छत्तीसगढ़ / कोरिया
बिशुनपुर का अमृत सरोवर बना ग्रामीणों के लिए आजीविका गतिविधियों का केंद्र
पहले से तीन गुना ज्यादा जलभराव में मछलीपालन तथा 14 एकड़ में सिंचाई की सुविधा
कोरिया 12 सितम्बर 2025
मानव निर्मित तालाब प्रकृति में जलसंरक्षण एवं भूमिगत जल संवर्धन की सबसे प्राचीन व्यवस्था है। इसे आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बीते वर्षों से मिशन अमृत सरोवर नामक अभियान चलाया गया है जिसका लाभ अब ग्रामीण क्षेत्रों में परिलक्षित होने लगा है। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत के ग्राम बिशुनपुर में एक पुराना तालाब गाद जमने से अनुपयोगी हो गया था परंतु मिशन अमृत सरोवर के तहत उसके नवीनीकरण के बाद यह ग्राम पंचायत का एक बेहतरीन बहुपयोगी जल संसाधन बन गया है। आज इस अमृत सरोवर में पहले से तीन गुना ज्यादा जलभराव क्षमता हो चुकी है और अब आस पास के कई एकड़ खेतों में सिंचाई के लिए इस संसाधन का उपयोग हो रहा है। साथ ही यहां होने वाली मछलीपालन जैसी आजीविका गतिविधियों से महिलाओं के समूह को एक अतिरिक्त स्वरोजगार भी मिल रहा है।
अमृत सरोवरों की खासियत
ऐसे तालाब जिनका क्षेत्रफल एक एकड़ या उससे अधिक है और वह गाद जमने या अतिक्रमण का शिकार होकर अनुपयोगी हो चले हैं उन्हे इस अभियान के तहत चयनित किया गया है। उनका जीर्णाेद्धार करते हुए कम से कम 10 हजार घनमीटर जलभराव क्षमता लायक बनाया गया और इन तालाबों में मछलीपालन जैसी आजीविका गतिविधियों को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहां राष्ट्रीय पर्वों पर ध्वजारोहण, स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, योग दिवस जैसी कई गतिविधियों को संपादित कराया जा रहा है।
मनरेगा से बन रहे अमृत सरोवर
बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनपुर में स्थित तालाब को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत नवीनीकरण कार्य हेतु 9 लाख 14 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कार्य की एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा कार्य पूर्णता के बाद इस तालाब के एक एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में 10 हजार घनमीटर से ज्यादा जलभराव क्षमता हो गई है। यह इसकी जलभराव की पूर्व क्षमता से लगभग तीन गुना ज्यादा हो गई है।
दर्जनों ग्रामीणों के लिए आजीविका का आधार
अमृत सरोवर बन जाने के बाद बिशुनपुर के दर्जनों ग्रामीणों के लिए यह एक आजीविका का माध्यम बनकर तैयार हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस तालाब का सीधा फायदा यहां निवासरत 41 परिवारों को खेती में सिंचाई के संसाधन के तौर पर और मछलीपालन की आजीविका से हो रहा है। अमृत सरोवर बिशुनपुर से आसपास के किसानों के कुल 14 एकड़ खेतों में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई है तथा 200 स्थानीय पशुओं के लिए बारहमासी पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
मछली पालन से समूह की महिलाएं हो रहीं मजबूत
ग्राम पंचायत बिशुनपुर में अमृत सरोवर अब आजीविका का एक संसाधन बन गया है। यहां कार्यरत स्थानीय स्व सहायता महिला समूह को मछली पालन से प्रतिवर्ष 2 लाख तक की आय हो रही है। ग्राम पंचायत ने महिला सहायता समूह को यह तालाब मछलीपालन के लिए लीज पर आवंटित किया है जिससे ग्राम पंचायत को भी एक निश्चित आय प्राप्त हो रही है।
जनसहभागिता का केंद्र
मिशन अमृत सरोवर के तहत नवीनीकृत हो चुके से इस तालाब के किनारे अब निरंतर सामुदायिक गतिविधियां का आयोजन किया जाता है। इससे यह एक अलग पहचान बना रहा है। सामूहिक सहभागिता के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा यहां राष्ट्रीय पर्व पर ध्वजारोहण किया जाता है। साथ ही जनभागीदारी से साफ-सफाई अभियान भी चलाया जाता है। सरोवर तट पर स्थानीय जनों के पौधरोपण, विश्व योग दिवस पर योगाभ्यास जैसी गतिविधियों से यह गांव का एक महत्वपूर्ण सहभागिता केंद्र बनकर उभर रहा है।
6 होमगार्ड जवान सस्पेंड, दफ्तर में पार्टी करते वीडियो हुआ था वायरल
बैकुंठपुर। पिछले दिनों 3 सितम्बर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था। इस वीडियो में देखा जा सकता था कि, जिले के नगर सेना के कार्यालय में कुछ लोग जमकर शराबखोरी कर रहे थे। ये सभी जिले के होमगार्ड के ही जवान थे जो एक सरकारी दफ्तर में पार्टी मना रहे थे।
वीडियो के सामने आने के बाद जाँच के आदेश और दोषी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। वही अब सरकारी दफ्तर में शराबखोरी करने वाले 6 नगर सेना के जवानों को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
यह आदेश जिला सेनानी संजय गुप्ता की तरफ से जारी किया गया है। विभाग की तरफ से कहा गया है कि, इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जनचौपाल लगाकर प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से हो रहा प्रतिदिन संवाद
आवास निर्माण कार्य में गति व गुणवत्ता के लिए जिला प्रशासन की नई पहल
कोरिया । वंचित वर्ग को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए केद्र एवं राज्य सरकार की अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का कोरिया जिले में निरंतर तेज गति से क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना को और ज्यादा अपेक्षित गति प्रदान करने के लिए कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में पूरे जिले में हितग्राहियों के बीच प्रतिदिन जनचौपाल कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत ग्राम पंचायतों में तकनीकी सहायकों की टीम प्रतिदिन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही है। इस पहल का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिल रहा है। बीते एक सप्ताह में जनचौपाल से आवास निर्माण कार्यों में बेहद कारगर प्रगति देखने को मिल रही है।
लक्ष्य और आंकड़े :
कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11 हजार से ज्यादा आवास बनाए जाने हैं जिनमें से 9 हजार 465 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2030 आवास के हितग्राहियों के पंजीयन की कार्यवाही प्रचलन में है। स्वीकृत किए जा चुके आवासों में से अब तक 4 हजार परिवारों के पक्के आवास पूर्ण हो चुके हैं और अब केवल 5 हजार 588 प्रगतिरत आवासों को पूर्ण किया जाना शेष है।
जनचौपाल में संवाद :
बीते 3 सितम्बर से प्रतिदिन जिले के चिन्हित ग्राम पंचायतों में तकनीकी सहायकों द्वारा प्रतिदिन जनचौपाल लगाई जा रही है। इसमें ग्राम पंचायत के सभी ऐसे हितग्राहियों को शामिल किया जा रहा है जिनके आवास अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत अंतर्गत कुल 9 तकनीकी सहायकों को रोस्टर बनाकर जनचौपाल लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सोनहत जनपद पंचायत अंतर्गत कुल 6 तकनीकी सहायकों को तिथिवार जनचौपाल आयोजित किए जाने के लिए नियुक्त किया गया है। आगामी 20 सितंबर तक पूरे जिले की ग्राम पंचायतों को कवर कर लिया जाएगा।
सीईओ जिला पंचायत कोरिया :
इस संबंध में जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में सितंबर माह में अधिकाधिक आवास पूर्ण करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में हितग्राहियों के बीच चौपाल लगाकर संवाद किया जा रहा है। इससे हितग्राहियों को संसाधन जुटाने में मदद मिल रही है और तकनीकी टीम के द्वारा निर्माण कार्यों की सतत निगरानी भी हो पा रही है।
कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी :
कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी सलाह और संसाधन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जनचौपाल कार्यक्रम आरंभ किया गया है और आपसी संवाद से हर समस्या का निराकरण करते हुए कोरिया जिले में लक्ष्य के अनुरूप स्वीकृत आवासों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
कोरिया जिले में 46 पटवारियों पर कार्रवाई, नोटिस जारी
कोरिया। कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के निर्देश पर कोरिया जिले में 46 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप है। यदि तीन दिन के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो पटवारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम बैकुंठपुर एवं सोनहत ने 46 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें बैकुंठपुर तहसील के 16, पटना के 15, पोड़ी बचरा के 5 तथा सोनहत तहसील के 10 पटवारी शामिल है। कोरिया कलेक्टर चन्दन त्रिपाठी के निर्देश पर पटवारियों के खिलाफ यह कार्रवाई डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री कार्य में लापरवाही बरतने के कारण की गई है।
गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार डिजिटल क्रॉप सर्वे के अंतर्गत पटवारियों को सर्वेयर आईडी तैयार करने, सर्वेयर हेतु खसरा ऑनलाइन उपलब्ध कराने तथा सर्वेक्षित खसरों का अनुमोदन करने का दायित्व सौंपा गया है। संबंधित पटवारियों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरतने के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं आई है।
इस कारण शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा धान खरीदी व्यवस्था में होने वाली दिक्कत को देखते हुए कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश एसडीएम को दिए। संबंधित पटवारियों को तीन दिवस के भीतर नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए है। कोरिया जिले के 161 ग्रामों में चल रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य को 30 सितम्बर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
