मोहला  ।  आधार केवल 12 अंकों की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की विशिष्ट पहचान है। वर्तमान समय में आधार हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बैंकिंग सेवाएं, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति, आयुष्मान योजना, गैस सब्सिडी, मोबाइल सिम सत्यापन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं में आधार की महत्वपूर्ण भूमिका है।

          आधार से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय समय-समय पर आधार अद्यतन कराना है। यदि किसी नागरिक ने पिछले 10 वर्षों के भीतर अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, तो आधार निष्क्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार माता-पिता के बायोमेट्रिक के आधार पर बनाया जाता है। बच्चा जब 5 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब उसका बायोमेट्रिक अद्यतन कराना अनिवार्य होता है। इसी प्रकार 15 से 17 वर्ष की आयु के दौरान भी बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है। समय के साथ व्यक्ति की आंखों, उंगलियों के निशान एवं चेहरे की बनावट में परिवर्तन होता है, इसलिए आधार का बायोमेट्रिक अद्यतन समय-समय पर कराया जाना जरूरी है, ताकि हितग्राही विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित न रहें। अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 5 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर तथा 15 से 17 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर कराया जाना आवश्यक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा 30 सितंबर 2026 तक बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को निःशुल्क किए जाने की घोषणा की गई है। इसके पश्चात बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।

          जिला प्रशासन ने नागरिकों एवं पालकों से अपील की है कि वे समय रहते आधार अद्यतन एवं बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अवश्य कराएं, ताकि भविष्य में किसी भी शासकीय सेवा एवं योजना का लाभ लेने में असुविधा न हो।

मोहला  ।  सुशासन एवं अभिसरण विभाग के तत्वावधान में मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन 1076 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भारती चंद्राकर, अपर कलेक्टर  मिथलेश डोंडे, डिप्टी कलेक्टर  डीआर ध्रुव, एसडीएम मोहला  हेमेंद्र भुआर्य, सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।    

           सुशासन एवं अभिसरण विभाग की ओर से  राकेश कुमार गोलछा

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  अंशुल वर्मा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  राकेश सिंह

तकनीकी विशेषज्ञ ने प्रशिक्षण में अधिकारियों को हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण की प्रक्रिया, ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था तथा नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को शिकायत प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराते हुए सुशासन की दिशा में हेल्पलाइन की महत्वपूर्ण भूमिका पर विस्तृत चर्चा किया गया।

          अधिकारियों ने प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त जानकारियों को विभागीय कार्यप्रणाली में प्रभावी रूप से लागू करने तथा आम नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री सहायता हेल्पलाइन 1076 को शासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु बताते हुए कहा कि शिकायतों के त्वरित निराकरण से आमजन का शासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को और अधिक संवेदनशील, जवाबदेह एवं परिणाममूलक बनाना है।

मोहला  ।  सुशासन तिहार 2026 के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिले के सभी बैंकों द्वारा शुक्रवार को आरसेटी भवन मानपुर में जिला स्तरीय मेगा क्रेडिट कैंप का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती भारती चंद्राकर, एसडीएम मानपुर  अमित योगी, सीईओ जनपद पंचायत मानपुर  मोहम्मद हनीस, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक  आर.के. गुप्ता, विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में लाभार्थी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे।

          कार्यक्रम के प्रारंभ में बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर एवं लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर  के.एम. सिंह ने मेगा क्रेडिट कैंप के आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सुशासन तिहार के दौरान इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को बैंक ऋण योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें स्वरोजगार एवं उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त किया।

         उन्होंने जानकारी दी कि सुशासन तिहार 2026 के दौरान 1 मई से 28 मई 2026 तक जिले के विभिन्न बैंकों द्वारा कुल 48 करोड़ 99 लाख रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लगभग 39 करोड़ रुपये, स्वयं सहायता समूहों को सवा करोड़ रुपये, पीएमईजीपी योजना में 25 लाख रुपये, व्यक्तिगत ऋण के रूप में 5 करोड़ रुपये, मुद्रा योजना के तहत 3 करोड़ रुपये तथा एंटरप्राइज फाइनेंस के अंतर्गत 15 लाख रुपये के ऋण शामिल हैं।

         कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने जिले के स्थानीय उत्पादों एवं संसाधनों पर आधारित व्यवसायों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर ने अपने सहज एवं छत्तीसगढ़िया अंदाज में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए स्वरोजगार एवं व्यवसाय के लिए बैंक ऋण का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शासकीय योजनाओं और बैंकिंग सुविधाओं का समुचित उपयोग कर लोग आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं।

        कार्यक्रम के समापन पर कलेक्टर ने मेगा क्रेडिट कैंप के सफल आयोजन के लिए जिले के सभी बैंकरों एवं संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। मेगा क्रेडिट कैंप के माध्यम से जिले में वित्तीय समावेशन, स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिलने की उम्मीद जताई गई।

मोहला  । जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा बैंकर्स के सहयोग से रैंप योजना के अंतर्गत 29 मई को विकासखंड मानपुर में बैंकर्स-उद्यमी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला स्व-सहायता समूहों तथा पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी योजनाओं के हितग्राहियों ने भाग लिया।

          कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने सहभागिता करते हुए उद्यमियों को वित्तीय योजनाओं, ऋण सुविधाओं, मुद्रा योजना तथा सीजीटीएमएसई के लाभों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस दौरान प्रतिभागियों को बैंक अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद का अवसर मिला, जिसमें उन्होंने अपने व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को साझा किया। बैंक अधिकारियों ने उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया। कार्यक्रम के दौरान कई ऋण प्रस्तावों पर प्रारंभिक कार्यवाही भी की गई। साथ ही सफल उद्यमियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नए एवं भावी उद्यमियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कहा कि स्वरोजगार केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार प्रदाता बनने का अवसर भी प्रदान करता है। उन्होंने जिले के अधिक से अधिक युवाओं एवं महिलाओं से शासन की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।

           जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक  राम कुमार गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम उद्यमिता क्षेत्र को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे भावी उद्यमियों को उचित मार्गदर्शन और सही दिशा प्राप्त होती है। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही तथा सभी बैंक अधिकारियों और उपस्थित उद्यमियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे।

मोहला । राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार हेतु नामांकन एवं अनुशंसा आमंत्रित किए गए हैं।

        जारी निर्देशों के अनुसार जिले से दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समावेशन एवं मानव सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं प्रेरणादायी कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सामाजिक संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं पात्र व्यक्तियों से निर्धारित मापदंडों के अनुरूप अधिक से अधिक नामांकन भेजने की अपील की है।

इस पुरस्कार का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाले संगठनों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करना, उनकी पहचान स्थापित करना तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है। इससे समाज में सकारात्मक एवं प्रेरणादायी कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। प्राप्त आवेदनों का परीक्षण स्क्रीनिंग समितियों द्वारा किया जाएगा तथा उनकी अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय चयन समिति पुरस्कार विजेताओं का चयन करेगी। चयनित व्यक्तियों एवं संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति एवं संस्थाएं 31 मई 2026 तक भारत सरकार के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन एवं विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in का अवलोकन किया जा सकता है।

मोहला । सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित जन समस्या निवारण शिविर ने आम जनों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आई है। इसी कड़ी में ग्राम आमाडुला निवासी 76 वर्षीय कीर्तन भंडारी के जीवन में भी यह शिविर राहत और सहारे का माध्यम बनकर सामने आया।

