कूल व कॉलेज के विद्यार्थियों किसानों, श्रमिकों, भूमिहीन मजदूरों एवं उद्यमियों को विशेष रूप से शामिल किया जायेगा।

कलेक्टर श्री उइके ने कहा कि सभी विभाग कार्यालयों के लिए सामग्रियों को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदना सुनिश्चित करे और सभी सामग्रियों का भौतिक सत्यापन उपरांत उसे कार्यालय के उपयोग में लाए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को  ई-ऑफिस प्रणाली के सुगम संचालन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन प्रशिक्षण दिया गया है। जिला के अधिकारी-कर्मचारी अब ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य करना सुनिश्चित करें, जिससे दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग एवं प्रसंस्करण, कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता के साथ-साथ समय की बचत एवं प्रक्रिया की गति में सुधार, कर्मचारियों के बीच बेहतर संवाद और सहयोग स्थापित होगा।

उन्होंने नगरीय निकाय सभी सीएमओ को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों में अवैध प्लाटिंग के शिकायत मिलने पर नियमानुसार संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही करे। कार्यवाही न करने पर संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर ने बैठक में खरीफ सीजन में जिले में चल रहे खेती-किसानी की भी जानकारी ली। उन्होंने वर्षा की अद्यतन स्थिति सहित समितियों में खाद-बीज  के भण्डारण एवं वितरण की भी जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि सभी समितियों में पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज भण्डारित रहे, साथ ही किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। समितियों के माध्यम से किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त वितरण सुनिश्चित की जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर बैठक में जिला पंचायत सीईओ  जी आर मरकाम, अपर कलेक्टर  अरविंद पाण्डेय,  नवीन भगत,  पंकज डाहिरे, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित जिला अधिकारी मौजूद रहे।

गरियाबंद । शासन द्वारा कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति लाने की पहल की जा रही है। एग्रीटेक परियोजना के तहत जिले के हर किसानों का डिजिटल फार्मर आई.डी. (किसान कार्ड) एवं कृषि भूमिधारक का कृषि भूमि पहचान पत्र बनाया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा इसके जरिये किसानों को कृषि योजनाएं जैसे- धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उर्वरक अनुदान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि यंत्र अनुदान आदि सभी योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त हो सकेगा। जिले में एग्रीस्टेक योजना के तहत समस्त कृषकों का निःशुल्क पंजीयन हेतु सभी लोक सेवा केन्द्र, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को निर्देशित किया गया है।

किसान भाईयों से अपील की जाती है कि वे आवश्यक दस्तावेज जैसे - आधार कार्ड, ऋण पुस्तिका व बी-1 की छायाप्रति एवं आधार कार्ड में लिंक मोबाईल नंबर के साथ अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, प्राथमिक सेवा सहकारी समिति एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में जाकर निःशुल्क पंजीयन जल्द से जल्द करा लेवें। कृषकगण एग्रीस्टेक पोर्टल पर जाकर अपना स्वः पंजीयन भी कर सकते है। एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी हेतु अपने क्षेत्र के पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, लोक सेवा केन्द्र एवं सहकारी समितियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

गरियाबंद । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा में नकल रोकने एवं अनुचित साधनों के उपयोग की संभावनाओं को खत्म करने के उद्देश्य से विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय लागू किये गये है। जारी नये दिशा निर्देश अनुसार अभ्यार्थियों को परीक्षा के दिन निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में दो घंटे पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जायेगी। नये नियम अनुसार अभ्यर्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आना होगा। फुटवियर के रूप में चप्पलों का उपयोग करना होगा। महिला अभ्यर्थियों को कान में किसी भी प्रकार का आभूषण पहनना वर्जित है। व्यापम से मिली जानकारी के अनुसार यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है, तो अभ्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो ले कर परीक्षा केंद्र में आना होगा। निर्देशों का पालन ना करने पर अभ्यर्थी को परीक्षा देने से वंचित किया जायेगा।

परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी तथा अभ्यर्थिता समाप्त की जावेगी। परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के आधा घंटा पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई को आबकारी आरक्षक भर्ती के लिए जिले के 24 परीक्षा केन्द्रों में 5748 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां सुनिश्चित की जा रही है। उड़ेेनदस्ता दल द्वारा परीक्षा केन्द्रों की निगरानी की जाएगी। सभी परीक्षा केन्द्रों में पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जा रही है। मॉनिटरिंग के लिए डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी पुलिस नोडल अधिकारी रहेंगे। प्रत्येक 10 परीक्षा केन्द्रों के लिए तीन सदस्यीय उड़नदस्ता दल निगरानी के लिए तैनात रहेंगे। दल में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे। दल परीक्षा केन्द्र में परीक्षा कक्षों के साथ-साथ केन्द्र के परिसर एवं गेट के बाहर का भी निरीक्षण करेंगे।

परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट ले के जाना होगा। प्रवेश पत्र पेज के केवल एक तरफ प्रिंट करने के निर्देश दिये गये है। क्योंकि प्रत्येक परीक्षा हेतु व्यापम की प्रति परीक्षा केंद्र में जमा हो जाएगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड जिसमें अभ्यर्थी का फोटो हो, का एक मूल पहचान पत्र परीक्षा दिवस में परीक्षा केंद्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। परीक्षार्थी परीक्षा कक्षा में केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन को ही उत्तर अंकित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य सामग्री लेकर जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षा कक्ष में पर्स, पाउच, स्कार्फ बेल्ट, टोपी जैसे अन्य सामान पूर्णतः वर्जित है। चयन तथा प्रवेश के समय प्रवेश पत्र मांगा जाता है, अतः इसे सुरक्षित रखें। व्यापम द्वारा दोबारा प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा। धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर सामान्य समय से पहले रिपोर्ट करना होगा। उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा तभी उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति होगी।