कोरिया में 79वां स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया
कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने किया ध्वजारोहण, प्लास्टिक व नशा मुक्त कोरिया बनाने का आह्वान
कोरिया 15 अगस्त 2025
79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को नमन की और महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
कलेक्टर ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से जूझ रही है, ऐसे में हमें प्लास्टिक के उपयोग को त्यागकर कपड़े और कागज की थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने विशेषकर युवाओं से नशा और ड्रग्स से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि घर, परिवार और समाज में किसी भी प्रकार के नशे को रोकने के लिए सभी को आगे आना होगा।
कार्यक्रम में अधिकारियों व कर्मचारियों ने देशभक्ति गीत और कविताएं प्रस्तुत कीं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
परामर्शदात्री बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देशदृसमय, संसाधन और सुविधा का हो समुचित उपयोग
कोरिया । आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित परामर्शदात्री बैठक में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने विभागीय अधिकारियों और अधिकारी-कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी समय, संसाधन और सुविधा का समुचित उपयोग करते हुए शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन मामलों, समयमान वेतन, वरिष्ठता सूची और वर्दी भत्ता जैसे मुद्दों पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखें और शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने ई-ऑफिस प्रणाली में सभी कर्मियों को कार्य करने के निर्देश दिए। ई ऑफिस में कार्य करने व किसी अन्य तरह की दिक्कत होने पर डीआईओ श्री सुखदेव पटेल से सम्पर्क कर समाधान प्राप्त करने को कहा। उन्होंने सभी कर्मियों को समय पर कार्यालय पहुंचने पर भी विशेष जोर दिया।
संघ के पदाधिकारियों द्वारा उठाई गई समस्याओं को कलेक्टर ने गंभीरता से सुना और उनके त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री डीडी मण्डावी, डिप्टी कलेक्टर श्री उमेश पटेल सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
कोरिया जिले में ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता’ अभियान के तहत निकली तिरंगा रैली, गूंजे देशभक्ति के नारे
कोरिया । 79वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कोरिया जिले में ‘हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता – स्वतंत्रता का उत्सव, स्वच्छता के संग’ थीम पर आधारित तीन चरणों वाला विशेष अभियान प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में आज जिले के दूरस्थ ग्राम रामगढ़, सिंघोर और कछाड़ी में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला।
स्कूलों के छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं ग्रामीणजन उत्साह के साथ तिरंगा रैली में शामिल हुए। बच्चों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्ति नारों के साथ गांव की गलियों और मुख्य मार्गों पर रैली निकाली, जिससे पूरे वातावरण में देशप्रेम का संचार हुआ।
ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई। तिरंगा यात्रा के माध्यम से उन्होंने न केवल देश के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया, बल्कि स्वच्छता का संदेश भी दिया।
इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के मन में देशभक्ति की भावना जागृत करना और उन्हें अपने घरों पर तिरंगा फहराने हेतु प्रेरित करना है। साथ ही स्वच्छता को राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में अपनाने की भावना भी जन-जन तक पहुँचाना है। अभियान का संचालन 15 अगस्त तक तीन चरणों में किया जा रहा है।
16 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट के बाद आयोजित होंगी विशेष ग्राम सभाएं
मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हुए कार्यों का होगा सामाजिक अंकेक्षण
कोरिया । पारदर्शिता और जनहितकारी योजनाओं में जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से कोरिया जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) और प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों का सोशल ऑडिट (सामाजिक अंकेक्षण) किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर 4 अगस्त से सोनहत और बैकुण्ठपुर विकासखंड की आठ-आठ ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सोशल ऑडिट टीमों का गठन कर उन्हें नियत तिथि पर संबंधित पंचायतों में पहुंचकर कार्यों की जांच करने और तत्पश्चात ग्राम सभाओं का आयोजन कर ऑडिट रिपोर्ट पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को समस्त आवश्यक दस्तावेज सौंपने, स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त करने तथा तकनीकी सहायकों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामाजिक अंकेक्षण के लिए मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 तक तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2024-25 तक के सभी स्वीकृत हितग्राहियों के कार्यों को सम्मिलित किया गया है।
सोनहत व बैकुंठपुर जनपद पंचायत में सोशल ऑडिट कार्यक्रम
एक टीम द्वारा ग्राम पंचायत चंदहा, दामुज, कटगोड़ी एवं चकडांड में चार से पांच दिन का सोशल ऑडिट कार्य किया जाएगा, जिसके बाद विशेष ग्राम सभाएं आयोजित होंगी।
दूसरी टीम बंशीपुर, सुंदरपुर, कुशहा एवं बोड़ार पंचायतों में सोशल ऑडिट कर ग्राम सभाओं का आयोजन करेगी। इसी तरह बैकुण्ठपुर जनपद पंचायत में सोशल ऑडिट कार्यक्रम के तहत पहली टीम फूलपुर, जमगहना, गदबदी एवं बड़गांव में चार-चार दिनों तक ऑडिट कार्य कर ग्राम सभाएं आयोजित करेगी। दूसरी टीम रटगा, डोहड़ा, रनई एवं डुमरिया ग्राम पंचायतों में ऑडिट प्रक्रिया संपन्न कर विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करेगी।
ऑडिट टीम द्वारा मनरेगा में किए गए कार्यों के तहत वर्क फाइल, मस्टर रोल, माप पुस्तिका, प्रशासकीय स्वीकृति, वेज लिस्ट, एफटीओ लिस्ट, बिल-बाउचर सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की सार्वजनिक जांच की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पात्रता सूची, प्रशासकीय स्वीकृति, भुगतान रजिस्टर आदि दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने निर्देशित किया है कि सोशल ऑडिट की इस प्रक्रिया को गंभीरता से संपन्न किया जाए ताकि ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे तथा हितग्राहियों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
मिठाई दुकानों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से लिए गए नमूने
कोरिया। वर्षा ऋतु में खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम एवं सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित करने हेतु पूरे प्रदेश में विशेष अभियान बने खाबो-बने रहिबो चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में भी 4 से 6 अगस्त तक स्ट्रीट फूड वेन्डर्स, रेस्टोरेंट्स, मिठाई दुकानों एवं अन्य खाद्य प्रदायकों की जांच की जा रही है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से मिठाई और खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र किए हैं। इनमें गणपति बिकानेर स्वीट्स, पटना से नारियल लड्डू और काजू कतली, बिकानेर स्वीट्स भंडार, आदर्श चौक, पटना से गोंद लड्डू, छप्पन भोग, जमगहना से बेसन लड्डू, मामाजी स्वीट्स से बूंदी और दिव्यांश स्वीट्स, खरवत से बेसन बर्फी शामिल हैं।
सभी नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी, रायपुर भेजा गया है। परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इस अभियान का उद्देश्य मिलावटी या अस्वच्छ खाद्य पर रोक लगाना है। उपभोक्ताओं को जागरूक करना भी है ताकि वे ताजे, स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें। विभाग ने खाद्य विक्रेताओं को भी निर्देशित किया है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ ही साफ-सुथरे बर्तनों, ताजे कच्चे माल और ढंके हुए खाद्य पदार्थों का उपयोग करें।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने आम जनता से अपील की है कि संदिग्ध खाद्य सामग्री या अस्वच्छता की जानकारी होने पर विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 2025-26: कोरिया जिले में होंगे विविध आयोजन
विकास यात्रा को जन-जन तक पहुंचाने व्यापक तैयारी के निर्देश
कोरिया। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 -26 को 'रजत जयंती वर्ष' के रूप में 15 अगस्त से 31 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पूरे राज्य में गौरव, आत्मावलोकन और संकल्प के साथ विभिन्न आयोजन किए जाएंगे।
इसी क्रम में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने विभागवार प्रस्तावित गतिविधियों की विस्तृत रूपरेखा साझा की।
बैठक में शासन से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में रजत जयंती वर्ष के आयोजनों को स्थानीय पर्व-त्योहारों और सामाजिक-सांस्कृतिक अवसरों से जोड़ते हुए जनभागीदारी बढ़ाने पर बल दिया गया।
कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि वे जिला, विकासखंड, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर अपने-अपने कार्यक्रमों की कार्ययोजना निर्धारित समय-सीमा में तैयार करें और विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, उद्यमियों, हितग्राहियों, जनप्रतिनिधियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करें।
31 मार्च 2026 तक मनाया जाएगा रजत जयंती समारोह
शासन से प्राप्त मुख्य प्रस्तावित गतिविधियों में 15 अगस्त से 19 अगस्त तथा 1 से 6 नवम्बर के बीच संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ी फिल्म फेस्टिवल, लोकनृत्य महोत्सव, शिल्प मेला, कलांजलि, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता सहित सभी सांस्कृतिक उत्सवों को रजत जयंती थीम पर आयोजित किया जाएगा।
28 अगस्त से 31 अगस्त तथा 1 से 7 सितंबर के बीच स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बाल पंचायत, एआई साक्षरता सप्ताह, एलुमिनाई मीट, पुस्तक वाचन दिवस, टीकाकरण अभियान, महतारी सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 20 से 27 अगस्त के बीच पोषण मेला, महतारी सम्मेलन, महतारी मेगा हेल्थ कैम्प का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की जाएगी व 8 से 23 सितंबर को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग टेक फेस्ट, जॉब फेयर, सेमिनार, रजत जयंती पुस्तक मेला जैसे आयोजनों के माध्यम से युवाओं को जोड़ेगा।
1 से 21 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान मेला, हेल्थ क्विज, मेगा हेल्थ कैंप, अंगदान एवं रक्तदान महोत्सव आयोजित होंगे। वहीं 22 से 30 सितंबर के बीच उद्योग विभाग द्वारा कौशल प्रशिक्षण, आईटी, सीएसआर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा और 1 से 12 अक्टूबर के बीच खेलकूद व युवा कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन आदि का आयोजन किया जाएगा।
13 से 26 अक्टूबर के बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विशेष ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता, महिला उद्यमिता मेला और रजत जयंती पंचायत सम्मान जैसे आयोजन होंगे। 27 से 31 अक्टूबर के बीच नगरीय प्रशासन विभाग रजत जयंती वाटिका, शहर समागम, स्वच्छता सप्ताह, रंगोली सजावट प्रतियोगिता और गणेश-दुर्गा उत्सवों को रजत जयंती थीम से जोड़ेगा।
17 से 30 नवम्बर श्रमवीर स्वास्थ्य जांच शिविर, कौशल विकास प्रशिक्षण। 1 से 16 नवम्बर के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविधान दिवस, हर घर तिरंगा, साफ-सफाई आदि का आयोजन किया जाएगा। 17 से 30 नवम्बर के बीच कृषि विभाग किसान मेला, नमो ड्रोन दीदी प्रतियोगिता, महिला किसान सम्मेलन, अन्न उत्सव, हर्बल मेला तथा पक्षी महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित करेगा। 1 से 7 दिसंबर वन ब पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम, 8 से 21 दिसंबर के बीच पर्यटन से सम्बंधित कार्यक्रम। 22 से 31 दिसंबर के बीच नवाचार और सुशासन की पहल के लिए अधिकारियों के लिए ब्रेनस्टारमिंग सेशन, 1 से 11 जनवरी 2026 गृह विभाग सड़क सुरक्षा माह, एक शाम शहीदों के नाम, कैदियों द्वारा उत्पाद प्रदर्शन और साइबर सुरक्षा अभियान चलाएगा।
12 से 18 जनवरी 2026 जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़/25 वर्ष पर आधारित वेब सीरीज, पॉडकास्ट, ब्रेकफास्ट सीरीज, सोशल मीडिया कैंपेन आदि से आमजन को जोड़ेगा। इसके अलावा समाज कल्याण, खाद्य विभाग, जल संसाधन, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग जनजातीय गौरव दिवस, युवा संवाद, मोबाइल वेन द्वारा प्रचार जैसे कार्यक्रम चलाएगा।
इस आयोजन का उद्देश्य बीते 25 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है, वहीं आगामी 25 वर्षों के छत्तीसगढ़ की दिशा और भविष्य का संकल्प लेना भी है। संस्कृति विभाग को आयोजन का नोडल विभाग बनाया गया है, वहीं जिले एवं विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे।
कलेक्टर ने दिए सड़क पर घूमते मवेशियों पर लगाम लगाने के आदेश
कोरिया। जिले की सड़कों पर घूमते मवेशियों से बढ़ रही दुर्घटनाओं और ट्रैफिक अवरोध को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोरिया ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित आदेश और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।
कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में भी कई बार निर्देश दिए गए, परंतु संबंधित विभागों द्वारा अपेक्षित गंभीरता नहीं बरती गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और जन-धन की हानि की घटनाएं बढ़ रही हैं।
प्रमुख निर्देशों में जिले की सभी सड़कों से घुमंतू मवेशियों को प्रतिदिन हटाया जाए।जनपद पंचायत और नगर पालिका अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित मुनादी करवाएं। पशु चिकित्सा विभाग एमयूव्ही वाहन से माइकिंग कराए और मवेशियों के लिए रेडियम बेल्ट जैसे सुरक्षात्मक उपाय अपनाए।
लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सड़कों पर नियमित पेट्रोलिंग की जाए।सड़क पर मवेशी की उपस्थिति के कारण दुर्घटना होने या मवेशी की मृत्यु की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत लापरवाह पशु मालिकों पर कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा की जा रही कार्यवाहियों की जानकारी समय-समय पर उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराएं।
यह आदेश पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, सभी अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, आरटीओ, तहसीलदार, जनपद पंचायत एवं नगर पालिका अधिकारियों को भेजा गया है।
बैकुण्ठपुर एसडीएम का आदेश, आवारा पशु छोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
भारतीय न्याय संहिता व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई
कोरिया । अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैकुण्ठपुर श्रीमती दीपिका नेताम ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर आवारा पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय मार्गों और अन्य सार्वजनिक सड़कों पर आवागमन में बाधा तथा जनहानि का प्रमुख कारण आवारा पशुओं का खुला विचरण है, जो पशुपालकों की लापरवाही से उत्पन्न हो रहा है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, आवारा पशुओं की वजह से न केवल सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया गया है।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में सभी पशु मालिकों को चेतावनी दी है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़ें तथा उन्हें बांधकर रखें। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 के अंतर्गत जेल एवं जुर्माना तथा पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 30 जुलाई 2025 से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा। चूंकि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था, अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि अपने एवं समाज की सुरक्षा हेतु पशुओं का समुचित प्रबंधन करें और सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने में भागीदार बनें।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए शुरू हुआ त्रिदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण
प्रतिनिधियों को संविधान, पंचायत राज, पेसा कानून व सतत विकास लक्ष्यों की दी जा रही जानकारी
कोरिया । जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत जिले के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का त्रिदिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सौभाग्यवती सिंह कुसरो, श्रीमती गीता राजवाड़े, श्रीमती शिवकुमारी, श्रीमती सुषमा कोराम, श्रीमती स्नेहलता उदय एवं श्रीमती संगीता सोनवानी सहित कई प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर सभापतियों एवं उप संचालक पंचायत श्रीमती ऋतु साहू ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रथम सत्र में श्रीमती ऋतु साहू ने प्रतिभागियों को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्यों तथा स्थानीय स्वशासन की अवधारणा पर व्याख्यान दिया। इसके बाद 73वें संविधान संशोधन और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 पर डीपीआरसी संकाय सदस्य श्रीमती बीना यादव ने प्रशिक्षण दिया।
प्रशिक्षण के तीसरे सत्र में पेसा अधिनियम पर जिला अंकेक्षक नेसार खान द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में पेसा अधिनियम की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और जनप्रतिनिधि इसमें किस तरह योगदान दे सकते हैं।
इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए बताया गया कि इन लक्ष्यों का स्थानीयकरण कैसे किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने, गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
मध्यांतर के पश्चात डीपीएम गरूण प्रसाद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 9 थीम/विषयों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे पंचायतों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से कार्यों की ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है, जिससे योजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
प्रशिक्षण के आगामी सत्रों में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन कर सकें।
पीएम आवास की प्रगति के लिए सतत संवाद आवश्यक : सीईओ चतुर्वेदी
कोरिया । जिला पंचायत कोरिया के मंथन कक्ष में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के क्रियान्वयन की केपीआई आधारित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने की।
सीईओ डॉ. चतुर्वेदी ने सभी ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों और आवास मित्रों से पंचायतवार लक्ष्य और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत हितग्राहियों से निरंतर संवाद कर उनकी समस्याएं जानना और उन्हें संसाधनों से जोड़ना आवश्यक है। तभी उनके पक्के आवास का सपना समय पर पूरा हो सकेगा।
15 सितंबर तक पूर्ण हो निर्माण कार्य :
सीईओ ने निर्देशित किया कि 15 सितंबर 2025 तक सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने मैदानी अमले को कहा कि वे प्रत्येक हितग्राही को 90 दिन का रोजगार सुनिश्चित कराएं और मास्टर रोल कम से कम 30 दिन का निकाला जाए।
अनुपस्थित रोजगार सहायकों पर कार्रवाई :
बैठक में 8 ग्राम रोजगार सहायकों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उन्हें कारण बताओ (शोकॉज) नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। सीईओ ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि बरसात के दिनों में भी कार्य रुकना नहीं चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि ढलाई पूर्ण हो चुके आवासों में प्लास्टर कार्य कराकर योजना में प्रगति लाई जाए। उन्होंने जिओ टैगिंग, किश्त वितरण, राशि अंतरण और निर्माण की गुणवत्ता पर भी गहन समीक्षा की।
मनरेगा के कार्यों पर विशेष जोर :
मनरेगा योजना की समीक्षा में सीईओ ने निर्देशित किया कि वनाधिकार पट्टा धारकों को प्राथमिकता से कार्य दिए जाएं, महिला श्रमिकों को संगम अभियान से जोड़ते हुए आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए, सभी अपूर्ण कार्यों की ऑनलाइन एंट्री और प्रमाण पत्र एक सप्ताह में दर्ज कराना अनिवार्य किया जाए।
गुड गवर्नेंस और दस्तावेज संधारण के निर्देश :
उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेजों का संधारण, लेबर बजट की प्रतिलिपि संधारण, जॉब कार्ड अपडेट करने और उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने मानव दिवस वृद्धि, जनजातीय महिलाओं को रोजगार, और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कार्य बढ़ाने को भी कहा।
बैठक में जनपद पंचायत बैकुंठपुर और सोनहत के सीईओ, एसडीओ (आरईएस), कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा), तकनीकी सहायक, आवास मित्र तथा रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने खेतों में पहुँचकर अन्नदाताओं से की बात
खाद-बीज की उपलब्धता, रोपाई की स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन की ली जानकारी
कोरिया । जिला कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने गुरुवार प्रातः ग्राम खुटरापारा का दौरा कर खेतों में पहुँचकर किसानों से प्रत्यक्ष संवाद किया। उन्होंने किसानों से खाद-बीज की उपलब्धता, धान रोपाई की प्रगति और कृषि योजनाओं के लाभ से जुड़ी जमीनी स्थिति की जानकारी ली। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
खेत में कार्यरत किसान श्रीमती शांति बाई ने बताया कि वे लगभग 5 एकड़ में धान की खेती कर रही हैं और फिलहाल रोपाई कार्य में लगी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इस समय खाद की कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन अत्यधिक वर्षा के कारण धान बीज को नुकसान अवश्य हुआ है।
कलेक्टर ने मौके पर मौजूद किसानों को फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करते हुए दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने की सलाह दी। इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि विभाग की योजनाओं और हितग्राही सामग्री के वितरण में असमानता की शिकायत भी की। कलेक्टर ने कृषि उपसंचालक राजेश भारती को तत्काल मामले की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और आवश्यक सामग्री के वितरण की प्रक्रिया को सुधारने के निर्देश दिए।
इससे पहले कलेक्टर जामपारा स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी समिति पहुंचीं, जहां उन्होंने खाद की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सीधे किसानों से चर्चा कर वस्तुस्थिति से अवगत हुई। चर्चा के दौरान उन्होंने समिति प्रबंधक को खाद वितरण की नियमित एंट्री करने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने किसानों को बताया कि समिति में अब नैनो डीएपी भी उपलब्ध है, जिसका वितरण शुरू कर दिया गया है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि इसके सही उपयोग की जानकारी कृषि कार्यालय या ग्राम सेवक से प्राप्त कर उचित तरीके से प्रयोग करें।
उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे समय पर कार्यालय खोलें, किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनें और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें।
कोरिया जिले में अब तक सामान्य से कम वर्षा, पटना तहसील सबसे आगे
कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदारों को जल भराव क्षेत्रों का दौरा करने के दिए निर्देश
कोरिया। कोरिया जिले में इस वर्ष 1 जून से 16 जुलाई तक कुल 1788.60 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो जिले की सामान्य औसत वर्षा 1040.9 मिमी के मुकाबले औसतन 150.20 प्रतिशत अधिक है, हालांकि, तहसीलवार आंकड़ों पर गौर करें तो जिले के विभिन्न हिस्सों में वर्षा वितरण असमान रहा है और कई क्षेत्रों में सामान्य से काफी कम वर्षा हुई हैं।
भू-अभिलेख शाखा, बैकुंठपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तहसीलवार वर्षा की स्थिति इस प्रकार है-पटना तहसील में अब तक 621.70 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य का 58.80 प्रतिशत है। यह जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वर्षा वाला क्षेत्र रहा, जबकि विगत वर्ष जून माह में 262 मिमी तथा 1 जुलाई से 16 जुलाई 2024 के बीच 413.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। बैकुंठपुर में 1 जून 2025 से अभी तक 451.20 मिमी वर्षा हुई, जो औसत का 43.36 प्रतिशत है। विगत वर्ष 2024 के जून माह में 71.6 तथा 16 जुलाई 2024 तक 199 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। सोनहत तहसील में 444.80 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य का 38.02 प्रतिशत है। जबकि जून 2024 में 104.5 तथा 16 जुलाई 2024 में 227.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी वहीं, पोड़ी-बचरा तहसील क्षेत्र में 1 जून 2025 से अभी तक केवल 270.90 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य का मात्र 30.22 प्रतिशत है और इसे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र माना गया है, जबकि विगत वर्ष जून माह में 81.5 और 1 जुलाई से 16 जुलाई 2024 के बीच 145.7 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी। आज जिले में औसतन 30.65 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
जिले की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी ने बैकुंठपुर एवं सोनहत एसडीएम सहित सभी तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करने और जल भराव वाले इलाकों, नदी-नालों के पास के संवेदनशील स्थानों का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि मौसम विज्ञान केन्द्र द्वारा जारी चेतावनियों और पूर्वानुमानों पर सतर्कता से ध्यान दें और खेती-बाड़ी की योजना उसी अनुसार बनाएं। साथ ही जल संरक्षण को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी गई है।
अटल डिजिटल सुविधा केंद्र बना ग्रामीणों की जरूरतों का समाधान केंद्र
कोरिया जिले की 75 से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों को मिल रही बैंकिंग सहित कई सेवाएं
कोरिया। शासन की महत्वाकांक्षी योजना अटल डिजिटल सेवा केंद्र अब कोरिया जिले के ग्रामीण अंचलों में आवश्यकताओं की पूर्ति का सरल और प्रभावी माध्यम बनते जा रहे हैं। जिले की 75 से अधिक ग्राम पंचायतों में संचालित इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा, प्रमाण पत्र, पंजीयन एवं अन्य आवश्यक डिजिटल सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो रही हैं।
गांव में बैंक जैसी सुविधा मिलने लगी है। बिना लाइन, बिना समय गंवाए। जनपद बैकुण्ठपुर के ग्राम गिरजापुर निवासी श्रीमती कुसुम साहू ने बताया कि उन्हें खेती के लिए दो हजार रुपये की जरूरत थी, जिसे निकालने वे बैंक न जाकर पंचायत भवन स्थित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पहुंचीं और आधार आधारित बैंकिंग से आसानी से राशि आहरित की। उन्होंने कहा, ‘अब गांव में ही बैंक, बीमा और प्रमाण पत्र जैसी सेवाएं मिल रही हैं, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है।‘
सेवाओं की लंबी सूची, सब एक ही छत के नीचे
आधार आधारित डीजी पेमेंट व कियोस्क बैंकिंग, किसान पंजीयन, फसल व जीवन बीमापैन कार्ड बनवाना, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल और टीवी रिचार्ज, बीमा पॉलिसियों का ग्राम स्तर पर पंजीयन आदि कार्य होने लगा है।
अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना तीन चरणों में की गई। पहले चरण में बैकुण्ठपुर व सोनहत की 10-10 तथा खड़गवां की 3 पंचायतें, दूसरे चरण में प्रत्येक जनपद की 11-11 पंचायतें, तीसरे चरण में बैकुण्ठपुर की 16 और सोनहत की 6 पंचायतें, प्रशासनिक नेतृत्व में तेजी से बढ़ रही डिजिटल पहुँच।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन की मंशानुरूप व कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अटल केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में ही दर्जनभर सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं और निकट भविष्य में इन सेवाओं का और विस्तार किया जाएगा।