 कीर्तन भंडारी एक दिव्यांग वृद्ध नागरिक हैं। बढ़ती उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें चलने-फिरने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आठ सदस्यीय परिवार होने के बावजूद दैनिक जीवन की चुनौतियां उनके लिए लगातार बढ़ती जा रही थीं। ऐसे कठिन समय में सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित शिविर उनके लिए बड़ी राहत साबित हुआ।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में उनकी समस्या को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें वॉकर स्टिक सहायक उपकरण प्रदान किया गया, जिससे अब उन्हें चलने-फिरने में काफी सहूलियत मिलने लगी है। इसके साथ ही उन्हें आयुष्मान वय वंदन कार्ड भी उपलब्ध कराया गया, जिससे भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने का रास्ता आसान हो गया है। सहायता प्राप्त करने के बाद कीर्तन भंडारी ने शासन-प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की यह पहल बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि अब उन्हें अपने जीवन में सहारा और सुरक्षा का एहसास हो रहा है। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के जीवन में संवेदनशीलता, विश्वास और नई उम्मीद भी जगा रहा है।

मोहला ।  सुशासन तिहार 2026 के तहत  विकासखंड मोहला अंतर्गत ग्राम पंचायत आमाडुला में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर से पहले कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आमाडुला क्लस्टर की 13 ग्राम पंचायतों के सरपंचों की बैठक लेकर पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों, मूलभूत सुविधाओं और जनसमस्याओं की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती भारती चंद्राकर, एसडीएम मोहला  हेमेंद्र भुआर्य, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, पटवारी तथा क्षेत्र के सरपंच उपस्थित रहे।

         बैठक के दौरान कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन समस्याओं से संबंधित शिकायतें अधिक मिल रही हैं, उनका त्वरित और प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। पेयजल व्यवस्था की समीक्षा करते हुए उन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन के स्थायी उपायों पर विशेष जोर दिया। ग्राम पंचायतों को तालाब, कुएं और अन्य जल संरक्षण कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि क्षेत्र में जल स्तर में सुधार लाया जा सके।

          कलेक्टर ने सभी सरपंचों से गांवों में नियमित मुनादी कराकर प्रत्येक माह ग्राम सचिवालय आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालय के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं, विकास योजनाओं और आवश्यक कार्यों पर स्थानीय स्तर पर चर्चा कर तेजी से समाधान किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवास निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समय पर निर्माण पूर्ण होने से आगामी स्वीकृतियों में भी सुविधा मिलेगी। बैठक में कोरिया मॉडल के तहत खेतों में गड्ढे बनाकर जल संचयन की जानकारी साझा की गई। इसके अलावा आधार अपडेट, अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सरपंचों से किसानों को एग्रीस्टैक में पंजीयन के लिए प्रेरित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे भविष्य में शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में किसानों को आसानी होगी।

        कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले शासकीय तालाबों को मछली पालन हेतु मछुआ समूहों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को पट्टे पर दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे स्थानीय समूहों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा ग्राम पंचायतों को आय अर्जित करने में भी सहायता मिलेगी।

          साथ ही उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग से संबंधित अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा एवं अन्य सरल राजस्व प्रकरणों का निराकरण पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि ग्रामीणों को त्वरित सुविधा मिल सके और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में ग्रामीणों को इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी प्रदान की गई।

मोहला । खरीफ मौसम 2026-27 की तैयारी के तहत जिले में रासायनिक उर्वरकों के वितरण प्रारंभ कर दी गई है। शासन के निर्देशानुसार अब किसानों को उनकी भूमि धारिता एवं कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित मात्रा के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों का वितरण केवल पीओएस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है तथा समस्त जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है।

नोडल अधिकारी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी अनुसार  जिले में 12 मई से समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण शुरू किया गया है। पहले ही दिन जिले की 15 सहकारी समितियों के माध्यम से 587 किसानों को कुल 206.9 टन उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराना संभव होगा। इसके साथ ही अवैध भंडारण, कालाबाजारी एवं अनियमित वितरण जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी।

कृषि विभाग द्वारा किसानों को उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए चौपाल कार्यक्रमों एवं विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से गांव-गांव पहुंचकर जानकारी दी जा रही है। जिला प्रशासन ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार संबंधित सहकारी समितियों से समय पर खाद का उठाव करें तथा पीओएस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक प्राप्त करें। कृषि विभाग ने किसानों से संतुलित एवं अनुशंसित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने की भी अपील की है, ताकि उत्पादन में वृद्धि के साथ भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे।