बेमेतरा : घोटमर्रा उपकेंद्र में 5 MVA ट्रांसफार्मर स्थापित, 11 गांवों को मिली बेहतर बिजली सुविधा

 बेमेतरा । राज्य शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके साथ ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथियां एवं परीक्षा समय-सारिणी भी जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार, प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं—जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट एवं एनडीए—की सुदृढ़ तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि: 01 मई 2026 से 10 मई 2026 तक (10 मई को प्रातः 9:30 बजे तक)

 प्राक्चयन परीक्षा की तिथि: 10 मई 2026

OMR शीट भरने का समय: प्रातः 9:30 बजे से 10:00 बजे तक

परीक्षा का समय: प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक: https://eklavya.cg.nic.in

विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन समय से केंद्र पर उपस्थित हों। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने या अन्य किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

 बेमेतरा । सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा “समाधान समारोह 2026” के अंतर्गत विशेष लोक अदालत का आयोजन 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह के माध्यम से त्वरित एवं सरल समाधान सुनिश्चित करना है।

न्याय को सरल और सुलभ बनाने की पहल

समाधान समारोह की शुरुआत 21 अप्रैल 2026 से की जा चुकी है। इसका मुख्य लक्ष्य न्याय को आम लोगों तक आसान और सुलभ तरीके से पहुंचाना तथा आपसी संवाद और सहमति के जरिए विवादों का निपटारा करना है। 

पूर्व सुलह बैठकों का आयोजन

विशेष लोक अदालत से पहले राज्य, जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों के मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकों का आयोजन किया जाएगा। इन बैठकों में पक्षकारों को आपसी सहमति से समाधान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

जिला स्तर पर मिलेगी सहायता

बेमेतरा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा पक्षकारों को सुलह प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया जाएगा। संबंधित पक्ष स्वयं उपस्थित होकर या वर्चुअल माध्यम से इन बैठकों में शामिल हो सकते हैं।

गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन की सुविधा

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को इस विशेष लोक अदालत में शामिल करने के लिए एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसे भरकर पक्षकार अपने मामलों को समाधान समारोह 2026 में शामिल कर सकते हैं। यह फॉर्म सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

सक्रिय भागीदारी का आह्वान

अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं सभी संबंधित पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की गई है, ताकि अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निपटारा हो सके और न्याय प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा तथा तालुका विधिक सेवा समिति साजा से संपर्क किया जा सकता है।

 बेमेतरा । जिले में एग्रीस्टैक परियोजना के अंतर्गत कृषकों के पंजीयन का कार्य तेज़ी से जारी है और जिला इस अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक कुल 1.70 लाख कृषकों का सफलतापूर्वक पंजीयन कर उनकी एग्रीस्टैक किसान आईडी तैयार की जा चुकी है।

उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा पूर्व में धान उपार्जन हेतु एग्रीस्टैक पंजीयन को अनिवार्य किया गया था। वर्तमान में इसे और व्यापक बनाते हुए नवीन खाद वितरण पोर्टल के माध्यम से खाद प्राप्त करने के लिए भी एग्रीस्टैक आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पंजीयन एवं किस्तों के भुगतान के लिए भी एग्रीस्टैक किसान आईडी आवश्यक कर दी गई है। ऐसे में जिन कृषकों के पास एग्रीस्टैक आईडी नहीं होगी, उन्हें आगामी किस्त का लाभ नहीं मिल सकेगा।

जिले में पीएम किसान योजना के अंतर्गत अब तक 92.21 प्रतिशत लाभार्थियों का एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण हो चुका है, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है और इसी उपलब्धि के साथ बेमेतरा ने पहला स्थान हासिल किया है।

हालांकि, कुछ तकनीकी एवं व्यावहारिक कारणों से अभी भी कुछ कृषकों का पंजीयन लंबित है। जानकारी के अनुसार 1301 पीएम किसान लाभार्थियों के खाते संयुक्त होने के कारण उनका पंजीयन लंबित है, जिनके भूमि अभिलेखों का अद्यतन संबंधित तहसीलदारों द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 4195 लाभार्थियों का पंजीयन मोबाइल फोन की अनुपलब्धता, पलायन एवं अन्य कारणों से अभी तक नहीं हो सका है।

जिला प्रशासन ने शेष सभी कृषकों से अपील की है कि वे शीघ्र ही अपने नजदीकी चॉइस सेंटर या सहकारी समितियों में संपर्क कर एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन कराएं, ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं पटवारी से संपर्क कर सकते हैं।

 साजा ब्लॉक क्षेत्र देवकर एवं अकलवारा में टी बी उन्मूलन हेतु निक्षय निरामय फेस 0.2 अंतर्गत शिविर का हुआ सफल आयोजन

 बेमेतरा । जिला प्रशासन बेमेतरा द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्व-गणना (सेल्फ ऐनुमैरेशन ) प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जनगणना कार्य को सफल बनाएं। प्रशासन द्वारा इस संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि प्रत्येक नागरिक स्वयं अपनी जानकारी सही एवं समय पर दर्ज कर सके। जिला प्रशासन ने बताया कि स्व-गणना की सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से अपनी एवं अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इससे जनगणना कार्य में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं सटीकता सुनिश्चित होगी। यह प्रक्रिया नागरिकों के लिए सरल, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाई गई है।

प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को स्व-गणना के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों एवं मैदानी अमले की मदद से घर-घर तक संदेश पहुंचाया जा रहा है।जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे स्व-गणना करते समय सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरें, ताकि भविष्य में शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक सही ढंग से पहुंच सके। साथ ही, किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विभागों से संपर्क कर मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जनगणना केवल एक आंकड़ा संग्रह नहीं, बल्कि विकास योजनाओं की नींव है। अतः सभी नागरिकों की भागीदारी से ही जिले के समग्र विकास की दिशा सुनिश्चित होगी।

 कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश - सभी पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें

बेमेतरा, 15 अप्रैल 2026

जिला बेमेतरा में पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस (एलपीजी) की उपलब्धता को लेकर जिला प्रशासन ने स्थिति पूरी तरह सामान्य और नियंत्रित बताई है। प्रशासन के अनुसार जिले में ईंधन एवं गैस की आपूर्ति निरंतर, सुचारू और पर्याप्त मात्रा में की जा रही है, जिससे किसी भी प्रकार की कमी या संकट की स्थिति नहीं है।

जिले में संचालित सभी 75 पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर नियमित रूप से ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम कंपनियों के समन्वय से प्रतिदिन आवश्यकतानुसार आपूर्ति की जा रही है, जिससे आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जिले में कार्यरत 16 एलपीजी गैस वितरकों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति लगातार जारी है।

प्रशासन द्वारा पूर्व में ही शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गैस बुकिंग के गैप दिवस (Gap Days) निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को व्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से गैस उपलब्ध हो सके। इस व्यवस्था के चलते वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और संतुलन बना हुआ है।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में उत्पन्न भू-राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं अन्य माध्यमों पर भ्रामक एवं अपुष्ट खबरें प्रसारित की जा रही हैं। इन खबरों का जिले की स्थानीय आपूर्ति व्यवस्था से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इसके बावजूद अफवाहों के प्रभाव में आकर कुछ स्थानों पर लोग अनावश्यक रूप से पेट्रोल पंपों एवं गैस एजेंसियों पर भीड़ एकत्रित कर रहे हैं, जिससे अस्थायी दबाव की स्थिति बन रही है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पूरी तरह सुनिश्चित है। कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं गैस एजेंसी संचालकों को निर्देशित किया है कि वे आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, संयम एवं धैर्य बनाए रखें तथा केवल आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन एवं गैस का उपयोग करें। अनावश्यक भंडारण या भीड़ भाड़ से बचें, जिससे सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से सुविधाएं मिल सकें।
प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं की 24×7 सतत निगरानी की जा रही है। संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) को मजबूत बनाए रखा गया है, ताकि किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। जिला प्रशासन ने यह भी आश्वस्त किया है कि आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है, और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।

 बेमेतरा, 15 अप्रैल 2026

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला बेमेतरा द्वारा दुर्ग पश्चिम अंतर्गत सड़क संपर्क योजना के तहत प्रस्तावित बायपास-टू-नवागढ़-मुंगेली - लोरमी कोटा-रतनपुर मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस परियोजना के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण के लिए 25 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता निर्धारित की गई है।

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, तहसील बेमेतरा के ग्राम सांवतवपुर, निनवा, डूंडा, हथमुड़ी, कंतेली, सिंघौरी, गस्ती चौक नयापारा एवं बेमेतरा सिग्नल चौक तथा बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14, 16 एवं 17 सहित तहसील बेरला के ग्राम देवरबीजा, हड़गांव, भेड़नी, केछवई आदि क्षेत्रों में प्रस्तावित सड़क किनारे स्थित भूमि प्रभावित होगी।

प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारंभिक प्रकाशन के चरण में है और समस्त राजपत्र गतिविधियों की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन में संबंधित क्षेत्रों में आगामी आदेश तक क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, निजी निर्माण कार्य एवं अन्य लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पालन करें और किसी भी प्रकार के भूमि संबंधी लेन-देन या निर्माण कार्य से पूर्व संबंधित विभाग से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

 किसानों से पंजीयन कराने की अपील, तय तिथि से पहले बेचें उपज

 समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश

 आधार आधारित उपस्थिति, एएनसी पंजीयन और संस्थागत प्रसव पर कलेक्टर का सख्त फोकस

बेमेतरा, 24 मार्च 2026

जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला स्वास्थ्य समिति की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। यह बैठक पहले जारी निर्देशों की प्रगति की समीक्षा तथा जमीनी स्तर पर कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत आंकड़ों के साथ विश्लेषण किया गया।

आधार आधारित उपस्थिति और 100% एएनसी पंजीयन पर विशेष जोर

बैठक में कलेक्टर ने आधार आधारित उपस्थिति, गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत एएनसी पंजीयन, समय पर जांच और संस्थागत प्रसव को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गर्भवती महिलाओं का प्रारंभिक पंजीयन समय पर होना चाहिए और उनकी सभी निर्धारित जांच पूरी कराई जाए। साथ ही हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी विभाग को समन्वित कार्य के निर्देश

कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और कुपोषित बच्चों की जानकारी का रिकॉर्ड स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलान किया जाए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही योजना के लाभ से वंचित न रह जाए। साथ ही सुपोषण अभियान, पोषण पुनर्वास, टीकाकरण सत्रों की नियमितता और संयुक्त फील्ड विजिट को भी और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, एनसीडी और एचआईवी जांच की भी समीक्षा

बैठक में मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, टीकाकरण, एनसीडी (नॉन कम्युनिकेबल डिजीज), एचआईवी जांच सहित अन्य प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए और हर विकासखंड स्तर पर सूक्ष्म कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने दवाइयों की उपलब्धता, पर्याप्त भंडारण और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

लापरवाही पर कार्रवाई की दी चेतावनी

कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या लक्ष्य पूर्ति में शिथिलता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों (बीएमओ) को निर्देशित किया कि वे विकासखंडवार प्रगति की नियमित समीक्षा करें और जमीनी स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग बढ़ाएं।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर

बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण पुनर्वास, सुपोषण अभियान, हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की ट्रैकिंग, टीकाकरण और आंगनबाड़ी-स्वास्थ्य अमले के संयुक्त कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग का बेहतर समन्वय ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेडर, सिविल सर्जन डॉ. लोकेश साहू, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, सभी जिला नोडल अधिकारी, सभी बीएमओ, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने अंत में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और जिले को स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में मॉडल जिला बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।

 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ

बेमेतरा, 24 मार्च 2026

विश्व क्षय रोग (टीबी) दिवस के अवसर पर आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार तथा जिला क्षय अधिकारी के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय एमसीएच बेमेतरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में क्षयरोग (टीबी) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।

कार्यक्रम में जिला नगर अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा एवं वार्ड पार्षद की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर टीबी रोग के लक्षण, बचाव के उपाय, समय पर जांच और नियमित उपचार के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही टीबी के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने और मरीजों को समय पर इलाज के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ जिला नगर अध्यक्ष श्री विजय सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से टीबी मरीजों की पहचान, समय पर जांच, उपचार और फॉलोअप पर विशेष जोर दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य देश को टीबी मुक्त बनाने का है और इसके लिए जनसहभागिता बेहद आवश्यक है।
इस अवसर पर शहरी एवं ग्रामीण मितानिन, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (NTEP) से जुड़े सभी कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी ली और लोगों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की।

इस वर्ष विश्व क्षयरोग (टीबी) दिवस की थीम “हाँ! हम टीबी को समाप्त कर सकते हैंर देश के नेतृत्व में, लोगों द्वारा संचालित” रखी गई है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, वजन कम होना, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत जांच कराएं और समय पर उपचार लेकर टीबी मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें।

 समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने की लंबित प्रकरणों की समीक्षा

बेमेतरा, 24 मार्च 2026

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ में जनगणना कार्य को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दी। उन्होंने जनगणना कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता और संवेदनशीलता के साथ पूर्ण करने निर्देशित की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनगणना एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, जिसे सभी संबंधित अधिकारी सर्वाेच्च प्राथमिकता और पूर्ण संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में पूरा करें। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का खाका तैयार होता है। अतः डेटा प्रविष्टि और गणना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मैदानी स्तर पर कार्य करने वाले प्रगणकों को आम नागरिकों से जानकारी लेते समय अत्यंत विनम्र और संवेदनशील  रहने कहा है। जिसमें सटीक जानकारी प्राप्त हो सके।

सौंपे गए लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के कड़े निर्देश

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सौंपे गए लक्ष्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने ’’समय-सीमा’’ की बैठक में इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करने की बात कही है। कलेक्टर ने कहा योजनाओं के क्रियान्वयन में  किसी भी स्तर पर विलंब या उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जल संरक्षण ,संवर्धन एवं संग्रहण महत्वपूर्ण, सभी ग्राम पंचायत, इस दिशा में ’’सोख्ता गड्ढा’’ और ’’रेन वाटर हार्वेस्टिंग’’ पर करें प्रभावी कार्यवाही

कलेक्टर ने जल संरक्षण, संवर्धन एवं संग्रहण के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में ’’सोख्ता गड्ढा’’ और ’’रेन वाटर हार्वेस्टिंग’’ हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दी है। कलेक्टर ने आगामी ग्रीष्म ऋतु और गिरते भू-जल स्तर को देखते जिले के सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण के कार्यों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण की दिशा में सोख्ता गड्ढा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रभावी कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि जिले की सभी ग्राम पंचायतों के शासकीय भवनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत सचिवालयों में अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित किए जाएं। इसी तरह हैंडपंपों और सार्वजनिक नलों के पास व्यर्थ बहने वाले पानी के संचयन के लिए वैज्ञानिक पद्धति से सोख्ता गड्ढों का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि भू-जल स्तर में सुधार हो सके। कलेक्टर ने मनरेगा का अभिसरण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 15वें वित्त आयोग के तालमेल से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जन-भागीदारी से ग्रामीणों को जल की महत्ता समझाने अभियान चलाएं

कलेक्टर ने जन-भागीदारी से ग्रामीणों को जल की महत्ता समझाने के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से जागरूक करने कहा। जिससे वे अपने निजी घरों में भी जल संचयन की तकनीक अपनाएं। बैठक के दौरान सभी जनपद सीईओ और तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इन संरचनाओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो। कलेक्टर ने चेतावनी दी है, कि जल संरक्षण के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी प्रगति की समीक्षा साप्ताहिक आधार पर की जाएगी।

 बेमेतरा, 24 मार्च 2026

’छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत संभाग बेमेतरा के नवागढ़ उपसंभाग में ‘‘समाधान योजना 2026’’ के तहत विशेष शिविरों का सफल आयोजन किया गया। इन शिविरों का उद्देश्य बकायेदार उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत प्रदान करना और उन्हें योजना का लाभ दिलाना था।

5 वितरण केंद्रों में लगाए गए शिविर

नवागढ़ उपसंभाग के अधीन आने वाले 5 वितरण केंद्रों में एक साथ शिविर आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविरों के माध्यम से कुल 236 उपभोक्ताओं ने अपने बिजली बिलों में राहत पाने के लिए पंजीयन कराया, जिससे योजना के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता साफ दिखाई दी।

समीक्षा बैठक में बनाई गई आगे की रणनीति

शिविरों के सफल आयोजन के बाद कार्यपालन अभियंता श्री के.के. श्रीवास एवं सहायक अभियंता श्री डी.के. साहू ने नवागढ़ कार्यालय में मीटर रीडरों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। बैठक में योजना का लाभ अंतिम छोर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई।

गांव-गांव पहुंचकर किया जा रहा प्रचार-प्रसार

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों ने स्वयं गांवों में जाकर प्रचार-प्रसार किया। ग्राम मुरता में सहायक अभियंता श्री नवीन कुमार वर्मा, चांदनू में कनिष्ठ अभियंता श्री मोहन दास बैरागी, गोधिकला में कनिष्ठ अभियंता श्री अनिल चंद्राकर, टेमरी में कनिष्ठ अभियंता श्री हरीश फरवी और ग्राम पुटपुरा में सहायक अभियंता श्रीमती पिंकी पांडेय ने उपस्थित रहकर ग्रामीणों को योजना के लाभों और नियमों की जानकारी दी।

डोर-टू-डोर अभियान से भी बढ़ा पंजीय

इसके अलावा कार्यपालन अभियंता श्री श्रीवास ने टीम के साथ ग्राम मदनपुर में डोर-टू-डोर जनसंपर्क किया। इस दौरान मौके पर ही 6 उपभोक्ताओं का पंजीयन कराया गया। विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें।समाधान योजना 2026 के तहत आयोजित ये शिविर उपभोक्ताओं के लिए राहत देने के साथ-साथ विभाग और जनता के बीच बेहतर समन्वय का उदाहरण भी बन रहे हैं।

 बेमेतरा । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार आज जिला जेल बेमेतरा का “बोर्ड ऑफ विजिटर्स” द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का नेतृत्व सरोज नंद दास, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा ने किया।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक, एडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी तथा जिला औद्योगिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। “जेल लीगल एड क्लीनिकों” के कार्यों को मजबूत बनाने और बंदियों को समय पर प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एसओपी 2016 तथा कंडिका 225 के परिपालन में निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान बोर्ड ऑफ विजिटर्स द्वारा जेल में संधारित रजिस्टरों का परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि रजिस्टरों में जाति कॉलम या जाति से संबंधित किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके साथ ही सभी बैरकों में जाकर बंदियों से अलग-अलग चर्चा की गई, जिसमें बंदियों ने जेल में किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव से इंकार किया। जेल में बंदियों के मनोरंजन के लिए दो बैरकों में टीवी की व्यवस्था की गई है, जिसमें योग, आध्यात्मिक कार्यक्रम, भजन, समाचार आदि प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा बंदियों को तबला, ढोलक, झांझ, मंजिरा जैसे वाद्ययंत्र तथा लूडो और चेस जैसी खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।

पानी की व्यवस्था की समीक्षा में पाया गया कि जेल में तीन ट्यूबवेल हैं, जिनमें से एक बंद है। परिसर के अंदर एक पानी टंकी तथा बाहर एक ओवरहेड टंकी उपलब्ध है। भोजन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बोर्ड ने निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार प्रतिदिन बदलते मेन्यू के साथ मौसमी सब्जियां और दालें दी जाएं तथा भोजन की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा में बताया गया कि जिला जेल में डॉ. सुभाष साहू चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, जो प्रत्येक मंगलवार को बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए उपस्थित रहते हैं, जबकि एक फार्मासिस्ट प्रतिदिन उपलब्ध रहता है।

निरीक्षण के दौरान जेल लीगल एड क्लीनिक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष, मुलाकात कक्ष, बंदियों को दिए गए कपड़ों की स्थिति, शौचालयों तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाने के लिए साक्षरता मिशन के अंतर्गत “उल्लास प्रवेशिका” पुस्तक का वितरण किया गया तथा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया।

 बेमेतरा । जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत बनाने और निर्माण कार्यों को समय पर पूरा कराने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने आज कठिया क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन स्कूल भवन, छात्रावास और अन्य शैक्षणिक अधोसंरचना का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निर्माण कार्य की समीक्षा  : 

कलेक्टर ने सबसे पहले कठिया में निर्माणाधीन आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण की प्रगति, कार्य की गुणवत्ता और निर्माण की गति की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं। उन्होंने ठेकेदार से सीधे चर्चा कर निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्कूल भवन के निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

छात्राओं की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष जोर : 

इसके बाद कलेक्टर ने लक्ष्मण प्रसाद बैद्य कैंपस में निर्माणाधीन गर्ल्स हॉस्टल का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि छात्रावास का निर्माण पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाए, ताकि छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और कार्य की मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए।

वॉशरूम की साफ-सफाई पर नाराजगी, सुधार के निर्देश  : 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पीएम आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी विस्तृत भ्रमण किया। यहां उन्होंने वॉशरूम, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब और लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। वॉशरूम की साफ-सफाई की स्थिति पर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्कूल परिसर में रखे पुराने और अनुपयोगी सामान की शीघ्र नीलामी करने के निर्देश भी दिए, ताकि परिसर स्वच्छ और व्यवस्थित बना रहे।

सांस्कृतिक भवन और अतिरिक्त कक्षों का भी लिया जायजा  : 

कलेक्टर ने स्कूल परिसर के पीछे निर्माणाधीन सांस्कृतिक कार्यक्रम भवन और अतिरिक्त कक्षों का निरीक्षण करते हुए कहा कि इस प्रकार की अधोसंरचना विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन कार्यों को भी निर्धारित समय-सीमा में और बेहतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए।

निर्माण कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश : 

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिकारियों, एसडीओ और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और समय-समय पर निरीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी और निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास सर्वोच्च प्राथमिकता  : 

कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अधोसंरचना विकसित करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों को समय-सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि जिले के विद्यार्थियों को आधुनिक और सुविधायुक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

 बेमेतरा । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से ऐसे परिवारों का वर्षों पुराना सपना पूरा हो रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे। जनपद पंचायत बेमेतरा के ग्राम पंचायत झाल की हितग्राही निर्मला बाई की सफलता कहानी भी इसी परिवर्तन की सशक्त मिसाल है, जिसने सरकारी योजना के सहयोग से अपना खुद का सुरक्षित और सम्मानजनक आवास प्राप्त किया।

निर्मला बाई पहले अपने परिवार के साथ एक कच्चे, जर्जर और असुरक्षित मकान में जीवन यापन कर रही थीं। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकना, गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंड के समय असुविधा जैसी कई समस्याओं का सामना उन्हें और उनके परिवार को करना पड़ता था। सीमित आय और आर्थिक कमजोरी के कारण उनके लिए पक्का मकान बनवाना संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में परिवार के लिए सुरक्षित और स्थायी आवास का सपना अधूरा ही रह गया था।

इसी दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने ग्राम पंचायत में संपर्क किया, जहाँ उनका नाम पात्रता सूची में शामिल पाया गया। योजना के अंतर्गत उन्हें शासन द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, जिसके बाद उन्होंने अपने पक्के मकान के निर्माण का कार्य शुरू किया। प्रशासन और पंचायत के सहयोग से निर्माण कार्य समय पर पूरा हुआ और आज निर्मला बाई अपने परिवार के साथ नए पक्के और सुरक्षित घर में रह रही हैं।

निर्मला बाई बताती हैं कि अब उनका परिवार पहले से अधिक सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी रहा है। पक्का मकान मिलने से उनके बच्चों को भी बेहतर वातावरण मिला है और बरसात या अन्य मौसमों में अब किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना गरीब परिवारों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने वाली योजना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आज जिले के हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आई है। यह योजना न केवल गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करा रही है, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नई राह भी दे रही है। निर्मला बाई की यह सफलता कहानी अन्य पात्र हितग्राहियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है।

 बेमेतरा । कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई के आदेशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 एवं बाल संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा की गई।

कार्यक्रम में विकासखंड नवागढ़, बेरला एवं बेमेतरा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे। कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण अधिकारी व्योम श्रीवास्तव द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य पत्र 16 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य के ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है। अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है, करवाता है, उसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग करता है, तो उसे 2 वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 10 मार्च 2024 को संकल्प पारित कर 31 मार्च 2029 तक राज्य को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चरणबद्ध तरीके से जनसहयोग एवं जनजागृति अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिले के शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, धर्मगुरुओं, समाज प्रमुखों, जनप्रतिनिधियों एवं ग्राम पंचायतों के माध्यम से बाल विवाह मुक्त होने संबंधी शपथ दिलाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि जिले की 417 ग्राम पंचायतों एवं 8 नगरीय निकायों द्वारा विगत दो वर्षों से एक भी बाल विवाह न होने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। कार्यशाला में बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने सभी संबंधितों से सजगता एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।